२०७६ कार्त्तिक २७ गते

विद्यालय पुनर्निर्माण: बजेट अभावले काम सुस्त

 

काठमाडौँ  । आवश्यक बजेट नहुँदा भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण रोकिएको छ । ३ हजार २ सय ४ विद्यालयको निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

रकम अभावमा काम अघि बढाउन नसकिएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बजेट माग गरिएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब बजेट छुटयाइएको थियो, त्यही पनि पूरै पाएका छैनौं,’ एकाइका उपनिर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठले भने, ‘तत्काललाई थप सात अर्ब मागेका छौं ।’ तर, प्राधिकरणले डेढ अर्ब मात्रै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । अति प्रभावित १४ सहित प्रभावित ३१ जिल्लाका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणले आव २०७२/०७३ देखि वार्षिक ४ अर्बका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । क्षति पुगेका ३१ वटै जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन बनाउन र मर्मतसुधार गर्न ५० अर्ब आवश्यक रहेको इकाइको अनुमान छ ।

भवन नबन्दा भूकम्पको ३४ महिनापछि पनि ३१ जिल्लाका ४ हजार ६ सय ६२ विद्यालयमा अस्थायी टहरामै कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७२/०७३ मा १ हजार ३ सय ६६ वटा, २०७३/०७४ मा १ हजार ३ सय ३३ वटा विद्यालय भवन मात्र बनेका छन् । २०७४/०७५ को बजेटबाट पाँच सय विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ५ सय ६४ विद्यालयको सर्भे भइरहेको छ । थप एक हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण तत्काल थाल्न ७ अर्ब रकम माग गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

२०७२ वैशाखको शक्तिशाली भूकम्पले ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेकामा अहिलेसम्म २ हजार ९ सय संरचनाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ । १ हजार ४ सय ५८ संरचना निर्माणाधीन छन् । नेपाल सरकार, विदेशी दाता र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानीमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भइरहेका हुन् ।

अधिकांश विद्यालय साढे दुई वर्षदेखि जस्ताको टहरामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पक्की भवन नहुँदा हिउँद–वर्षातमा पठनपाठन गराउन कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘एकै पटक धेरै विद्यालय निर्माण गर्न सकिन्थ्यो, बजेट अभावमा पुनर्निर्माणमा सुस्त भएको छ,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘विद्यालय बनाउने जनशक्ति छ तर बजेट छैन ।’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले विद्यालय पुनर्निर्माणमा बजेट कमी हुन नदिने बताए । ‘आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रम पेस गर्न भनेका छौं,’उनले भने, ‘अरू क्षेत्रको बजेटसमेत तानेर शिक्षामा दिने निर्णयभइसकेको छ ।’

विद्यालय बनाउन सम्झौता गरेका संघसंस्थाले ढिलाइ गर्दा पनि बालबालिका टहरामै पढ्न बाध्य भएका हुन् । ठूला दातृ निकायको सहयोगमा माध्यमिक तहका भवन निर्माण थालिएको छ । साना बालबालिका पढ्ने आधारभूत तहका विद्यालयको पुनर्निर्माण अझै अनिश्चित छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ८ अर्ब सहयोगमा १ सय ६२, जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को ११ अर्ब लगानीमा २ सय ४० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । एकाइले अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो । अन्य जिल्लामा शिक्षा कार्यालयमार्फत काम गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका २ सय ५० एनजीओ/आईएनजीओले ९ सय५० विद्यालय निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका छन् ।

२०७२ वैशाखयता ४ सय हाराहारी विद्यालय समायोजन भएका छन् । यसले गर्दा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या पनि घटेको छ । दाता वा सरकारबाट बजेट पाए कक्षाकोठा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने श्रेष्ठले बताए । चिनियाँ दूतावासले दरबार हाईस्कुलसहित ७ वटा र भारतीय दूतावासले ७० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘एक वर्षअघि विद्यालय बनाउँछु भनी सम्झौता गरेकामा अहिले अर्को महिना भन्दै टारिरहेका छन्,’ एकाइका एक कर्मचारीले भने ।

ठूला प्रकृतिका विद्यालय ठेक्का प्रक्रिया र साना विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरेर निर्माण गरिँदै छन् । विद्यालयसँग उपयुक्त र आवश्यक जग्गा नभएका कारण पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । करिब ७ सय विद्यालयसँग अस्थायी संरचना बनाउन उपयुक्त जग्गा नभएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बजेट अभावकै कारण ३ वर्षभित्र पनि विद्यालय पुनर्निर्माण नसकिने जोखिम बढेको छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: