२०७६ मंसिर ६ गते

भाषा आयोगले पूर्णता पाएन

काठमाडौँ  । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोग गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दै छ । भाषाहरूको स्थिति अध्ययन गरेर सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नेलगायत जिम्मेवारी पाएको आयोगमा अझै सदस्य नियुक्त भएका छैनन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले संविधानअनुसार गाउँ/नगरसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न थालेका छन् ।

काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल भाषा (नेवारी) र दाङको घोराही नगरपालिकाले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल भाषामै निवेदन लिन्छ,’ नगर प्रमुख रमेश महर्जन भन्छन्, ‘नेपाल भाषामै टिप्पणी उठाउँछ । संविधानप्रदत्त अधिकार हो, यसको उपयोग गर्न थालेका छौं ।’

घोराही नगरपालिकाले भने आउँदो माघ १ देखि थारू भाषा प्रयोगमा ल्याउने जनाएको छ । भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले २०७३ भदौमा आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव तथा भाषाविद् लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेबाहेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोगमा सदस्य नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन । गत असोज अन्तिम साता ‘भाषा आयोग ऐन, २०७३’ जारी भएको छ । संविधानले आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष किटान गरे पनि ऐनले स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) अनुसार भाषा आयोगलाई सातबुँदे जिम्मेवारी तोकिएको छ । पहिलो बुँदामा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूको पहिचान गर्ने रहेको छ । दोस्रो, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदा, नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र चौथोमा मातृभाषाको इतिहास प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, पाँचौं बुँदामा विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न सम्भव भएसम्म त्यस्ता भाषाको पुस्तक प्रकाशन गर्न/गराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने छैटौं बुँदामा उल्लेख छ । सातौंमा राष्ट्रभाषाका भाषाविज्ञको सूची तयार गर्ने रहेको छ ।

आयोगले एकवर्षे कार्य प्रगति प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै देशभित्र वा बाहिर जुनसुकै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सरोकारका निकायमा नेपाली भाषा अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाएको छ । तर, अन्य मातृभाषाका हकमा ‘नेपाली भाषाका साथै प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोगका लागि द्वैभाषिक वा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु सान्दर्भिक हुने’ भनेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा रहेको तथ्यांक छ । आयोगले त्यही तथ्यांक केलाएको छ जसअनुसार एक सय जनाभन्दा बढीले बोल्ने भाषाका आधारमा केलाउँदा प्रदेश १ मा ८३ वटा भाषा प्रयोगमा छन् । प्रदेश २ मा ४७, प्रदेश ३ मा ६६, प्रदेश ४ मा ३८, प्रदेश ५ मा ३२, प्रदेश ६ मा २० र प्रदेश ७ मा ३७ भाषा बोलिन्छन् ।

बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रीय तहमा नेपाली भाषा रहनेमा दुईमत छैन । तर, प्रदेश तहमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मात्र केलाउँदा असन्तोष बढ्ने देखिएको छ । ‘नेपाली भाषाका सन्दर्भमा बहुसंख्यक भन्नेमा द्विविधा छैन,’ भाषाशास्त्री प्राध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादव भन्छन्, ‘तर, प्रदेशमा ५० प्रतिशतले बोल्ने बहुसंख्यक भाषा हुन सक्दैन । बहुसंख्यक शब्दले देशका नागरिकले बोल्ने जीवित सम्पदाका रूपमा रहेका भाषा जोगिन सक्दैन । त्यसनिम्ति संविधान नै संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश २ मा मैथिली बोल्ने ४५ प्रतिशतजति मात्र छन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगको व्यवस्था उचित हुने अर्का भाषाशास्त्री भीमनारायण रेग्मी बताउँछन् । ‘प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्दा सबैतिर सम्बन्धित भाषाको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अव्यावहारिक हुनेछ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘स्थानीय भाषा बोल्ने समुदाय निश्चित ठाउँमा बसोबास गर्ने भएकाले पालिका र वडामा ती भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ तथ्यांक कतिपय अवस्थामा ‘मिथ्यांक’ भएकाले वास्तविकता केलाएर व्यवहारमा उतार्न गाउँ/नगरपालिका र वडामा सरकारी कामकाजको भाषा केलाउन जरुरी हुने उनी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मापदण्डअनुसार विकसित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनसके मात्र सम्बन्धित समुदायमा अपनत्व जाग्न सक्छ ।’

भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सबै तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता संख्या भएको हुनुपर्छ । त्यस निम्ति सघन भाषिक भूगोल अर्थात् बसोबासको निरन्तरता हुनुपर्छ । रैथाने भाषा र ऐतिहासिक उपस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान, जीवन्ततालाई ख्याल गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले भाषा आयोगमा सदस्यहरूको पूर्णताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘आयोगले कानुनी सहजताको पहल गर्दै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गर्नेछ,’ स्थानीय तहले नेपालीबाहेक अन्य भाषामा सरकारी कामकाजको भाषा किटान गरेको प्रति उनले भने, ‘नगरपालिकाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । यो सकारात्मक हो । कुन रूपमा राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाएका छौं ।’ संविधानको मर्मविपरीत अंग्रेजी भाषालाई जबर्जस्ती लाद्ने प्रवृत्तिप्रति भने आयोगको आपत्ति रहेको उनले बताए ।

कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले खबर लेखेका छन् ।

Comments: