• भाषा आयोगमा ‘योग्यता लत्याएर नियुक्ति’
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौँ  । सरकारले भाषा आयोगमा योग्यतै नपुगेकालाई सदस्य नियुक्त गरेको भाषाशास्त्रीले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयकी अवकाशप्राप्त उपसचिव तथा लेखक उषा हमालको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।


    अन्य सदस्यसमेत विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत नेपाली र अंग्रेजी विषयका शिक्षकलाई नियुक्त गर्न लागिएको विज्ञहरूको दाबी छ । २०७३ भदौमा आयोग गठनसँगै शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भाषाशास्त्री लवदेव अवस्थी अध्यक्ष बनाइएका थिए ।

    सदस्यमा प्रदेशगत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गत माघ ३ गते हमाललाई सदस्य नियुक्त गरेको हो । उनले नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर र शिक्षाशास्त्रमा एमफिल गरेकी छन् । उनको नेपाली भाषामा दुई कविता संग्रह, एक नियात्रा र एक बाल उपन्यास कृति प्रकाशित छन् ।
    आयोगमा नियुक्तिका लागि भाषाविज्ञानमा स्नातकोत्तर र भाषामै अध्ययन, अध्यापन अनुसन्धान र अन्वेषणमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको विज्ञले बताए ।

    ‘नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा स्नातकोत्तर गरेकालाई आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नु संविधानलाई लत्याउनु हो,’ भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेलले भने, ‘भाषा आयोगको मर्म भनेको विज्ञहरूले निश्चित अवधिभित्र नेपालका भाषाहरूको स्थिति केलाएर सरकारलाई नीतिगत रूपमा अघि बढ्न सिफारिस गर्ने हो । तर, यसरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा पनि तल्लो योग्यताका आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु संविधान लत्याउनु हो ।’ मुलुकको भाषाहरूको भाषावैज्ञानिक अध्ययन हुन नसक्दा संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।

    स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दल नेकपा आफूनिकटकालाई आयोग सदस्य नियुक्त गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेलाई नियुक्त गर्ने प्रयासमा छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई समेत भाग पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

    ‘आयोगको सदस्य भएर काम गर्दा विश्वविद्यालय सेवा अवधि गणना हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकको आयोग सदस्यमा नाम सिफारिस परेको छ । उता (प्रधानमन्त्री कार्यालय) बाट मिलाए चाँडै अरू सदस्य पनि नियुक्त हुनेछन् ।’

    कान्तिपुरमा खबर छ ।