२०७६ भदौ २ गते

विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीतिको मस्यौंदा हस्तान्तरण

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति मस्यौंदा समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।


मस्यौंदा बुझ्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादन शक्तिको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञानलाई आत्मसात गर्न सकेमात्र विकास हुने भन्दै  मन्त्री पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिलाई जीवन पद्धतीसँग जोड्नुपर्ने बताए ।


विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो । सामाजिक, सांस्कृति रुपान्तरण र समृद्धीको निम्ति विज्ञान प्रविधि अनिवार्य आश्यकता भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।  मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले नेपाललाई एक समुन्नत, गतिशील र समृद्ध राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न नव–पर्वतनको भूमिका महत्वपुर्ण भुमिका रहने चर्चा गरे ।  


समय सापेक्ष राष्ट्रको आवश्यकता तथा क्षमतामा आधारित विज्ञान प्रविधि तथा नव–पर्वतन नीति, २०७५ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५/०६/०९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका प्रा.डा. दिनेशराज भुजुको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय मस्यौंदा समिति गठन गरेको थियो ।


समितिले ४ महिनामा आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रवार मन्त्री पोखरेललाई बुझाएको हो ।


प्रतिवेदनका मुख्य बुंदाहरु
१. १९३७ संस्थाहरू र नेपालका व्यक्तित्वहरू  विदेश गएर सुझावहरू खोजेका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र फ्रान्सबाट विदेशमा भएका पेशेवरहरू बाट सुझाबहरू प्राप्त गरियो ।
२. नीति निर्माण (सांसदहरू), अकादमी, परिषदहरू, व्यावसायिक सङ्गठनहरू, र सबै सात प्रान्तहरूमा १५ वटा परामर्श बैठकहरू र कार्यशालाहरु
३.. एसटीआई नीति २०७५ ले पाँच उद्देश्य, १५ नीति र २९ रणनीतिको सम्बन्धमा ६५ कार्यान्वयन नीतिहरू समावेश गरेको छ । केही नीतिहरू जिम्मेवारहरूको विभाजनको साथ व्याख्या गरिएको छ । (विवरणहरूको लागि, रणनीतिक योजनाहरू आवश्यक पर्नेछ)
४. नीतिले उच्च स्तरको शरीर “साइन्स कैबिनेट“ को लागि आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनमा एसटीआईको दृश्य प्रभाव पार्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
५. यस नीतिले विकासको प्रस्ताव गरेको छः
१) उच्च पदचिन्ह विज्ञानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र,
२) प्रत्येक नगर पालिकामा विज्ञान शिक्षा र नवाचार केन्द्रहरू,
३) बहुबिशासनीय सन्दर्भ प्रयोगशाला,
र ४) नेशनल एसोसिएशन निधि ।
६. नीतिले विशेष परियोजनाहरूलाई प्रतिभा, पोस्ट–डोक कार्यक्रमहरू, उद्योगहरू र निजी संस्थाहरू समावेश गरेको शैक्षिक बीच सम्बन्धी सम्बन्ध विकास गर्न विशेष प्रस्ताव गरेको छ ।
७. नीति, कृषि, वन र जैव विविधता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, संचार आदि जस्ता विज्ञान र प्रविधिको सबै क्षेत्रहरु लाई जोडिएको “छाता नीति“ को रूप मा बनाइएको छ । यसको अभिविन्यास एसडीजी को पूरा गर्न को लागि छ ।
८. यसको कार्यान्वयनको दुई वर्षमा १ प्रतिशत ग्रेड  (अनुसन्धान र विकासमा सकल घरेलु व्यय) प्राप्त गर्ने नीतिले प्रस्ताव गरेको छ ।

Comments: