२०७६ मंसिर ४ गते

स्थानीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउनु, संविधान विपरितको हर्कत

इपाटी संवाददाता/काठमाडौं


स्थानीय तहहरूले अब सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाएको हो । मन्त्रालयले असोज २९ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षक नियुक्ति नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको हो ।


मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुसार शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति नगर्न भनिएको छ । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै  स्थानीय तहहरुले रिक्त दरबन्दी, राहत र बाल विकास केन्द्रमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् ।  उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानको कामसमेत गरिरहेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालयले संविधानअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहले पाएको दरबन्दी मिलानको अधिकार पनि केन्द्र सरकारले गर्ने भनेर अल्झाएर राखेको अवस्था छ ।

अख्तियारको हर्कत
अख्तियारले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले गाउँपालिका प्रमुखलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेको छ । जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षले गत जेठ १ गते बढीमा ४ महिनाका लागि प्रमोद राम र नौसाद आलमलाई शिक्षक नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूले उक्त अवधिमा २ लाख ४१ हजार ७ सय रुपैयाँ सुविधा लिएको भन्दै अख्तियारले उक्त रकम गत भदौ १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्सामा बेरुजु दाखिला गरेको जनाएको छ । उनीहरूको नियुक्तिमा करार अवधिसमेत सकिएको दुई मन्त्रालयलाई असोज १५ गते लेखिएको निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख छ । उक्त गाउँपालिकामा शिक्षक नियुक्तिमा भ्रष्टाचारजन्य घटना प्रमाणित नभए पनि गाउँपालिकाले कानुनले दिएभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले शिक्षा नियमावली २०५९ का आधारमा उक्त दाबी गरेको हो । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा शिक्षा विभाग बनिसकेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्र सरकारले शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने आश्वासन दिएर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोग गर्न रोकेको छ ।


अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ– कुनैपनि विद्यालयले आफुलाई आवश्यक शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा तोकिएको प्रकृया पूरा गरी नियुक्ति गर्न सक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम दरबन्दी नभएको स्थानमा नियुक्ति वा शिक्षक सरुवा गर्न नहुने भनी नियम ९८ को उपनियम (३) ले कानूनविपरीत कसैले कुनै व्यक्ति वा शिक्षकलाई नियुक्ति वा सरुवा गरेमा त्यस्तो शिक्षकको लागि तलब भत्तावापत खर्च भएको रकम त्यसरी नियुक्ति वा सरुवा गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ भने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले गाउँपालिका प्रमुखलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको देखिदैन ।


संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा शिक्षा विभाग बनिसकेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्र सरकारले शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने आश्वासन दिएर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोग गर्न रोकेको छ ।

जनप्रतिनिधि भन्छन्– परिपत्र मान्दैनौं
संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा गाउँ÷नगरपालिकाको शिक्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर २३ बुँदा समावेश छन् । स्थानीय सरकारले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय ऐन–नियम बनाउन सक्छन् । संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमकुमार श्रेष्ठले संघीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र संविधान विपरित रहेकाले आफुहरुले नमान्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षक नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्ने साथै,  संविधानले मावितहको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले परिपत्र संविधान विपरित रहेको उहाँको जिकिर छ । विद्यालय व्यवस्थापन सिंहदरवारले गर्ने हो कि गाउँ, नगर सभाले गर्ने हो ? प्रश्न गर्दै जुगल गाउँपालिकाकाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्र आपत्तीजनक रहेको दाबी गर्नुभयो ।


मन्त्रालयले अख्तियारको कुरा उल्लेख गर्दै परिपत्र गरेको छ, अख्तियारले अनियमितता र भ्रष्टचार भएनभएको हेर्नेहो । जसले अपराध ग¥यो उसलाई कार्बाहीको लागि सिफारिस गर्ने हो पुरै कानून नै खारेज गर्ने होइन् । श्रेष्ठले भन्नुभयो । संविधानले १ वर्ष बितेपछि संविधानसँग बाझिएका कानून स्वत्तः खारेज हुने व्यवस्था गरेकाले मरिसकेको शिक्षा नियमावली व्युत्याउने परिपत्रको कुनै कानूनी आधार बाँकी नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस परिपत्रका सम्बनधमा छिट्टै नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ ।


विकल्प बिनाको परिपत्र
शिक्षक अभाव रहेका विद्यालयहरुमासमेत स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने परिपत्र गरेपनि संघीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो विद्यालयमा के गर्ने भन्ने विकल्प दिएको देखिदैन । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परिपत्र जायज भएपनि विकल्प बिना आएको बताउनुहुन्छ । शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भएपछि शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भनेर पनि विकल्प दिएको भए वेश हुन्थ्यो– कोइरालाले भन्नुभयो, दरबन्दी मिलान पनि नभएको र शिक्षक अभाव पनि भएको अवस्थामा विकल्प दिनु अनिवार्य थियो ।


शिक्षक प्रमोशन, दरबन्दी मिलान, शिक्षकलाई थप सुविधा सहित २÷३ विद्यालयमा पढाउन लगाउनेलगायतको विकल्प सहित परिपत्र आएको भए अझ राम्रो हुने भन्दै कोइरालाले जे आएको छ त्यो सही भएको बताउनुभयो । शिक्षक नियुक्तिसँगै आर्थिक दायित्वपनि जोडिएर आउने भएकाले स्थानीय सरकारले नियुक्ति गरेका शिक्षकको आर्थिक दायित्व संघीय सरकारले व्यहोर्न नसक्ने कोइरालाले स्पष्ट पार्नुभयो । करारमा शिक्षक नियुक्त गर्नुभन्दा शिक्षक सेवा आयोगसँग स्थायी शिक्षक माग गर्न र शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो ।  


शिक्षक महासंघ भन्छः स्वागतयोग्य कदम
नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्ति नगर्न स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशन स्वागतयोगय भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले यस्तो निर्देशन २०७५ पुष १२ गते पनि जारी भइसकेकाले यो नयाँ नभइ पुरानैको निरन्तरता मात्रै भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको रोष्टरबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा कुनैसमस्या नरहेको भएपनि गोजीबाट फुक्त निकालेर नियुक्ति गर्ने कुराको महासंघ विपक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकारहरुलाई संविधानको अनुसुची ८ मात्रै नहेरी ९ पनि हेर्न आग्रह गर्दै थापाले अब महासंघले स्थानीय सरकारहरुलाई अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

Comments: