• यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमतिको पूर्णपाठ
    (ईपाटी संवाददाता)


  • १. समग्र शिक्षा प्रणालीको पहुँच र गुणस्तर विकास गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राज्यले गरेको प्रतिबद्घता र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा विभिन्न मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्घता पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको लगानी क्रमशः वृद्घि गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १५५ देखि २०५ सम्म लगानी सुनिश्चित गर्ने ।


    २. संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा उल्लिखित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली निर्माण गरी लक्ष्य प्राप्त गर्ने ।


    ३. पाठ्यक्रमको ढाँचा निर्माण, टिचिङ काउन्सिलको स्थापना, शिक्षासँग सम्बन्धित सबै समिति, परिषद, आयोग या कार्यदलमा नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत उपस्थिति र शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका सम्बन्धमा निम्न वमोजिम गर्ने:


    क) पाठ्यक्रमको ढाँचा: संघीय सरकारद्वारा तय गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचाको अधीनमा रही सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै ढाँचाका पाठ्यक्रम लागू गर्ने तथा उक्त पाठ्यक्रममा प्रादेशिक तथा स्थानीय पाठ्यक्रम समावेश गर्दा समेत सङ््घीय सरकारद्वारा जारी गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधिनमा रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।


    ख) नेपाल टिचिङ काउन्सिल : संघीय शिक्षा ऐनमा नेपाल टिचिङ काउन्सिलको प्रबन्ध गर्ने । टिचिङ काउन्सिलले विद्यालय शिक्षकको मापदण्ड, शिक्षक रजिस्ट्रेसनका लागि आवश्यक परीक्षा लगायतका काम गरी  कानुनमा व्यवस्था गरी शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको काम  समेत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।


    ग) जिल्लामा शिक्षाको एकाइ: संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी र प्रदेश सरकारको समेत काम गर्ने गरी जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयको एकाइ व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो एकाइको कार्य विवरणमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृति, शिक्षाको बिदा प्रमाणीकरण, विभागीय सजाय र सोको अभिलेखीकरण, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ््कन सम्बन्धी काम, शिक्षक सेवा आयोग र शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी काम, कक्षा १० र १२ को सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू राख्ने प्रबन्ध गर्ने ।


    घ) विद्यालय व्यवस्थापन समिति: सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गर्ने  र उक्त समितिमा शिक्षक/कर्मचारीबाट एकजना सदस्य रहने तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्ने ।


    ४. नमुना विद्यालय छनौट र स्वीकृति: नमुना विद्यलाय छनौट गर्ने सन्दर्भमा पारदर्शी सूचक बनाएर ती सूचकहरूको आधारमा निश्चित प्राप्ताङ््क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई उपलब्ध कोटा बमोजिम प्राथमिकता क्रमका आधारमा छनोट गर्ने ।


    ५. दरबन्दी मिलान  र पुनर्वितरण: शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत र विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता हुने गरी राष्ट्रिय/प्रादेशिक/स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्ने । यसरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा अपुग हुने दरबन्दीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।


    ६. सङ्घीय ऐनमा गरिने प्रबन्धहरू: भविष्यमा तर्जुमा गरिने संघीय शिक्षा ऐनमा निम्न कुराहरूलाई समेत समावेश गर्ने :


    क) विद्यालय शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारी भन्दा आकर्षक बनाइने ।


    ख) हाल सेवा निवृत्त भएका शिक्षकको निवृत्तभरण तथा हाल स्थायी शिक्षकको रूपमा काम गर्दै गरेका सबै शिक्षकको तलब भत्ता, निवृत्तभरण, उपदान, औषधि उपचार र बीमा खर्चको दायित्व सङघीय सरकारमा रहने ।  


    ग) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत उन्नयन तथा हक, हित प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र नेपाल शिक्षक महासंघ स्वीकृत विधान अनुसार सञ्चालन हुने ।


    घ) स्थानीय, प्रदेश र सङघीय तहमा रहने शिक्षासँग सम्बन्धित सबै आयोग, परिषद, काउन्सिल, समिति, कार्यदल आदिमा नेपाल शिक्षक महासङ््घको संस्थागत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने ।


    ङ) शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्याको निराकरणका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा शैक्षिक संवाद समन्वय समितिको गठन हुने । उक्त समितिमा महासंघको तर्फबाट महिला समेतको सहभागिता हुने गरी ५ देखि ९ जनासम्म प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने ।
    ७. विद्यालय कर्मचारीबारे : 


    क) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको सङ््ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने ।


    ख) २०५९ जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्कालीन प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरवन्दीमा नियुक्ति पाइ हालसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।


    ग) स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा हालसम्म नेपाल सरकारबाट तलव भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एकपटकका लागि कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।


    घ) विद्यालय गाभिएको अवस्थामा ती विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने ।


    ८. राहत शिक्षक, बाल कक्षा शिक्षक तथा तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकबारे :


    हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकहरूको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्ष भित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक÷खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने ।


    ९.शिक्षक अस्पतालः केन्द्रीय तहमा सुविधा सम्पन्न शिक्षक अस्पताल खोल्नका लागि प्रबन्ध गर्ने र ७ वटै प्रदेश शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सहुलियतपूर्ण उपचारको प्रबन्धका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।


    १०.राजनीतिक आग्रह तथा द्वन्द्व पीडित शिक्षक सम्बन्धमाः द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको हकमा द्वन्द पीडित शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समितिले गरेका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन लागि निम्न बमोजिमको व्यवस्थाका लागि प्रबन्ध गर्ने ।


    क) स्थायी सेवावाट हटाइएका वा विस्थापित भएका तथा स्थायी नियुक्ति लिई विद्यालयमा हाजिर हुन जान नसकेका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गरी बीचको टुटेको अवधि गणना हुने गरी काम काजमा लगाउने । यसरी पुनस्र्थाथापित भइ कामकाज गर्न सम्भव नभएका शिक्षकलाई बीचको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तभरण वा उपदान जे पाउने हो उपलब्ध गराउने ।


    ख) अस्थायी शिक्षकको हकमा बीचको टुटेको अवधि गणना गरी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ को उपदफा ९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम हाल अस्थायी शिक्षकले पाउने सरहको सुविधा दिने ।


    ग) स्थायी शिक्षक भइ काम गरेका र हाल मृत्यु भइसकेका शिक्षकको हकमा स्थायी शिक्षकले पाउने सरहको पारिवारिक वृत्ति उपलब्ध गराउने ।
    घ) वेदनिधि निराला कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू यथासम्भव कार्यान्वयन गराउने ।


    ङ) राजनीतिक आग्रहका कारण जुनसुकै कालखण्डमा सेवाबाट हटाइएका स्थायी शिक्षक भए पनि निजलाई हटाइएकोे मितिबाट अहिलेसम्मको अवधि गणना गरी पुनर्वहाली गर्ने । यदि यस अघि नै उमेर ६० पुगी सकेको भए सो उमेरसम्मको सेवा अवधि जोडी निवृत्तभरण वा उपदान जे पाउने हो सो उपलब्ध गराउने ।


    च) विभिन्न कालखण्डमा शिक्षकको पेसागत नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा सेवा अवधि नजोडिएका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तभरण वा उपदान वा बेतलवी काज जे पाउने हो सो प्रबन्ध गर्ने  ।


    छ) वि.सं. २०६८ चैत २ गतेको सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको मिति र शिक्षा ऐन २०२८ को आँठौं संशोधन जारी भएको मितिको बीचमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका अस्थायी शिक्षकलाई समेत कानुनमा व्यवस्था गरी तोकिएबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने ।


    ११.तलब भत्ता र ग्रेड सम्बन्धमाः शिक्षकको तलबमान र उच्चतम ग्रेड उच्चतम रहेको विभेद हटाइ सबै तहका शिक्षकलाई समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारी सरहको तलब तथा ग्रेड र एक वर्ष पूरा भएपछि ग्रेड वृद्घि हुने व्यवस्था गर्ने ।


    १२.विद्यालयको सम्पत्तिको स्वामित्वः गाभिएका वा बन्द भएका सामुदायिक विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गर्न संघीय ऐनमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विद्यालय बन्द भएमा त्यस्तो संरचना शैक्षिक कार्य बाहेक अन्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने तर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा स्थानीय तहले अन्य प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रबन्ध गर्ने ।


    १३. शिक्षकको मर्यादाक्रमः शैक्षिक/प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि छुट्टै मर्यादाक्रम कायम गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।


    १४.गोल्डेन हैण्डसेकः अस्थायी शिक्षकका लागि लिएको आन्तरिक परीक्षामा सामेल नभएका र सामेल भए पनि स्थायीको लागि सिफारिस हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई शिक्षा ऐनबमोजिम अविलम्व एकमुष्ठ गोल्डेन हैण्डसेक उपलब्ध गराउने । यस विषयलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने ।


    १५.निम्न माध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीय तहको पद समायोजनः निम्न माध्यमिक द्वितीय तहबाट सेवा प्रवेश गरेका निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदलाई क्रमशः माध्यमिक तृतीय तथा माध्यमिक द्वितीय तहमा समायोजन गर्ने । त्यस्तै, उच्च प्राथमिक तहबाट स्थायी सेवा प्रवेश गरेका प्राथमिक द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदलाई क्रमशः निम्न माध्यमिक तृतीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय तहमा समायोजन गर्ने । साथै आवश्यक न्यूनतम्् योग्यता र लाइसेन्स भएका स्थायी शिक्षकको हकमा तहगत बढुवाका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने । निम्न माध्यमिकशिक्षक द्वितीय पदमा रही माध्यमिक शिक्षक तृतीय पदमा आन्तरिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई पदस्थापन गर्दा सोही दरबन्दी माध्यमिक शिक्षक तृतीय रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।


    १६. प्रधानाध्यापक पद र भत्ताः प्रधानाध्यापक पदका लागि आवश्यक योग्यता तोकी छुट्टै पद सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत कम्तीमा सम्बन्धित तहमा ५ वर्ष स्थायी सेवा गरेका परीक्षा गरी नियुक्त गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने । यसरी नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकका लागि सम्बन्धित तहको न्यूनतम तलवको १५% रकम थप भत्ताको रूपमा उपलब्ध गराउन कानुनी प्रबन्ध गर्ने । प्रचलित कानुन बमोजिम् नियुक्त भई काम काज गरिरहेका प्रअको हकमा यथावत आफ्नो कार्या्विधि पूरा गर्न बाधा नपुग्ने प्रबन्ध गर्ने ।


    १७.उत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धमाः अस्थायी शिक्षकका लागि लिइएको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र आफ्नै दरबन्दी भएका शिक्षकलाई सोही दरवन्दीमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने । रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत नभएका तर आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका शिक्षकको हकमा भने सोही जिल्लाको कुनै पनि रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने ।


    १८.सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः  नेपाल सरकारले आ.व. २०७५/०७६ बाट लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको लागि अनिवार्य लागू गर्ने ।


    १९.आन्तरिक प्रतियोगितामा छुटेका अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा: वि.सं. २०७५ साल असार महिनामा अस्थायी शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विविध कारणले समावेश हुन नसकेकाहरूका लागि कानुनमा व्यवस्था गरी एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने ।


    २०. अन्य विषयका सम्बन्धमाः नेपाल शिक्षक महासंघले देशका शैक्षिक विकासका पक्षमा रहेका मागहरू ६ ओटा र शिक्षकको पेसागत हितका लागि राखिएका २६ ओटा मागहरूका सम्बन्धमा मिति २०७५ मंसिर २४ गते भएको ७ बुँदाका सहमति र मिति २०७५ पुस १९ गते भएको ३ बुँदाका सहमति समेत यसै सम्झौताका अभिन्न अंग रहने र यस वार्तामा सहमति हुन बाँकी रहेका मागका सम्बन्धमा पुनः छलफल गरी टुंग्याउने । यस समितिका निर्णयहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने ।

    हस्तारक्षरकर्ताहरू

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट                                                   नेपाल शिक्षक महासंघ तर्फबाट                          खगराज बराल, सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय                              बाबुराम थापा, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ                 बाबुराम पौडेल,  महानिर्देशक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र                           राजेन्द्रराज पौडेल, सदस्य

      बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय                            लक्ष्मण शर्मा, सदस्यं.
      कृष्णप्रसाद काप्री, सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय                                शंकर अधिकारी, सदस्य
      पूर्ण दवाडी, , सदस्य
      लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सदस्य
      सानोभाइ कार्की, सदस्य
      रमेश रुपाखेती, सदस्य
      यादवराज पाण्डे, सदस्य
      हेमचन्द्र महतो, सदस्य
      प्रदीप श्रेष्ठ, सदस्य