२०७६ कार्त्तिक २७ गते

शिक्षा नियमावली आउने निश्चित : पारित गराउन आज मन्त्रीपरिषद् लगिँदै


काठमाडौं । अन्ततः शिक्षा नियमावली यसैहप्ता आउने निश्चित भएको छ । कानून मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको नियमावली पारित गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आज आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्ने भएको छ ।


शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर आज मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेको हो । ‘संशोधन प्रस्तावको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पारित गराउने तयारीमा  लागेका छौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने । ‘अब सबै तयारी सकिएको छ, आज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेछौं,’


शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको दश महिना पछि बल्ल नियमावली ल्याउन लागिएको हो । गएको फागुन २७ गते नियमावलीमा कानून मन्त्रालयले सुझाव सहितको सहमति दिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको थियो । नियमावली  नआउँदा शिक्षकका शिक्षाका मूलभुत समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न अफ्ठ्यारो पर्दै आएका थिए ।


अघिल्लो साता शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा ‘यसै साता नियमावली पारित हुन्छ’ भनेका थिए । तरपनि, संघीयताका आधारमा बदलिएको स्थानीय निकायसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनले शिक्षा नियमावली नआउने होकि भन्ने आशंका कायमै रहेका बेला भोलि नै क्याबिनेटमा पारितका लागि संशोधन प्रस्ताव लगिने भनिएपछि भने केही आशा पलाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले नियमावली जारी गर्न अरु कारणले प्रभाव नपर्ने बताए । ‘स्थानीय निकायसम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानलाई आधार बनाएर नियमावली नआउने भन्ने हुन्न । यदि यस्तो हो भने शिक्षा नियमावली जस्ता अरु धेरै नियम पनि रोकिन सक्छन्,’ उनले प्रष्ट्याए ।  

 
गत २४ फागुनमा शिक्षक महासंघले नियमावली ल्याउन भन्दै शिक्षामन्त्री पौडेललाई अन्तिम चेतावनी–पत्र बुझाएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको पोशाक–भत्ता, राहत दुर्गम–भत्ता, लाइसेन्सका कारण रोकिएको शिक्षकहरुको तलब निकासा, गोल्डेन ह्याण्डसेकको लागि अपुग रकम, पीसीएफ शिक्षकको तलब निकासालगायतका आर्थिक समस्याहरु समाधानका लागि अहिलेको बजेटमा खर्च नभएको शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने प्रस्तावसमेत अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने आश्वासन दिएका थिए ।


कानून मन्त्रालयले के दियो सुझाव
कानून मन्त्रलयले महिनौं लामो अध्ययन गरेपछि नियमावलीको मस्यौदामा मुख्य तीन बुंदामा सुझाव दिँदै सहमति दिएको थियो । कानून मन्त्रालयले मुलुक संघियतामा गइसकेको र नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लग्ने वा नलग्ने भन्ने निर्णय शिक्ष मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएका विषयपनि नियमावलीले समेटेकले त्यो पारित भए कानून बन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वजेट नहुँदा समस्या हुने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, यदी यही मस्यौदा मन्त्री परिषद्मा लग्ने भए एकपल्ट अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नलिएका विषयमा पुनः सहमति लिन सुझाव दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयका शिक्षा हेर्ने शाखा अधिकृत प्रकाश न्यौपानेले मुख्य यीनै तीन विषयमा सुझाव सहित सहमति दिएर गत फागुन २७ गते शुक्रवार नियमावली मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।



Comments: