२०७६ माघ ८ गते

२६ वर्षदेखि घोषणापत्रमा वैज्ञानिक शिक्षाको नारा

काठमाडौं ।   प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि भएका निर्वाचनमा दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन भने निकै कम भएको पाइएको छ । ०४८ देखि ०७४ सालसम्मका चुनावी घोषणापत्रमा हरेक दलले गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि नारामै सीमित छ । एमालेले ०४८ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘वैज्ञानिक, जनवादी र शुलभ शिक्षाको पक्षपोषण गर्ने निति’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । कांग्रेसले पनि ०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा र पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, पटकपटक सरकारमा गएका दुवै दलले आफ्नै नारा कार्यान्वयनमा भने खासै चासो दिएका छैनन् ।

०४८ सालको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो देशको समृद्धि र विकासको सबल आधार सचेत र शिक्षित जनशक्ति हो भन्ने नेपाल कांग्रेसको धारणा छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले रोजगारमूलक व्यावसायिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षापद्धतिलाई विशेष रूपमा प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कांग्रेस धेरै समय सरकारमा रहेको छ । तर, नेपालमा प्राविधिक र गुणस्तरीय जनसक्ति उत्पादनको अवस्था एकदमै न्यून छ ।

अहिले सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय नहुने र निजी विद्यालयमा अध्ययनका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको शिक्षाको खाडल कम गर्ने प्रतिबद्धता ०४८ सालदेखि जनाउँदै आएपछि कम हुनुको सट्टा बढ्दो छ ।

पुरानै एजेन्डा

राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा छुट्टै शीर्षकमा प्राथमिकतासाथ राखेका छन् । अधिकांश दलले पुरानै प्रतिबद्धता दोहो¥याएको पाइएको छ । निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा, निरक्षरता उन्मुलन, शिक्षामा सबैलाई पहु“च, गरिबी तथा पिछडिएकालाई छात्रवृत्तिलगायत नारा दोहोरिएका छन् । अहिले शिक्षालाई प्रविधिसँग पनि जोडेर एजेन्डा बनाउने गरिएको छ ।

वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता : ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति

एमाले र माओवादीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छन् । घोषणापमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ ।’

त्यसका लागि साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने र कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।
घोषणापत्रमा विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गर्ने र ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसको एजेन्डा स्तरीय शिक्षा

नेपाली कांग्रेसले आधाभूत र उच्च शिक्षा स्तरीय बनाउने एजेन्डा छ । कांग्रेसका अधिकांश शिक्षाका एजेन्डा पुरानै छन् । मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियास्तरको कम्तीमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणपत्रको सुरुमै उल्लेख छ । सरकारले अहिले नै एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसले भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ÷नगरमा नमुना विद्यालय बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने, उच्च–माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराउने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले उल्लेख गरेको उच्च माध्यमिक तह अहिले छैन । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट ९ देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तह भइसकेको छ ।

छात्रालाई साइकल, सीमान्तीकृतलाई भत्ता

कांग्रेसले तराई–मधेसमा कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने छात्रालाई साइकल किन्न सरकारले अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, उच्च माध्यमिक तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विषयमा उच्च अध्ययन गर्न चाहेमा मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निरक्षरता उन्मूलन घोषणा सदाबहार नारा

ठूला दलहरूले ०४८ सालदेखि नै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नागरिक निरक्षर छन् । कांग्रेसले ०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने एजेन्डा राखेको थियो । अहिले पनि त्यही एजेन्डालाई फरक भाषामा राखिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस भने अहिले को सरकार ५ वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प व्यक्त गर्छ ।’ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको वास्तै गर्दैनन् शिक्षामन्त्री

दलले घोषणापत्रमा जेसुकै उल्लेख गरेको भए पनि शिक्षा मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनउँदा बेवास्ता गरेको शिक्षाका अधिकारी बताउ“छन् । शिक्षामन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार दलहरूले सबैलाई शिक्षा, गुणस्तरीय, प्राविधिक भने पनि मन्त्री भएपछि घोषणापत्रको वास्ता गर्दैनन् । उनले भने, ‘निती तथा कार्यक्रम बनाउँदा मन्त्रीको निजीजस्तो हुन्छ । शिक्षा मन्त्रीहरूले जुनसुकै पार्टीको भए पनि पार्टीका घोषणापत्रअनुसार काम गरेको भए शिक्षाको अवस्था फरक हुने थियो ।’ दलहरूले घोषणापत्रमा भाषा फरक पारे पनि विषयवस्तु उस्तै हुने गरेको र कार्यान्वयन नभएको लम्सालले बताए ।

नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

Comments: