• विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक क्यालेण्डर नमान्ने क्याम्पसहरु बन्द गर्न सुझाब
    (ईपाटी संवाददाता)


  • काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार सञ्चालन नहुने निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरु बन्द हुने भएका छन् ।


    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले विश्वविद्यालयले तय गरेको  पठनपाठन, परीक्षा, परीक्षाफल समेटिएको शैक्षिक क्यालेण्डर  लागु नगर्ने क्याम्पसहरुलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी गाभ्न प्रकृयामा जान अवसर दिन वा खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।


    कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ‘विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ मा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) समेत लिएका कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।


    प्रतिवेदनमा मनसाय पत्र लिएर प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि निजी कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन नदिन सुझाब दिइएको हो । संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप निश्चित भइनसकेकाले हाललाई कुनै पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको देखिन्छ ।


    संघीय र प्रादेशिक विश्वाविद्यालयको स्वरुप निश्चित र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘विश्वविद्यालयहरुले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय ऐन नियमावली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धन प्रक्रियालाई स्थगन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा अघि लेखिएको छ, ‘निजी कलेजलाई स्वीकृति दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विशेषतः साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई विगतमा जस्तो जनशक्ति प्रक्षेपण र नक्सांकन नगरी अवैज्ञानिक ढंगबाट दिइने सम्बन्धन अब बन्द गर्नुपर्छ।’


    अहिलेकै तरिकाले  सम्बन्धन दिँदैगए आठ वर्षमा निजी कलेजको संख्या दोब्बर हुन गई शैक्षिक गुणस्तर कायम र नियन्त्रण गर्न चुनौती हुने प्रतिवेदनको ठहर देखिन्छ ।

    हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसको स्वरुप पनि फरकफरक प्रकृतिको देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित र निजी गुठी (ट्रस्ट) का रुपमा सञ्चालित गरी तीन प्रकारको ढाँचा अगाडि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। यस्ता शैक्षिक संस्था योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि पाँच सदस्यीय एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टिज गठन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।


    विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सुदृढ र सक्षम हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आआफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित आंगिक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि ऐनअनुसार सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरु कम्तीमा एक चक्र/एक शैक्षिक तह पूरा गरेपछि सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।


    साउन २२ मा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राध्यापक देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय, सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था र सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशनलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

    प्रतिवेदन हेर्नुस् जस्ताकोतस्तै

     

    विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन
     प्रतिवेदन–२०७५



    मिति २०७५/०४/२२ गतेको माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार विश्वविद्यालयहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयको अध्ययन, विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको ऐन, कानूनमा भएका सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था र विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रकृया वा मार्ग निर्देशन लगायत पाँच सदस्य कार्यदलले देखेका उपयुक्त सुझावहरु समेतलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी यो सारसंक्षेप प्रतिवेदन माननीय शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यु समक्ष  पेश गरेका छौ


    नेपालको संविधानले र्र्नििर्दष्ट गरेको उच्चशिक्षा संरचनाको प्रणाली संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालय वा सो अन्र्तगतका अध्ययन सस्थान/विभाग/ संकाय/स्कुल, आङ्गिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरुमा संरचनामा सुधार गरी शैक्षिक संगठन एवं शिक्षक÷कर्मचारी प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्दछ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

    संरचना सुधारका साथै यि निकायहरुमा गुणस्तर कायम गर्न शक्तिशाली अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी अगाडि बढाउन नसके राज्यका यस्ता उच्च शैक्षिक संस्थाहरु धरासायी बन्दै जानेछन् । यसका अतिरिक्त सरकारी लगानीका आङ्गिक क्याम्पसहरुलाई स्वयत्त निकायका रुपमा विकास गर्दै दिगो विकास गर्ने नै हो । प्राध्यापकका कार्यक्षमता सुदृढ गर्न अबका दिनमा अनुसन्धानमुलक कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र कार्य सम्पादन अध्यापन व्यवस्थापन प्रणालीमा आमुल परिर्वतन गरी स्वाबलम्बन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयले आफै संचालन गरेको क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धि हुने र पठनपाठन कार्यक्रम अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड आत्मसाथ गर्न सक्ने हैसियतका हुनेछन् ।


    हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसको स्वरुप पनि यस कार्यदलको अध्ययनका क्रममा फरक फरक प्रकृतिका देखिएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायको रुपमा सञ्चालित,संस्थागत गुठी (ट्रष्ट) रुपमा सञ्चालित र निजी गुठी (ट्रष्ट) रुपमा संञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने गरी पारदर्शि ढाँचा अगाडि बढाउनु पर्दछ । यस्ता शैक्षिक सस्थाहरु योजनाबद्ध तरीकाले सञ्चालन गर्न कम्तिमा पनि पाँच सदस्य रहेको कानुन द्धारा परिभाषित एउटा बोर्ड अफ ट्रष्टिज रहनु पर्ने कार्यदलको ठहर छ ।

    नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशाय पत्रLetter of Intent (LOI)लिएका, विश्वविद्यालयबाट निजी सम्बन्धनका (प्राविद्यिक) कार्यक्रम लिने प्रकृयामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशाय पत्र (LOI) का सम्बन्धमा तत्काल कारवाही अगाडी नबढाउने ।

    संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरुप आकार ग्रहण गरे पश्चातमा मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विशेषत साधारण विधाका सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरुको विगतमा सम्बन्धन दिँदा जनशक्तिको प्रक्षेपण र नंक्साङ्कन नभई अवैज्ञानिक ढंगबाट दिईने प्रचलन रहेकाले अब बन्द गर्नु पर्छ ।

    मौजुदा अवस्थमा संचालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरुमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहनु,परिक्षा मात्र केन्द्रित प्रणालीले गर्दाक्याम्पसका कक्षाकोठाहरु अध्ययन र अध्यापनका लागि निर्माण भएका संरचनामा विद्यार्थी विहिन हुन पुगी खाली रहनु,हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा भन्दा पनि कमजोर संरचनाका उच्चशैक्षिक संस्थाहरु रहनुले विश्वविद्यालय नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने प्रवल संभावना छ । तसर्थ सामुदायिक र निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस देहायका आधारमा रुपान्तरण र व्यवस्थापन गर्न थप सुझाव प्रेषित गरेका छौ ।


    (१)    विश्वविद्यालयहरुले दिदै आएका सम्बन्धन प्रकृया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभए सम्म वा विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुचारु भई कार्य प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहँुदा सम्म सम्बन्धनको प्रकृयालाई स्थगन गर्ने ।


    (२)    विभिन्न विश्वविद्यालयद्धारा सम्बन्धन प्राप्त सातै प्रदेशमा रहेका समुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरु आउदो पाँच वर्षभित्र निम्न दुई विकल्प मध्ये कुनै एकमा जानुपर्नेछ ।


    (क) गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) प्राप्तगरी मानित विश्वविद्यालय (Deemed University) अर्थात मानित उन्मुख विश्वविद्यालय (Deemed to-beUniversity) मा रुपान्तरित हुने लक्ष्य राखि काम गर्ने ।


    (ख) सामुदायिक, सामुदायिक– सामुदायिक, निजी– निजी,निजी क्याम्पसहरु आपसमा जिल्लागत् भूगोल भित्र गाभिन (Marger) गई प्राज्ञिक र आर्थिक रुपले सवल बन्दै प्राज्ञिक स्वयत्तता जाने लक्ष्य राखि काम गर्ने । यस्ता शिक्षण सस्थाहरुको सम्बन्धन हस्तान्तरण तत्तत् प्रादेशिक विश्वविद्यालय तर्फ रुपान्तरण हुनुपर्ने  ।


    (३)    हाल विद्यमान विश्वविद्यालयहरुले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई अनिवार्यरुपले नविकरण प्रकृयामा लाग्ने । यसका लागि सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नवीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने मूल्यांकनका मापदण्डहरु यस कार्यदलको प्रतिवेदन भित्र रही अनुसूचि–३ का आधारहरुमा कार्यगर्नु पर्ने  ।


    (४)    राज्यले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रमहरु विश्वविद्यालयहरुमा निर्माण गर्ने गराउने सम्बन्धमा योजनावद्ध किसिमले लाग्ने साथै विश्वविद्यालयका आ–आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सुदृढ र सक्षम हुनुपर्ने साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारीत आङ्गिक कार्यक्रममा जोड दिने ।


    (५)    प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु ऐन अनुसार अस्तित्वमा आई आफ्ना संचालीत शैक्षिक कार्यक्रमहरु कम्तिमा एक चक्र ÷एक शैक्षिक तह संचालन गरी सकेपछि मात्र नयाँ सम्बन्धनको प्रकृया शुरु गर्नु पर्ने ।


    (६)    गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA)प्रमाण पत्र प्राप्त सामुदायिक तथा निजी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस जहाँ पर्याप्त विद्यार्थी संख्या,सस्थागत संरचना र पूर्वाधार पुगेका साथै सफलता पूर्वक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका क्याम्पसहरुलाई कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनका लागि पाठ्यक्रममा फेरवदल गर्ने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, पठनपाठन विधिमा विविधता ल्याउने, आफ्नो सह–क्यालेण्डर आफै निर्माण गर्ने, परिक्षा संचालन गर्ने, परिणाम प्रकाशित गर्ने लगायतका विषयमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने ।


    (७)    नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विदेशि विश्वविद्यालयहरुका सम्बन्धनमा संचालन भएका कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृति दिने गरेको र विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणित गर्ने गरेको हुदाँ सो कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने ।


    (८) विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो पठनपाठन, परिक्षा, परिक्षाफल समेटिएको शैक्षिक क्यालेण्डर  लागु गर्ने, सोही आधारमा निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्नु पर्नेछ । शैक्षिक कार्यक्रम अनुसरण गर्न नसक्ने, आर्थिक रुपमा र्जजर “घ“ वर्गका क्याम्पसहरुलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन (विज्ञ टोली सहित) गरी गाभ्न प्रकृयामा जान अवसर दिने वा खारेज (De-affiliation) गर्ने ।

    (९)    सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रकृया
    (प्रबन्धपत्र) पुर्ण रुपमा बन्देज गरी सेवामुलक शैक्षिक संस्थाको रुपमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले  विश्वविद्यालय ऐन र नियमावलीमा सम्बोधन गरी परिभाषित गर्नु पर्ने  ।

    कार्यदलको कार्य विवरण –(TOR) अनुरूप सबै पक्षका मूल्यवान सुझाव वस्तुनिष्ठ ढंगबाट तथ्यमा आधारित भएर समीक्षा गरी ठोस प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास गरेका छौ । यस प्रतिवेदनको उचित ढंगबाट कार्यान्वयन भएमा देशको उच्चशिक्षाले एउटा नयाँ दिशा लिनेछ, भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ

      सम्बन्धन अध्ययन कार्यदल                                          
     संयोजक – प्रा.डा. देवराज अधिकारी, सदस्य–सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
     सदस्य –  प्रा.डा. विनील अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर ।
     सदस्य –  श्री रमेश सिलवाल, गोल्डेनगेट कलेज,बत्तिसपुतली काठमाण्डौ ।
     सदस्य – श्री भोला ओझा,जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस,कुलेश्वर काठमाण्डौ ।
     सदस्य–  श्री देवकुमारी गुरागाई, सह–सचिव, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिहदरवार ।
     प्रशासन महाशाखा– प्रशासकीय अधिकृत, श्री रमेश प्रसाद अधिकारी ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।