२०७६ मंसिर २० गते

हेर्नुहोस् 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५' को पूर्णपाठ

ईपाटी संवाददाता/काठमाडौं



काठमाडौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।  मंगलबार अबेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् । गत शनिवार  प्रतिनिधि सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरेको थियो ।


संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा व्यवस्था भएको आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क हुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो ।


संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएको  ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ मा सन्तानलाई ८ कक्षासम्म नपढाउने अभिभावक अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सेवा, स्वामित्व, अनुदान लिन छोराछोरीलाई ८ कक्षासम्म पढाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।


कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर तीन हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजूरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ ।

२०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा नपाएको व्यक्तिलाई पनि अयोग्य घोषणा गरिने छ । त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि संस्थामा नियुक्त, निर्वा्चित वा मनोनयन हुन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्न पनि छोराछोरी पढाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रमाण पेश गर्न नसके अभिभावक अयोग्य हुनुपर्नेछ । अभिभावकले छोराछोरी विद्यालयमा नपढाएमा मात्र होइन, यदि छोराछोरीले विद्यालय पढ्न नमाने वा भागेमा पनि अभिभावकले कार्बाही भोग्नुपर्ने भएको छ । विधेयकमा चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालशिक्षा दिएपछि मात्र विद्यालय भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका तथा विपन्न दलित नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएका अधिकारका अतिरिक्त प्रचलित कानूनबमोजिम थप विशेष अधिकार प्राप्त हुने र संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा विशेष सुविधा सम्पन्न विद्यालय तथा घुम्ति विद्यालय खोल्न वा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

ऐन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्



हेर्नुहोस् ऐनको पूर्णपाठ

 

 

Comments: