• विद्यालयका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव
    (ईपाटी संवाददाता)


  • काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यि सबैकाम संघीय सरकारले गर्दै आएको छ ।


    प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले मात्रै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।


    पाठ्यक्रम विकासको निम्ति स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, क्षमता विकास हुन नसकेका स्थानीय तहमा स्थानीय तहको परामर्शमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिउको छ ।


    यसैगरी हरेक चार चार बर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने, कक्षा नौ देखि नै प्रारम्भ हुने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक पेशागत तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिमको विषय समावेश गर्ने साथै पाठ्यक्रमलाई जीवनउपयोगी र स्वावलम्वनमुखी बनाउन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा स्वावलम्वनमुखी र जीवनोपयोगी सीपसँग सम्बन्धित विषय समावेश गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


     व्यक्तिलाई नैतिकवान, इमान्दार र चरित्रवान बनाउनको लागि नागरिक तथा नैतिक शिक्षा बिषय राख्ने,  कक्षा नौदेखि माध्यमिक तहमा साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायीक धार छुट्टिने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने,  कम्प्युटर र अत्याधुनिक सूचना प्रविधि सम्वन्धी सीप माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने साथै, हरेक विषयको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र जीवनउपयोगी बनाउने प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


    स्थानीय संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा र भाषासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुरुप स्थानीय तहले बनाउने, आधारभूत र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा गृहविज्ञानको रुपमा हरेकको जीवनमा प्रयोगमा आउने सामान्य प्लम्बिङ, विद्युतीय सामान जडान तथा मर्मत, कम्प्युटर र ईलोक्ट्रनिक सामान मर्मतसंग सम्वन्धित सीप, खाना पकाउने सीप, सामान्य कृषि तथा करेसावारी खेतीको सीप, पौडी खेल्ने सीप नक्सा पढ्ने र बनाउने सीप, ट्राफिक नियम वइने सीप, आत्मसुरक्ष सीप लगायतका जीवनउपयोगी सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।


    आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माघ १ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । मन्त्रालय आफैले भने हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।