२०७६ मंसिर ४ गते

ठगिने क्रम रोक्न अनलाइनबाटै नो–अब्जेक्सन

अन्तैबाट

काठमाडौं । विदेशमा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि सरकारले अनलाइनबाट नो–अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले तीन साताअघि सचिवस्तरीय निर्णयबाट विद्यार्थीलाई एनओसी सहज र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ अनलाइन सेवा दिन लागेको हो। मन्त्रालयले एनओसी शाखा केशरमहललाई मंसिर अन्तिम सातादेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले बताए।

अनलाइन व्यवस्थाले विद्यार्थीहरू विदेशि शैक्षिक निकायहरूबाट ठगिनबाट जोगिने र सही तथा विषय मिल्ने शैक्षिक निकायहरूमा मात्र जान पाउने सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट विद्यार्थीहरूलाई नक्कली डकुमेन्ट बनाएर फसाउने कन्सल्टेन्सीहरूको बदमासीसमेत पत्ता लाउनेछ। कन्सल्टेन्सीहरूले कमिसनको लोभमा विद्यार्थीहरूलाई विषय नमिले पनि नक्कली डकुमेन्ट तयार पारेर विदेशि विश्वविद्यालयहरूमा पठाउने गरेका गुनासाहरू मन्त्रालयमा थुप्रै आएको छ।

अनलाइनबाट एनओसी दिने व्यवस्थाले विद्यार्थी ठगिने समस्यासमेत समाधान हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। नेपाली विद्यार्थीहरू प्रायः विषय नमल्निे शैक्षिक निकायहरूमा नक्क्ली कागजात पेस गरी अध्ययनका लागि विदेश जाने र अध्ययनपछि नेपाल फर्कंदा समकक्षतासमेत नपाएर अन्योलमा पर्ने समस्यालाई अब अनलाइन व्यवस्थाले न्यूनीकरण गर्ने बताइएको छ।

बर्सेनि पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गरेका छन्। उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढेकाले विद्यार्थीलाई गाउँघरमै पायक पर्ने ठाउँमै अनलाइन सेवाबाट एनओसी उपलब्ध गराई राज्यको सहुलियत दिन खोजेको सहसचिव सापकोटले बताए। उनले यो व्यवस्थाले विद्यार्थीहरू ठगिनबाट जोगिने दाबीसमेत गरे।

‘हाल मेचीदेखि महाकालीसम्मका विद्यार्थीहरू एनओसी लिन मन्त्रालयमै आउनुपर्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ सहसचिव सापकोटाले भने, ‘अब विदेशमा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको कागजातहरू सही छ र उसको विषय र कलेज सही छ भने अनलाइनमा विद्यार्थीले आफनो डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर समिट गरेपछि उसले तुरुन्तै एनओसी आफ्नै कम्प्युटरमा पाइहाल्छन्।’

यसका लागि मन्त्रालयले इमिग्रेसन (अध्यागमन) र राष्ट्रबैंकमा समेत सबै डकुमेन्टहरू पठाइदिने व्यवस्था गरेको उनले बताए। ‘विद्यार्थीको डकुमेन्टहरू इमिग्रेसन र राष्ट्रबैंकमा पठाइन्छ। विद्यार्थीले डलर साट्न पनि सजिलै सक्छन्,’ सहसचिव सापकोटाले भने, ‘अवसरको खोजीमा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढिरहेकाले मन्त्रालयले त्यसलाई चुस्त र व्यवस्थितमात्र बनाउन खोजेको हो।’

उनले अब मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी र कलेजहरूसँग लिने शुल्कबारे समेत नीति–नियम बनाउनतर्फ गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए। ‘फेक डकुमेन्ट बनाएर विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीहरूको बदमासी हटाउने लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने, ‘आइटीको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित तरिकाले उच्चशिक्षाका लागि विदेश जाने सही वातावरण तयार पार्न खोजेको हो।’

शिक्षा मन्त्रालय एनओसी शाखा प्रमुख गिरमान थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५ साउन १ गतेदेखि २०७६ साल साउन २१ गतेभित्र तीन लाख ६२ हजार २ सय विद्यार्थीले विभिन्न एक सय २३ देशमा अध्ययन गर्न जानका लागि एनओसी लिएका छन्। जसमध्ये हालसम्म अस्ट्रेलिया जानेहरू सबैभन्दा बढी एक लाख ४७ हजार ७४ जना छन् भने जापान दोस्रो स्थानमा छ। जापान जान ६२ हजार पाँच सय ६८ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् भने बेलायतका लागि ३१ हजार नौ सय ५९ र अमेरिकाका लागि २४ हजार ६ सय ९० ले एनओसी लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६३ हजार दुई सयले एनओसी लिएका छन्,’ उपसचिव थापाले भने, ‘दैनिक डेढ सयको चाप मन्त्रालयमा थेग्नुपरेको छ।’ यति मात्र होइन सिजनको महिना वैशाख, भदौ र पुसतिर त दैनिक सात सयका हाराहारीमा विद्यार्थीहरू एनओसी लिन मन्त्रालय आएको उनको अनुभव छ। ‘मंसिर अन्तिम सातादेखि नै कार्यान्वयन हुने गरी हाम्रो तयारी छ,’ उनले थपे, ‘यसबाट एनओसीमा विद्यार्थीको सहज र व्यवस्थित पहुँच हुन्छ। ठगिनबाट जोगिन्छन् भने तथ्यांकसमेत अद्यावधिक हुन्छ।’

रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन्।

Comments: