२०७६ माघ १५ गते

स्रोतव्यक्तिलाई चलाउने दुस्साहस नगर्न चेतावनी


काठमाडौं । स्रोतव्यक्तिहरुले आफुहरुलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोतव्यक्तिका रुपमा काजमा खटेका शिक्षकहरुलाई १५ दिनभित्र काज फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटे पछि आन्दोलित भएका उनीहरुले राजधानीमा भेला गरी स्रोत केन्द्रहरुलाई स्थानीय तहकै एकाइका रुपमा कायम गरी आफूहरुलाई त्यसको प्रमुखको रुपमा राख्न माग गरेका हुन् । स्रोतव्यक्तिहरुको भेलाले स्रोतव्यक्ति छनौट सेवा आयोग स्थापना गरेर आफुहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेको छ ।


सरकारले दरवन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छनौट सेवा आयोग बनाइ आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्र्ने उनीहरुको माग थियो ।


सोमबार काठमाडौंमा आयोजित स्रोतव्यक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलाले स्रोतव्यक्तिलाई छुट्टै शिक्षा उपसमूह अन्तर्गत राखि आवधिक वढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, देशभर रहेका कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरुको पेशागत तथा प्राविधिक क्षमता विकासका लागि लामो तथा छोटो अवधिका विषयगत तालिमलाई नियमित गरिनुपर्ने साथै, अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकास वाहेक स्रोतव्यक्तिहरुलाई कुनै पनि वहानामा पद मुक्त गर्ने वा फिर्ता गर्ने गराउने कायर्लाई रोक्ने कार्ययलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

तदर्थ समिति अध्यक्ष महेश्वर जंगमले स्रोत व्यक्तिहरुलाई चलाउने दुस्साहस नगर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई चेतावनी समेत दिए । जंगमले शिक्षाका तल्लो निकाय सम्म रहेर काम गर्ने स्रोत व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा चलाउने निर्णयले शिक्षामा दूरगामी असर गर्ने दावी गरे । हचुवाका भरमा भएको यस्तो निर्णयले आफ्ना ठाउँमा काम गर्दै गरेका शिक्षकहरुको रोजगारी समेत गुम्ने भएकोले उक्त कदम फिर्ता लिन उनको माग थियो ।


भेलामा विभिन्न जिल्लाबाट झण्डै २ सय स्रोतव्यक्तिहरु सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष मधुप्रसाद तिमिल्सिना, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीलगायतले स्रोत व्यक्तिहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।


कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति समाज केन्द्रिय समितिले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्र जस्ताको त्यस्तै

अवधारणा पत्र


वि.स. २०३८ सालदेखि सेती परियोजनाको रुपमा शुरुवात भएको स्रोतकेन्द्रको अवधारणा र वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको अवस्थामा देशको राजनैतिक परिवर्तन सँगै देशभरका १०५३ स्रोतकेन्द्रमा कर्यरत स्रोतव्यक्तिहरुको भूमिका पनि परिवर्तन भएको छ ।


विद्यालय शिक्षाको गुण स्तर वृद्धि गर्ने कार्यमा क्रियाशिल रहेका स्रोतव्यक्तिहरुलाइ समय समयमा कार्य सम्पादनमा समेत असर पार्ने गरी विभिन्न क्षेत्रबाट निर्णय हुने गरेको एवम् हाम्रो पेशागत मर्यादा र कार्यदिशा लाइ समेत असर पारेको हुँदा अगामी दिनमा पेसालाइ मर्यादित र स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो राष्ट्रिय भेलाले अवधारणा पत्र तयार गरेका छौ ।


हाम्रो सेवा सुविधा काम कर्तव्य तथा अधिकारका सवालमा विगत देखिनै राज्य उदासिन रहेको अवस्थामा तोकिएको कार्य सम्पादन अनुसारको कार्यका अतिरिक्त थप जिम्मेवारी समेत बहन गरिरहेके अवस्थामा संडीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७४।११।१६ को चनं. ५२७१ को पत्रले अन्यैलता सिर्जना गरेको छ ।


यस प्रति गम्भिर असहमति जनाउँदै देश भरका स्रोतव्यक्तिहरु तरंगित भएका छौ । यस परिस्थितिको सामना गर्न र भविश्यमा यस्ता अस्थिरता पैदा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनबाट बचाउनको लागि यो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छौ । हाम्रा यस समस्या प्रति नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षकका पेसागत संगठनहरूसँग पनि यस प्रति सकारात्मभइ सहयोगका लागि आग्रह गर्दछौं ।


स्रोतकेन्द्र/स्रोतव्यक्तिका वर्तमान अवस्थाहरु :

१. विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला भित्र स्रोतकेन्द्र स्थापना भइ स्रोतकेन्द्रका प्रमुखका रूपमा कार्यरत ।
२. विद्यालय शिक्षालयलाइ गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका सबै कार्यक्रमहरु विद्यालय सम्म कार्यान्वयन गराउने एकाइका रूपमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको
३. स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ संशोधन समेतमा भएको व्यवस्था बाहेक प्रशासकिय जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका ।
४. विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको
५. स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेको वर्तमान समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेका कार्य र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नु परेका कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको
६. मौजुदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँगको समन्वय र स्थानीय तहको मातहतमा रही कार्य गर्ने सम्वन्धमा कार्य क्षेत्र प्रष्ट हुन नसकेको ।
७. स्रोतव्यक्तिहरुको कार्य सम्पादन शैलीमा स्थानीय तह अनुसार एकरूपता कायम हुन नसकेको ।
८. समय समयमा स्रोतव्यक्तिका पेसागत सुरक्षा र मर्यादाका बारेमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरेको
९. स्रोतव्यक्तिका सट्टामा रहेका शिक्षकका पेसागत सुनिश्चितता नरहेको


अवधारणा :

१. नीतिगत रुपमा संघिय ऐन , प्रदेश सभाले वनाउने ऐन नियमावलीमा स्रोतव्यक्तिको नियुक्ति, सरुवा वढुवा तथा काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र निर्धारण गरि सोहि वमोजिम स्थानीय तहमा निर्माण हुने नियमावलीमा सो व्यवस्था गर्नका लागि व्यवस्था गर्ने तथा सवै प्रदेशमा उक्त नियमलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
२. स्थानीय तहमा दरवन्दी भन्दा फरक पालिकामा कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरुलाई कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा नै दरवन्दि कायम गरि व्यवस्थापन गर्ने ।
३. जिल्लामा रहेका नगर वा गाउँ पालिका भित्र मौजुदा स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिहरुलाई भौगोलिक तथा विद्यालय संख्याका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने ।
४. स्रोतव्यक्तिको नियुक्तिका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्पस्ट स्रोतव्यक्ति छनौट सेवा आयोग स्थापना गरिनुपर्ने ।
५. स्रोतव्यक्तिलाई छुट्टै शिक्षा उपसमूह अन्तर्गत राखि आवधिक वढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. देशभर रहेका कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरुको पेशागत तथा प्राविधिक क्षमता विकासका लागि लामो तथा छोटो अवधिका विषयगत तालिमलाई नियमित गरिनुपर्ने ।
७. अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकास वाहेक स्रोतव्यक्तिहरुलाई कुनै पनि वहानामा पद मुक्त गर्ने वा फिर्ता गर्ने गराउने कायर्लाई रोक्ने कार्ययलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्ने ।
८. स्रोतव्यक्तिलाई स्थानीय तहको मातहतमा रही कार्य सम्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. स्थानीय तहकै एकाइका रुपमा स्रोतकेन्द्र कायम गरी स्रोतव्यक्तिलाई स्रोतकेन्द्रको प्रमुखको रुपमा राखिनु पर्ने ।
१०. स्रोतव्यक्तिको कार्यभारका आधारमा सेवा सुविधा र यातायातको साधनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
११. स्रोतकेन्द्रलाई स्रोतसम्पन्न गराई कार्यालय व्यवस्थापन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा क्ष्ऋत् केन्द्रको रुपमा विकास गरी कम्तिमा १ जना कर्मचारी समेतको व्यवस्था गर्न प्रदेश स्तरवाट नै आर्थिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने ।
१२. स्रोतव्यक्तिको सेवा सुविधा अन्तर्गत घर विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१३. स्रोतव्यक्तिलाई प्राविधिक सुपरिवेक्षकका रुपमा जिम्मेवार बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. संघिय र प्रदेश शिक्षा सम्वन्धि ऐन तथा कानुन वनाउँदा विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाजको प्रितिनिधित्व हुनुपर्ने ।
१५. स्रोतव्यक्तिका सट्टामा रहेका शिक्षकका पेसागत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

केन्द्रीय समिति
स्रोतव्यक्ति समाज नेपाल

Comments: