• ‘प्राविधिक शिक्षा नि:शुल्क गर’
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गर्न सुझाव दिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई पुनर्संरचना गर्न नीति तय गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो  ।

    कार्यदलले सोमबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय तह (कक्षा १२) सम्म प्राविधिक शिक्षा क्रमश: नि:शुल्क गर्न भनिएको छ ।

    अबदेखि प्राविधिक तथा व्यवसायीकतर्फ कक्षा ९ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नगर्ने र यसको साटो अनिवार्य रूपमा जीवनउपयोगी शिक्षा लागू गर्ने नीति अघि सारिएको छ । डिप्लोमा तहको मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्ने र यसमा कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    हाल कक्षा ९ मै प्राविधिकतर्फ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नीतिगत सुझाव लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वप्राध्यापक प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

    प्राविधिक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने मोडलसमेत अन्त्य गर्न उक्त कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ । सम्बन्धन दिनुको साटो प्राविधिक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    अहिलेसम्म निजी, सामुदायिक र सरकारी विद्यालयलाई सम्बन्धन दिने प्रचलन छ । सम्बन्धनमा आर्थिकलगायत अनेक चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । हाल प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूको पुन: नक्सांकन गरेरमा मात्र नयाँ अनुमति र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको हो ।

    ‘निश्चित मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राध्यापकहरू टंकनाथ शर्मा, सुनिलबाबु श्रेष्ठ, राजेन्द्र अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल र उपसचिव मुकुन्दमणि खनाल कार्यदलमा सदस्य थिए ।

    सीटीईभीटीको पुनर्संरचना
    कार्यदलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास (टीभीईएसडी) भन्न उपयुक्त हुने औंल्याएको छ । पुनर्संरचनाका लागि एकीकृत ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

    कान्तिपुरमा खबर छ ।