२०७६ असोज २ गते

पढ्नै नपाउने ?

२० लाख बालबालिका घरमै

काठमाडौँ  ।  विद्यालय हिँडेका बालबालिका सोमबार अचानक फर्काइए । कोही बाटैबाट, कोही स्कुल पुगेर । बेला–बेला दु:ख दिने शैक्षिक हडताल अचानक थाहा दिइयो, जसले लाखौं बालबालिका प्रभावित बने ।

निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धिलगायत मुद्दालाई लिएर साना आठ विद्यार्थी संगठनले निजीमा पठनपाठन रोकेका हुन् । यसले देशभरका ६ हजार विद्यालयका करिब २० लाख बालबालिकाको पढाइ बिग्रियो । धेरैजसोले अनावश्यक दु:ख पाए । विद्यार्थी ओसार्ने गाडी चलेनन्, पूर्वसूचना नहुँदा पैदलै गएका विद्यार्थी पढ्न पाएनन्, घर फर्कन बाध्य भए ।

शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि ठूला विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीसँग शैक्षिक सम्झौता गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन माग्दै तीबाहेक साना संगठन हडतालमा उत्रिएका हुन् । तिनमा अधिकांश प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठन छन् । तीमध्येका ५ विद्यार्थी संगठन पूर्वमाओवादी सम्बद्ध हुन् । तिनमा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अखिल क्रान्तिकारी (विप्लव समूह), राजपा विद्यार्थी संगठन, अनेरास्ववियु पाँचांै (माले), अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी (वैद्य), राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ (पूर्ववाईसीएल चन्द्रबहादुर थापा समूह), अखिल क्रान्तिकारी (गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र) छन् ।

शैक्षिक हडतालको सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले हडतालका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा पुन: आतंक सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को गर्दै विद्यालयलाई बन्द गर्नु जायज होइन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनका कतिपय माग जायज छन् । तर तिनलाई आमहडतालबाटै सम्बोधन गराउँछौं भन्ने भ्रम हो भने सरकार गम्भीर नहुनु गैरजिम्मेवारीपन हो । अब यस्ता बन्द/हडताल सधैंका निम्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यसमा सरकार कडा हुनुपर्छ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले राज्यले सुरक्षा दिन नसक्दा विद्यालय ठप्प हुन पुगेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्य संवेदनशील भएन, सानो चिर्कटोको भरमै विद्यालय बन्द गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यदि राज्यले सुरक्षा दिएको भए, जसरी पनि विद्यालय खोल्ने थियौं । अझै राज्य उदासीन बने सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थी पीडित हुनुपर्ने स्थिति छ ।’ नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आमहडतालमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनका मागमध्ये निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित १० प्रतिशतमात्र रहेको तर पीडाको भार यिनै विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकमाथि थोपरिएको बताए । ‘यो वर्ष बढाइएको शुल्क फिर्ता लिइसकेका छौं,’ शिक्षा नियमावलीअनुसार निजी विद्यालय अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शुल्क र छात्रवृत्तिका हकमा औचित्य पुष्टि हुने गरी स्थानीय सरकारसमेतलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउन र गर्न सबै सदस्य विद्यालयलाई परिपत्र भइसकेको छ ।’

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले बन्द आह्वान गर्दा लाखौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बताए ।

‘अवरोध र बन्दले कसैलाई फाइदा पुग्दैन,’ उनले भने, ‘छलफल नगरी हडताल गरिएको छ, विद्यार्थीका मुद्दा विद्यालयसँग भन्दा पनि सरकारसँगै सम्बन्धित भएकाले सरकारसँगै वार्ता गर्न जरुरी छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न गठन भएका संगठनले हडताल गर्नु गलत भएको बताए । ‘मन्त्रालयले विद्यार्थी संगठनसँग यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयनलाई चरणबद्ध अघि बढाएको छ,’ प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, ‘विद्यार्थीकै माग सम्बोधन गर्ने गरी सूचनासमेत जारी भइसकेको अवस्थामा शैक्षिक हडताल गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ हरेक विषय र मुद्दामा संवाद तथा छलफलबाट टुंगोमा पुग्न सकिने उनले बताए ।

विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालले साढे दुई महिनाअघि नै मागलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर बन्द गरेको बताए ।

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने, शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्ने, छात्रवृत्ति पारदर्शी ढंगले वितरण हुनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने लगायत माग राखेको छ । सोमबार अधिकांश निजी विद्यालय बन्द थिए भने सामुदायिक विद्यालयहरू आंशिक खुलेका थिए ।

गणेश राई, सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: