• घूस लिँदै, प्रमाणपत्र दिँदै !
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौँ  । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) बल्खुका अधिकृत रामबहादुर कर्माचार्यले घूस लिएर परीक्षामा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई समेत पास भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएको छ ।


    घूस लिई परीक्षा नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्माचार्यविरुद्ध सोमबार मुद्दा चलाएको छ । उनीसहित भक्तपुर क्याम्पस, दूधपाटीका शिक्षण सहायक सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला र अर्का एक परीक्षार्थी केदार भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ ।


    कोइरालाले पनिकाबाट मानविकी संकायका तीन विषयमा नम्बर थपाएर प्रमाणपत्र लिएका थिए । उनी अधिवक्तासमेत हुन् । परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गर्न कर्माचार्य र कोइरालाबीच ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लेनदेन भएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ । कर्माचार्य पनिका गोप्य शाखाका मानविकी संकायका अधिकृत हुन् ।

    स्नातकोत्तर मानविकी संकायको अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास र सामाजिक शास्त्र विषयको परीक्षाफल प्रकाशनमा नम्बर थपिएको हो । ‘अर्थशास्त्रमा गोल्ड मेडल ल्याउने उद्देश्यले अरू परीक्षार्थीको भन्दा बढी नम्बर ल्याउन अनुचित ढंगले नम्बर थपेको पाइयो,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई सन् २०१९ को विश्वविद्यालयको दीक्षान्त हुँदा प्रथमको हकदार बनाइएको भेटियो ।’

    ग्रामीण विकासमा पनि नम्बर थप्न लगाएर कोइरालाले प्रथम श्रेणीको प्रमाणपत्र लिएका छन् । उनले सामाजिक शास्त्रतर्फ अनुपस्थित रहेको विषयमा समेत कर्माचार्यबाट अंक थपाएर उत्तीर्णको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका हुन् ।

    कर्माचार्य र कोइरालाबीचको मिलेमतोमा तीन संकायका १५ वटा विषयमा ३ नम्बरदेखि ५० नम्बरसम्म थपिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धानमा तिनै कोइरालाले अर्का परीक्षार्थी भट्टराईको प्रमाणपत्रमा समेत अंक थपाएको भेटिएको छ । प्रमाणपत्रमा नम्बर बढाउन कोइरालाले १ लाख ५० हजार र भट्टराईको नम्बर थपेका प्रमाणपत्र लिन ३ लाख रुपैयाँ घूस लेनदेन गरेका थिए ।

    भट्टराईसँग ३ लाख घूस लिएर उनले गोप्य शाखाका प्रमुख कर्माचार्यलाई नम्बर थप्न लगाएका हुन् । भट्टराईलाई अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तर तहका ५ विषयमा १०/१० अंकका दरले ५० नम्बर थपिएको हो । भट्टराईसँग लिएको रकम कोइरालाले कर्माचार्यलाई दिएर नम्बर थपाएको अख्तियारले जनाएको छ । भट्टराई बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्रशासनिक अधिकृत हुन् ।

    जथाभावी नम्बर थपेर शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गरेको आरोपमा अख्तियारले कर्माचार्य र कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको थियो । कोइरालाले पनिकाबाट डिग्रीका ४ प्रमाणपत्र लिएका छन् । तीमध्ये ३ वटामा नम्बर थपिएको भेटिएको हो । छानबिनका क्रममा उनीहरूमार्फत भट्टराईले समेत नम्बर थपेर प्रमाणपत्र लिन सफल भएको देखिएको हो ।

    कर्माचार्यले कोइरालामार्फत घूस लिएर अरू परीक्षार्थीको पनि प्रमाणपत्र जारी गरेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ । विषय शिक्षकबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर आएपछि कम्प्युटरमा अंक चढाउने बेला गोप्य शाखाका अधिकृत कर्माचार्यले नम्बर थपिदिने गरेका थिए । यस विषयमा त्रिविले समेत आन्तरिक छानबिन गरेको थियो । परीक्षकले मार्कस्लिपमा दिएको नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री गराउने बेला अंक बढाएको रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताए ।

    ‘मार्कस्लिपसम्म नम्बर ठीक छ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने बेला बदमासी गरेको पाइयो ।’


    त्रिवि पनिकाले परीक्षा केन्द्रबाट उत्तरपुस्तिका संकलनपछि कोडिङ र प्याकिङ गरेर परीक्षणमा पठाउँछ । उत्तरपुस्तिकासँगै परीक्षकलाई मार्कस्लिप दिइएको हुन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणबाट प्राप्त नम्बर दुई प्रति मार्कस्लिपमा उल्लेख गरेर पनिकामा बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि मार्कस्लिपका आधारमा पनिकाको गोप्य शाखामा अंक इन्ट्री गर्ने काम हुन्छ ।

    ‘छुट्टाछुट्टै कम्प्युटरबाट मार्कस्लिपमा आएको अंक इन्ट्री गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी इन्ट्री गरिएको नम्बर म्याचिङ गरेपछि मात्रै मूल इन्ट्री गरेर लेजर प्रिन्ट हुन्छ ।’ उनीहरूको हकमा मार्कस्लिपको नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने बेलामा गडबड गरिएको हो ।

    ‘दुवै कम्प्युटरमा इन्ट्रीमै गडबड गरेर समान अंक दिएपछि त्यति बेला त्रुटि पत्ता लाग्न सकेन,’ रजिस्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘सोहीअनुसार लेजर, मार्कसिट प्रिन्ट भयो ।’ गोप्य शाखामा रहने टेबल १ र टेबल २ मा कम्प्युटरमा चढाएको नम्बर फरक परे मात्र पुनः मार्कस्लिप हेरेर रुजु गरिन्छ । घूस लेनदेनमा टेबल १ र २ दुवै कम्प्युटरमा थप गरिएको समान अंक चढाएको पाइएको छ ।

    अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा कर्माचार्य र कोइरालालाई ४ लाख ५० हजार घूस लेनदेन गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम कारबाही माग गरिएको छ । अख्तियारले प्रतिव्यक्ति कसुरको बिगो ४ लाख ५० हजार कायम गरी जरिवाना र जेलसजाय गर्न मागदाबी गरेको हो । भट्टराईको हकमा ३ लाख बिगो कायम गरी तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३ र ३ बमोजिम कारबाही मागिएको छ ।

    सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।