२०७६ माघ ११ गते

ल क्याम्पसमा भर्ना विवाद : एलएलबीको शैक्षिक सत्र गुम्यो

अन्तैबाट

काठमाडौं । स्नातक तह (एलएलबी) मा विद्यार्थी भर्नामा उत्पन्न विवादले नेपाल ल क्याम्पसको पढाइ एक शैक्षिक सत्र पर धकेलिएको छ। विवाद साम्य हुने संकेत नदेखिएपछि स्नातक तहमा अबदेखि तीन वर्षे एलएलबीको पढाइ सञ्चालन गर्ने–नगर्ने विषयमा क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच छलफल सुरु भएको छ ।

एलएलबी पहिलो वर्षको पढाइ गत वैशाखदेखि हुनुपर्ने हो। विगतमा यतिबेला विद्यार्थीले पढाइ अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर परीक्षाको तयारी गरिरहेका हुन्थे। क्याम्पसको उपलब्ध जनशक्ति र भौतिक संरचना अनुसार एलएलबी पहिलो वर्षमा अधिकतम तीन सय विद्यार्थी मात्रै पढाउन सकिन्छ। तर पढ्न चाहने सबैलाई भर्ना गर्नुपर्ने विद्यार्थीको अडान छ। विद्यार्थी अडानकै कारण गत वर्ष पहिलो वर्षमा क्याम्पसले १० हजार ८ सय ६३ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो। यसपटक पनि विद्यार्थीले यस्तै माग राखेका छन्। माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले क्याम्पस प्रमुख र त्रिवि कानुन संकायको डीन कार्यालयमा समेत ताला लगाएका छन्।

क्याम्पसका अनुसार यो वर्ष तीन हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा फाराम भरेका छन्। आवेदन दिएका सबै विद्यार्थी भर्ना गराउनुपर्ने विद्यार्थीको माग र निश्चित कोटामा मात्र भर्ना गर्ने क्याम्पसको अडान कायमै रहेको बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। गत जेठ ३ गते सर्वोच्चले निश्चित कोटा तोकेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत पूर्णकालीन विद्यार्थी मात्र पढाउन क्याम्पस र त्रिविलाई अन्तरिम आदेश दियो।

सोही आदेशको आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यो वर्षदेखि पहिलो वर्षमा ३ सय विद्यार्थी भर्ना लिन निर्देशन दिएको थियो। कार्यकारीको निर्णय अनुसार क्याम्पसले जेठमै प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको थियो। तर विद्यार्थीले कोटा तोकेर भर्ना गर्ने निर्णय नमान्ने भन्दै प्रवेश परीक्षा हुन दिएनन्। फेरि दोस्रो पटक क्याम्पसले मंसिर ५ गते सूचना निकालेर पुस ५ गतेको लागि प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको थियो। तर विद्यार्थीले कोटा तोकेर गरिने भर्ना कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने अडान कायमै राखेका छन्।

विद्यार्थीको अडानले दोहोरो मारमा परेको क्याम्पसको गुनासो छ। ‘सर्वोच्चको आदेश मानेर कोटा तोक्दा विद्यार्थीले मान्दैनन्। विद्यार्थीले भने अनुसार भर्ना गरौं भने सर्बोच्चमा फेरि मानहानीको मुद्दा लाग्ला भन्ने डर’ क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले भने, ‘विद्यार्थीले कानुन जस्तो गम्भीर विषयको पढाइलाई हल्का रूपमा लिएका कारण समस्या आएको हो।’ ‘जसले जस्तो आदेश दिए पनि हामी तीन सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौ’, पराजुलीले भने, ‘गत वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीलाई जेनतेन शिक्षक र संरचना व्यवस्थापन गरेर पढाइरहेका छौं। अब पनि त्यही नियति दोहोर्‍याउन सक्दैनौं।’

क्याम्पसले अहिले स्नातक तहअन्तर्गत दश जोड दुई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि पाँच वर्षे बीएएलएलबी र अन्य संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई तीन वर्षे एलएलबीको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ।

दुवै पढाईको समकक्षता स्नातक तह बराबर हो। यो क्याम्पसमा २०५३ सालबाट त्रिविले कानुनमा एलएलबीको पढाइ सुरु गरेको थियो। बिहानी शत्रमा पढाइ हुन्छ। गत वर्ष पनि क्याम्पसले विद्यार्थी संगठनकै दबाबमा १० हजार ८ सय ६३ विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।

धान्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी आएपछि त्यतिखेर पनि प्रवेश परीक्षा लिएर क्षमता अनुसार मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिने अडान क्याम्पसले लिएको थियो। तर विद्यार्थीको मागलाई पनि पूरा गर्ने भन्दै डिन कार्यालयसँग छलफल गरेर एक पटकलाई ८ सय विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गरेर क्याम्पसले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यो निर्णय पनि अमान्य भएको भन्दै असन्तुष्ट विद्यार्थीले प्रवेश परीक्ष स्थलमै गएर प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिका च्यातिदिए। प्रवेश परीक्षा नै हुन नपाएपछि डिन कार्यालयकै निर्देशनमा क्याम्पसले पढ्न चाहने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको थियो। ती विद्यार्थीले अहिले दोस्रो वर्ष पढिरहेका छन्।

सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: