२०७७ जेष्ठ १७ गते

कर्णालीमा हरेक छोरीको बैंक खाता, २० वर्षसम्म सरकारले पैसा जम्मा गरिदिने

अन्तैबाट

सुर्खेत/कालिकोट । कर्णालीका अधिकांश किशोरी उमेर नपुग्दै विवाह गर्छन्। कलिलैमा विवाह गर्ने किशोरी १४-१५ वर्षमा आमा नै बनिसकेका हुन्छन्। सरकारले विवाहका लागि तोकेको उमेरसम्म उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद् नै हुन्छ। यस्तै बढ्दो छोरा मोहका कारण गर्भमै छोरीको हत्या पनि हुने गरेको छ।

छोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले आकर्षक योजना अघि सारेको छ। छोरी सुरक्षाका लागि सरकारले आर्थिक लगानी गरेको छ। कर्णालीमा जन्मिने हरेक किशोरीका लागि सरकारले बैंक खाता नै खोलिदिएको छ। यसअघि केही स्थानीय तहले सुरु गरेको महत्वाकांक्षी योजना सफल हुँदै गएपछि सिंगो प्रदेशकै छोरीको सुरक्षा र भविष्य निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नै बैंक खाताको अभियान सुरु गरेको हो।

प्रदेश सरकारले योजना अनुसार अब कर्णालीमा जन्मिनेबित्तिकै हरेक छोरीको बैंक खाता र खातामा रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। जस अनुसार प्रदेश सरकारले प्रति महिना पाँचसय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने भएको छ। छोरीमाथिको विभेद रोक्न प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरेको छ।

गर्भ परीक्षण गर्ने र छोरी भएमा भ्रुण हत्या गर्नेक्रम बढेपछि छोरी बचाउने अभियान लागू भएको छ। कर्णालीमा अहिले पनि छोरा जन्मिए बाजागाजासहित अबिरजात्रा गर्ने चलन छ। तर छोरी जन्मिँदा भने परिवार र आफन्तले कुनै मतलव गर्दैनन्। गर्भबाटै छोरीहरूमाथि विभेद हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले छोरी बचाउ अभियान थालेको हो।

उक्त खातामा प्रदेश सरकारले छोरी २० वर्ष पुग्ने बेलासम्म मासिक पाँच सयका दरले रकम जम्मा गरिदिने भएको हो। शिक्षित भनिएका परिवारबाटै छोरा भए जन्माउने र छोरी भएमा भ्रुणहत्या गर्नेक्रम बढ्दो छ। छोरीहरू जन्मन नसक्ने अवस्था आएपछि छोरी बचाउने कसरत थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मंगलबार कालिकोटबाट यो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई जना दलित बालिकाको नाममा वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे। गत साउन २३ गते जन्मिँएकी जानकी परियार र गत असोज ९ गते जन्मिँएकी बालिका जमूना सुनारको नाममा रकम जम्मा गरेर अभियानको उद्घाटन गरिएको हो।

छोरीहरू बिहे गरेर अर्काको घरमा जाने र वंश सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै छोरीमाथि विभेद भइरहेको छ। यही कारण कर्णालीमा छोरीहरूको भ्रुणमै हत्या हुने, शिक्षाबाट वञ्चित हुने र बिहेपछि पनि पारिवारिक हिंसा भोग्न बाध्य छन्। यसलाई न्यूनिकरण गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।

‘छोराले मात्र वंश चलाउँछ भन्ने गलत मान्यता छ, छोरीहरू अपहेलित हुने थाले’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘ छोरीको सुरक्षा र सम्मानका लागि हामीले अभियान थालेका हौं, २० वर्ष पुगेपछि छोरीहरूले बैंकमा जम्मा भएको रकम झिकेर आफ्नो शिक्षा र व्यवसायमा लगानी गर्नेछन्।’ आर्थिक रुपमा सवल भएपछि छोरीहरू आत्मनिर्भर हुने र हिंसाबाट पनि जोगिने सरकारको दाबी छ।

२०७६ साउन १ गतेपछि कर्णालीमा जन्मिएका छोरीहरूको हकमा मात्र यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। अब हरेक छोरीको नाममा स्थानीय तहले बैंकमा खाता खोलिदिने छन्। उक्त खातामा मासिक रुपमा सरकारले नै पाँच सयका दरले रकम जम्मा गरिदिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्ष सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले भने, ‘२० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान छ।’

रकम पाउने शर्त के छन् ?
सरकारले खोलिदिएको खातामा अभिभावक वा संरक्षकले पनि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेमा, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरेमा र पढाइ बीचैमा छाडेमा तथा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा रकम पाइने छैन। यस्तै खातावालाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न पाउनेछन्।

तर शर्तभन्दा अगाडि नै रकम निकाल्नका लागि केही बाध्यता भने तोकिएको छ। जसअन्तर्गत खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएको सरकारी अस्पतालले प्रमाणित गरेमा र अभिभावकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाइका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तोकिएको समयअघि नै रकम झिक्न मिल्नेछ।

२० वर्ष पुग्दासम्म सरकारको तर्फबाट एक लाख २१ हजार रकम खातामा जम्मा हुनेछ। सो रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजसहित २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि करिब दुई लाख रकम पुग्नेछ। यो रकमले छोरीहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ।

ललितबहादुर बुढा/  बिस्नप्रसाद न्याैपानेले अन्नपूर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: