२०७६ असोज २ गते

७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावितहमा विदेशी विद्यालय निषेध

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सातवर्ष भित्र मुलुकमा कुनैपनि निजी विद्यालय नरहने व्यवस्थाको प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।


कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयहरुलाई आगामी ७ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय वा गैर नाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अपनाइने प्रस्ताव मस्यौदा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीमा रुपान्तरित भएका निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालीम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुल र आयकरमा ५० प्रतिशत छुटदिने व्यवस्थाको प्रस्ताव मस्यौदा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु अघि आयोगले बिहीबार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा वितरित प्रतिवेदनको मस्यौदामा स्थानीय सरकारले निजी र सामुदायिक गुठीका विद्यालयमा तोकिएको शुल्क संरचना, शिक्षकको तलव सुविधा, एउटै पाठ्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड मुताविक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने आर्थिक कारोवार एउटै बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको निकायबाट हरेकवर्ष लेखा परिक्षण हुनुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्था सरकारले तोकेबमोजिम र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।


यसैगरी मस्यौदा प्रतिवेदनमा मावि तहमा कुनैपनि विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय खोल्न र चलाउन अब उप्रान्त निषेध गरिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । साथै, भएका त्यस्ता विद्यालयहरुलाई समेत समयसीमा दिएर हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Comments: