२०७६ माघ १२ गते

दुई विश्वविद्यालयको आठ वर्षदेखिकोे सम्पत्ति विवाद टुंगियो

काठमाडौं ।  भौतिक संरचना र जनशक्ति प्रयोगका विषयमा विगत आठ वर्षदेखि चलेको त्रिभुवन र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीचको सम्पत्तिको विवाद अन्त्य हुने भएको छ । चितवनको रामपुरमा भएको त्रिविको कृषि क्याम्पस अन्यत्र बनाइदिने र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको वन क्याम्पस त्रिवि आफैँले प्रयोग गर्न पाउने भएपछि वर्षौंंसम्मको किचलो टुंगिन लागेको हो । पहिले त्रिविको कृषि क्याम्पस रहेको ठाउँमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रहेको छ ।

त्रिविका रामपुरको कृषि र हेटौँडाको वनविज्ञान क्याम्पसको जनशक्ति र भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने गरी ०६७ मा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन बनेको थियो । तर, त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति अरू विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सोही विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनले त्रिविले एक ठाउँमा गुमाएको सम्पत्ति तथा कार्यक्रम अर्को ठाउँ सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विवाद अन्त्य भएको हो । सम्पत्ति र जनशक्तिको विवादलाई लिएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपदेखि मुद्दा मामिलामा समेत उत्रिएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। तीर्थराज खनियाँले आठ वर्षसम्मको विवाद समाधान भएको जानकारी दिए । ‘गीताभक्त जोशीको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरिसकेको छ, सरकारले नीतिगत निर्णयसमेत गरिसकेको छ, हामी पनि सहमत भएका छौँ,’ उपकुलपति खनियाँले भने, ‘हामी दुई विश्वविद्यालयको छलफल गरी विवाद अन्त्य गर्दैछौँ ।’

यसरी भयो विवाद समाधान
जोशी समितिको प्रतिवेदनले दुवै विश्वविद्यालयलाई क्षति नहुने गरी विवाद समाधानको बाटो दिएको छ । चितवनको रामपुरमा रहेको त्रिविको कृषि क्याम्पसको जग्गा र भौतिक संरचना कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्रिविले कृषि कार्यक्रम अन्यत्र सञ्चालन गर्न सक्ने सिफारिस भएको छ । त्रिविले रामपुरमा गुमाएको संरचना र जग्गा सरकारले पहिले माओवादी शिविर रहेका शक्तिखोर, जुटवानी वा चैनपुरमध्ये एक ठाउँमा जग्गा दिने र त्यस ठाउँमा कृषि क्याम्पस सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिदिने सिफारिस भएको छ ।

सो सिफारिसलाई सरकारले समेत नीतिगत निर्णय गरेकाले त्रिवि पनि सहमत भएको छ । हेटौँडामा रहेको वनविज्ञान क्याम्पसको कुल १६० बिघा जग्गामध्ये ६० बिघा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिने र बाँकी १०० बिघा जग्गा र अहिलेको संरचनामा त्रिविकै कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा।ईश्वरीप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्ने बताए । प्रतिवेदनमा रहेका कुरालाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय गरेकाले आफूहरूले स्वीकार्ने उनको भनाइ छ । पाएका उपलब्धिलाई रक्षा गरेर अघि बढ्ने जनाउँदै उनले अब मुद्दा लड्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

अन्य विवाद पनि हटाउँदै जाने
त्रिविको सम्पत्ति र जनशक्ति प्रयोग गर्ने गरी कृषि विश्वविद्यालयसँगै ०६७ सालमा मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएका थिए । ऐनमा त्रिविका सम्पत्ति र जनशक्ति प्रयोग गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेका कारण अरू दुई विश्वविद्यालयसंग पनि विवाद कायमै रहेको छ । त्रिवि उपकुलपति खनियाँले कृषिको विवाद टुंगिएपछि अरू विश्वविद्यालयको विवाद समाधान गर्दै जाने बताए । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।

Comments: