२०७६ कार्त्तिक २९ गते

नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रोक

काठमाडौं । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनले मुलुकमा केही दशकसम्म निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार गरेको 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३' को मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट पारित भए मुलुकमा अव लामो समयसम्म निजी क्षेत्रबाट नयाँ मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज स्थापना हुने छैनन् ।
 
आशय पत्र लिएर सञ्चालनका लागि ठिक्क परेका भनिएका मेडिकल कलेजलाई समेत ऐनको मस्यौदाले रोक लगाएको छ। ऐन लागू भए जथाभावी सञ्चालनमा आएका कलेजलाई पनि टिक्न हम्मे पर्नेछ ।
 
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा.गोविन्द केसीको पटकपटको अनशनपछि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार बनेको उक्त आयोगले तीन महिनामा तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आसयपत्र समेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि आसयपत्रका आधारमा आवश्यक मापदण्ड अनुसार काम पुरा गरेर सम्बन्धन पाउन कलेजहरूलाई वर्षौ लाग्ने छ ।
 
प्रस्तावित ऐनले उपत्यका बाहिरको हकमा पनि मेडिकल कलेज नभएका जिल्लामा तीन सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र सम्बन्धनका लागि आसयपत्रको निवेदन सरकारलाई पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था, विकासका पूर्वाधार, आर्थिक क्षमतालगायत बाधक भएकाले निजी क्षेत्रले अब मेडिकल कलेज खोल्नु असंभव जस्तै भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
 
स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्यले मेडिकल कलेजको शुल्क सीमा र सिट संख्याको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै मस्यौदामा हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऐनबारे विस्तृत जानकारी दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रस्तावित ऐन बुझाएका छन्। उक्त ऐनको मस्यौदा अनुसार आगमी तीन वर्षभित्र एक सय शैय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका सबै नर्सिङ कलेजहरू खारेज गरिनेछ।
 
पाँच वर्षसम्म नयाँ नर्सिङ कलेजलाई आशय पत्र नदिने, प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए पनि पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।


ऐनमा आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा सम्बन्धन दिन नपाइने, अनुगमन क्षमता भएको आधार पेस भए देशमा सञ्चालन नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने अनुमति दिन सक्ने भनिएको छ।

  
'ऐनले जनशक्ति र पूर्वाधार पुर्याएका निजी क्षेत्रले मेडिकल सञ्चालन गर्न पाउने पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आसय जनाए पनि व्यवहारिकरुपमा असंभव छ', स्रोतले भन्यो 'जथाभावी सञ्चालनमा आएकालाई पनि बाँच्न गाह्रो पर्ने छ, अब सरकारले नै मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य सार ऐनको हो।'
 
ऐनले एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने, हालका विश्वविद्यालयलाई थप सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण पनि मुलुकमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनको संभावना तत्कालका लागि समाप्त भएको हो ।
 
यसअघि नै मनसायपत्र लिएर सञ्चालनका लागि दबाब दिइरहेका कलेजका सम्बन्धमा भने ऐनले केही बोलेको छैन । ऐनमा एबिबिएस अध्ययनका लागि भर्ना शुल्क, मेडिकल कलेजको सिटसंख्या निर्धारण भने लागत र सञ्चालन खर्चको आधारमा सरोकारवाला सम्मिलित विज्ञको टोलीले गर्ने उल्लेख छ ।
 
सहकारीलाई शिक्षण संस्था खोल्न दिने-नदिने विषयमा भने ऐनले केही बोलेको छैन। उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनको शुल्कको ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र प्रत्येक २ वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भन्दै पारित गरेको थियो। एमबिबिएस अध्ययनका लागि पनि बढीमा सय तथा डेन्टलमा ५० सिट मात्रै निर्धाण गर्ने विषयमा यसअघि नै सहमति भएको थियो।
 
ऐनले यसअघिको सहमति अनुसार 'पोष्ट ग्राजुएसन' विषयमा निःशुल्क नै पढाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरिब विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि सहुलियत ऋण प्रदान गरिने ऐनमा भएको छ। एमबिबिएस लगायतको साझा प्रवेश परीक्षा लिने, मेरिट भर्ना गर्ने, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नु पर्ने, मेडिकल कलेजहरू मर्जर हुन सक्नेलगायत व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
 
९ परिच्छेद, ३४ दफासहितको १८ पृष्ठ लामो मस्यौदा प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षमा गुणस्तर, जेहेन्दार विद्यार्थीको छनौटलगायत विषयमा पनि विधि प्रक्रिय तय गरिएको छ।यसअघि विवादित बनेको प्रवेश परीक्षमा उत्र्तीण नम्बर कति ल्याउनु पर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा केही उल्लेख छैन ।
 
सरकारले उक्त ऐन निर्माणका लागि गत माघ ८ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा डा.भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने गरी १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा डा।अर्जुन कार्की, डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल, डा.सृजना श्रेष्ठ, डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. सुरेश कनौडिया छन् । पदेन सदस्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सहित स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव छन् । अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।

Comments: