२०७६ कार्त्तिक २९ गते

राजधानीका ३ स्कुलमा अवैध रूपमा टर्किस कार्यरत

काठमाडौँ । राजधानीका तीनवटा मेरिडियन विद्यालयमा टर्किस नागरिकहरू अवैध रूपमा कार्यरत रहेको र उनीहरूको गतिविधि शंकास्पद रहेको शिक्षा विभागको अध्ययनले औंल्याएको छ । तीनमध्ये दुइटा प्रधानमन्त्री निवास नजिकै छन् ।  विभागले उनीहरूको गतिविधिबारे सुरक्षा निकायलाई सतर्क हुन जानकारी गराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। मेरिडियनका नाममा राजधानीमा तीन विद्यालय सञ्चालन छन्, ती सबैमा टर्किस नागरिक कार्यरत रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

विद्यालयले बिजनेस भिसामा रहेका टर्किस नागरिकहरूलाई सरकारको अनुमति बिना नै स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा काममा लगाएको विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालयले पाँच टर्किस नागरिकको विवरण, भिसा तथा पासपोर्टको प्रतिलिपि शिक्षा विभागमा पेस गरेको छ ।

‘पाँच जना विदेशी नागरिकलाई विद्यालयले भोलेन्टियर शिक्षकका रूपमा राखेको विवरण उपलब्ध गराएकामा स्थलगत अनुगमनको क्रममा ठूलो संख्यामा ९१०र१२ जना० विदेशी नागरिक विद्यालयमा भेटिएको र विद्यालयमा विभिन्न रूपमा निजहरूको संलग्नता हुनुका साथै शंकास्पद गतिविधिमा समेत संलग्नता रहेको हुनसक्ने देखियो’ प्रतिवेदनमा छ। विभागको अनुगमन टोलीले उनीहरू विभिन्न शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विद्यालयबारे उजुरी परेपछि विभागले छानबिन गरेको हो। विभागले प्रतिवेदन आयोगमा समेत पठाइसकेको छ ।

बालुवाटारस्थित मेरिडियन इन्टरनेसनल र गोकर्णेश्वर– १५ मा बौद्ध मेरिडियन विद्यालय सञ्चालनमा छन् । बालुवाटारको मेरिडियन विद्यालयको तीन सय मिटर दूरीमा मेरिडियन प्रिप्राइमरीसमेत सञ्चालनमा छ। अनुगमनका क्रममा बौद्धमा ८ देखि १० जना र बालुवाटारमा १२ टर्किस नागरिक संलग्न देखिएको अनुगमन टोलीका एक सदस्यले बताए। ‘अनुगमन क्रममा टर्किस नागरिकहरू प्रिन्सिपल रुम, कोर्डिनेटर, शिक्षकको नेम्प्लेटसहित बसेका थिए,’ एक सदस्यले भने, ‘विभागको अनुगमनपछि बाहिर देखिने जति सबै झिके । बौद्धमा त प्रिन्सिपलको कोठा देखाउनसमेत मानेनन् ।’

कागजी रूपमा प्रिन्सिपलमा सम्झना खनाल देखाए पनि सबै काम टर्किस नागरिकले गरिरहेको स्रोतले जनायो। बालुवाटारमा प्रिन्सिपल टर्किस नागरिक हरून क्यान भए पनि कागजी रूपमा प्रभुलाल साहलाई देखाइएको छ ।

बालुवाटारको प्रिप्राइमरीको नाम हालै परिवर्तन गरी रेन्बो किड्स एकेडेमी राखिएको छ। महानगरपालिका–४ मा ०७२ असार १२ मा मेरिडियन प्रिप्राइमरीको नामबाट अनुमति लिए पनि गत वैशाख ७ मा नाम परिवर्तन गरेर रेन्बो किड्स एकेडेमी बनाइएको हो। ‘टर्किस हलिल सिनारको नाउँमा एक बाल विकास केन्द्र फेला परेकामा उक्त केन्द्रका अनुमतिलगायत कागजात अध्ययन गर्दा शंकास्पद देखिएको छ,’ विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ, ‘उक्त बाल विकास केन्द्रको अनुमति र सञ्चालनको सम्बन्धनका बारेमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

टर्किस नागरिक हलिल सिनारले तीनैवटा विद्यालयको नेतृत्व गरेको विभागको निष्कर्ष छ। सिनारले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा प्रमाणपत्रसमेत लिएका छन्। सबै विद्यालयमा टर्किस नागरिकलाई स्वयंसेवक भनिए पनि उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालन भएको विभागको ठहर छ। ‘लगानी टर्किसको हो, कागजमा नेपाली लगानीकर्ता देखाइएको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

 बालुवाटारमा अनुगमन गर्न जाने विभागको टोलीलाई टर्किसहरूले उल्टै थर्काएको टोलीका एक सदस्यले बताए। ‘नेपालीहरू केही गर्न सक्दैनन्, विदेशीहरूले गरेको पनि देखिसहँदैनन् भनेर हामीलाई हप्काइयो, हामीलाई पैसाको प्रलोभनसमेत देखाए,’ अनुगमनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने, ‘पैसाको प्रलोभन देखाएपछि यहाँ गडबड छ भन्ने लाग्यो। सुरुमा टर्किसले हामीसँग भेट्नसमेत मानेनन्। एक घण्टापछि मात्रै प्रिन्सिपल हरून आए।’

मेरिडियन बालुटारका प्रिन्सिपल साहले एक महिनासम्म टर्किस स्वयंसेवक शिक्षक भए पनि अहिले सबैलाई हटाइसकेको दाबी गरे। ‘पहिला थिए। अहिले सबै हटाइसक्यौं। सुरुमा विदेशीलाई राख्न नपाइने थाहा थिएन,’ उनले  भने, ‘स्वीकृत लिएर मात्रै राख्नुपर्ने रहेछ।’ यो विद्यालय नेपालीको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको समेत उनले दाबी गरे।

शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले विदेशी नागरिक कार्यरत रहेको विषयमा विद्यालयसित जानकारी मागेको थियो। विद्यालयले भने विदेशी नागरिक कार्यरत नरहेको लिखित जवाफ दिएको छ। ‘भविष्यमा पनि विदेशीलाई काममा लगाउँदैनौं भनेर लिखित पत्र बुझाएका छन्,’ काठमाडौंका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणकाजी काशिछवाले भने, ‘विदेशीको लगानी भएको विषयमा थाहा भएन ।’

अनुगमनका क्रममा विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापमा मासिक तीन हजार दुई सय लिने गरेको पाइएको थियो। विद्यालयले ३० प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णय गरेर शिक्षा नियमावलीले तोकेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ। विभागले अनुगमन गरेपछि जेठ १२ मा शिक्षा कार्यालयलाई विद्यालयले लिएको बढी शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउन र कार्य अनुमति नलिई अवैध रूपमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई विद्यालयको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुरमा खवर छ ।

Comments: