• डिजिटल बोर्ड र कम्प्युटरमार्फत पढाइ
    (अन्तैबाट)

  • रुकुम पश्चिम  । जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालय अब प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । विद्यार्थीलाई डिजिटल बोर्ड (विद्युतीय पाटी) र कम्प्युटरमार्फत पढाइन लागेको हो । ६ वटै स्थानीय तहले यसका लागि आ–आफ्नो स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल सुुरु गर्ने भएका छन् ।


    पठनपाठनदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम पनि प्रविधिको माध्यमबाटै गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको हो ।

    जिल्लाका संघीय संसद्, प्रदेश संसद्, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, सामाजिक विकास समितिका संयोजक र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखको कार्यशालाबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रविधिलाई जोड दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र मिदास संस्थाले यसै विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा दुई दिने कार्यशाला गरेका थिए ।

    शिक्षामा आधुनिकीकरण, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा कार्यशालामा छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए । उनले बनाइएका योजना कार्यान्वनमा लैजान सके जिल्लाको शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास गरे । कार्यशालाबाट प्रविधिमा आधारित शिक्षण विधिको विकास गरेर अघि बढ्न जिल्लाका सबै स्थानीय तह सहमत भएका छन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट शिक्षा सुधार योजना पास गराएर कार्यान्वनतर्फ लैजाने जनाएका छन् ।

    बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले कार्यशालामा शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउन ठोस योजना बनाइएको बताए । हाल प्रविधिमा आधारित शिक्षण विधि, कक्षाकोठा आकर्षण, संस्कार, सीप र प्रविधि दिन नसकेको स्विकार्दै अब त्यसलाई व्यवस्थित बनाइने गरी निर्णय भएको उनको भनाइ छ । उनले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रबन्धक, प्रशिक्षक तथा स्रोत व्यक्ति छनोट गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजानै बताए ।

    जिल्लाभरका २ सय ८७ वटै विद्यालय प्रविधिमैत्री बनाउने र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरिनेछ । यसको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष २४ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको आठबीसकोट नगरपालिका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए । प्रशासनिक, अनुगमन, पाठयोजना र सूचना प्रविधि जडान तथा पठनपाठनका लागि एक वर्षमा २४ करोड बजेट लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापन आ–आफ्नो स्थानीय तहले बेहोर्ने निर्णय भएको प्रमुख केसीले बताए । प्रविधि र दक्ष जनक्तिको सहायताले अबको तीन वर्षभित्रै सबै विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापनलगायत सबै कुरा प्रविधिमैत्री भइसक्ने गरी योजना बनाइएको छ ।

    त्यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिइनेछ । विद्यालयको लेखा तथा प्रशासन, अनुगमन र पठनपाठन सबैमा प्रविधिको जडान गरी प्रविधिमार्फत नै काम गरिनेछ । जसका लागि मिदास संस्थाले चार सफ्टवयर निर्माण गरिदिने छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहले केही विद्यालयबाट यसको सुरुआत गर्नेछन् । सुरुमा परामर्शतदाता नियुक्त गरेर यसको सुरुआत गरिनेछ ।

    विद्यालय प्रविधिमैत्री भयो भएन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सुरु गरिएको कि गरिएन भनेर १० विद्यालय बराबर एक जना अनुगमनकर्ता खटाइनेछ । उनीहरूको रिपोर्टअनुसार विद्यालयमा अपुग विषयको व्यवस्थापन र नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याइने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । सबै विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएर तीन वर्षभित्रै जिल्लाका शैक्षिक गुणस्तर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गरिने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शर्माले बताए ।

    हरि गौतमले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।