२०७६ मंसिर ६ गते

शुल्क निर्धारणको नयाँ मापदण्ड हटाउन निजी विद्यालय सञ्चालकको अल्टिमेटम

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका संशोधनका लागि सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालयका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले शुक्रबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना सुझावलाई बेवास्ता गरेर एकतर्फी रुपमा निर्देशिका जारी गरिएको भन्दै निर्देशिका संशोधनका लागि एक साताको अल्टमेटम दिएका हुन् ।

उनीहरुले निर्देशिका शिक्षा नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै निर्देशिकाअनुसार शुल्क उठाउँदा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरु सञ्चालन नै हुन नसक्ने दाबी गरे । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना माग पुरा नगरे एक सातापछि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरुको छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले लगानीको संरक्षण र अस्तित्वको रक्षाका लागि आफूहरुले संयुक्तरुपमा आन्दोलनको तयारी भएको जानकारी दिए ।

अभिभावकको दुई तिहाइ भेलाले स्वीकृत गरेर मात्र शुल्क बढाउन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठनको दबावमा सरकारले अनुगमन थालेपछि निजी तथा आवसायीय विद्यालय सञ्चालकहरु आत्तिएका हुन् ।

निजी विद्यालयहरु आफ्नै घरजग्गामा हुनुपर्ने तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालय तथा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दुई संगठनले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । अनलाइनखवरमा समाचार छ ।

Comments: