• संघीय ऐनसँगै निजी विद्यालयहरु गैर नाफामुखी हुने, दशवर्षे आयु तोकियो
    (ईपाटी संवाददाता)


  • काठमाडौं । संघीय शिक्षा ऐन जारी भएसँगै सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरु गैरनाफामूलक हुने भएका छन् ।


    उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिवेदनमा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लागु भए पश्चात् कम्पनी ऐन अन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयहरु संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।


    साथै, प्रतिवेदनमा आगामी एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई एकै ढाँचामा ल्याउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । यस अघि आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा ७ वर्ष तोकिएको भएपनि निजी विद्यालयहरुको तिब्र दबाव पछि ३ वर्ष थपेर १० वर्ष पुर्याइएको हो ।

    हरेक निजी विद्यालयले आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहको लोककल्याणकारी निशुल्क शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


    प्रतिवेदनमा कम्पनी स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरु गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जान चाहेमा त्यस्ता विद्यालयलाई राज्यले शिक्षक तालीम, जग्गा रजिष्ट्रेशन, गाडीको भन्सार महशुल, सूचना प्रविधि सामग्री र कम्प्युटरको भन्सार महशुल लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।


    शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका र निजी लगानीका विद्यालयमा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क स्थानीय सरकारले तोकेबमोजिम हुने, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिइने तलब सुविधा सार्वजनिक विद्यालयको सरह हुने,  पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने तथा न्युनतम राष्ट्रिय मापदण्ड मुताबिक आवश्यक न्युनतम भौतिक पूर्वाधार र योग्य र दक्ष शैक्षिक जनशक्ति तथा विद्यालय कर्मचारी हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


    यसैगरी, प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयको हरेक आर्थिक कारोबार कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा शिक्षक कर्मचारीको तलब, सुविधाको भुक्तानी बैंकिङ कारोबारबाट मात्र हुनुपर्ने, कानून र नियममा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको विधिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनहुनुपर्ने साथै, स्थानीय सरकारमा दर्ता नगर्ने, स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा उपरोक्त बिषयको नियमनको कुनै पनि शीर्षकमा असफल भएका विद्यालयको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहसित हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।


    आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माघ १ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । मन्त्रालय आफैले भने हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।