२०७६ मंसिर २९ गते

विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव

अन्तैबाट

मोरङ । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा टेबल गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा कुलपतिमा मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।


‘मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि इन्जिनियरिङ्ग, चिकित्साशासत्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यवसायिक विषयमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यो प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्रमसँगआवद्ध गर्न सक्ने मानव संसाधन विकासका साथै विविध पक्षका सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउन यो विश्वविद्यालय बाञ्छनीय छ ।’

सरकारसँगै भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशासत्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा कुलपति, सह–कुलपति, अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्स, उप–कुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, अध्यक्ष पदपूर्ति समिति, कार्यकारी निर्देशक, प्राचार्य शिक्षालय, तोकिए बमोजिम अन्य पदाधिकारी रहने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा कुलपतिको अध्यक्षतामा एक सभाको गठन गरिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सभाका उपाध्यक्षमा सह–कुलपति, सदस्यमा बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्ष, उपकुलपति, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना, प्रदेशभित्रका केन्द्रिय विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरुमध्येबाट एक जनालगायतका व्यक्तिहरु रहने छन् ।’

विश्वविद्यालयको नीति, कार्य योजना, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत लगायतका विश्वविद्यालयको मूल्यांकन तथा संरक्षणका लागि वर्षमा कम्तिमा एकपटक सभाको बैठक बस्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

‘विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना तर्जुमा, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि बोर्ड अफ गभर्नर्सको गठन गरिन्छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘संरक्षण समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपकुलपति, विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव, केन्द्रिय कार्यालय रहेको स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, उद्योगपतिमध्येबाट एक जनालगायत सदस्य रहने छ ।’ मनोनित सदस्यहरुको कार्यकाल तीन बर्ष रहनेछ ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा एक प्राज्ञिक परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद् सदस्यमा रजिष्ट्रार डिनहरु, विश्वविद्यालयका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरु, प्राचार्यमध्ये एकजना, विषय विज्ञमध्ये एकजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानका विज्ञमध्ये एकजना र डीनहरुमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेका एक जना सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद्को समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा डीनहरुमध्येबाट दुई जना, शिक्ष्कहरुमध्येबाट एक जना र सदस्य सचिवका रजिष्ट्रर रहने छ ।

प्रदेश मन्त्रालयका शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री विश्वविद्यालयका सह–कुलपति, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मनमोहन स्मृति पोलीटेक्निकका कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष संरक्षण समितिको अध्यक्ष, संरक्षण समितिको अध्यक्ष बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

देवनारायण साहले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: