• एसइइ नतिजा : छात्राको नतिजा खस्कँदो
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौँ  । राज्यको प्राथमिकता र लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९ सय ४५ परीक्षार्थी सहभागी थिए ।


    सामुदायिकको नतिजा भने उच्च जीपीए समूहबाट कम जीपीएतर्फ घट्दो देखिन्छ भने निजी विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षाफल न्यून जीपीए समूहबाट उच्चतर्फ चढेको छ । सार्वजनिक विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी ०.८५ प्रतिशतले मात्र (३.६ देखि ४) जीपीए ल्याएका छन् । निजीका भने ११ प्रतिशत परीक्षार्थीले उक्त जीपीए ल्याएका हुन् ।

    गत चैतमा सम्पन्न एसईईमा ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए । तीमध्ये १७ हजार ५ सय ८० ले मात्र उच्च तहको जीपीए ल्याएका हुन् । निजीका १ सय ३३ जना विद्यार्थीले सबभन्दा कम (०.८ देखि १.२) जीपीए ल्याएका छन् । सामुदायिकका ४ हजार २ सय ९६ ले उक्त जीपीए प्राप्त गरेका हुन् ।

    शिक्षा प्रणाली नै दुईखाले भएका कारण नतिजा पनि छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको आउनु स्वाभाविक रहेको शिक्षाविद् विनय कुसियैतले बताए । ‘राज्यले योजनासहित बेलैमा स्रोत परिचालन गर्नसके मात्र सामुदायिकको नतिजा उकास्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामा आजको भोलि नै परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, बेलैदेखि ध्यान दिनुपर्छ ।’ लगानीकर्ताले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाएका कारण सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो देखिएको उनले औंल्याए ।

    ‘रिजल्ट मात्र राम्रो खोजेर हुँदैन, निजी विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन प्रभावकारी देखिन्छ, त्यही कारणले सरकारीको भन्दा राम्रो नतिजा आएको हो,’ उनले भने । सरकारी विद्यालयका शैक्षिक, भौतिकलगायत समग्र पक्ष सुधार्न सके निजीभन्दा राम्रो गुणस्तर दिन सक्ने उनले जनाए । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दियो तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विवादमा विद्यालयहरू फँसेका छन्,’ उनले भने, ‘जबाफदेहिता कसले लिने, अलमलले आगामी दिनमा झनै असर पर्न सक्छ ।’

    सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेट गत वर्षभन्दा करिब २९ अर्ब मात्रले बढी हो । सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको हो । सामुदायिकको गुणात्मक सुधारका लागि उक्त बजेट अपुग हुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।

    राज्यले प्राथमिकता दिए पनि गुणस्तर सुधार गर्ने गरी योजना ल्याउन नसकेको कुसियैतको दाबी छ । शिक्षाका लागि अपर्याप्त बजेट पनि विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छरिएर खर्च हुन्छ । शिक्षकहरूको सेवासुविधामा धेरै रकम सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले दायित्व नलिँदा नतिजामा असर पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

    विद्यालय तहमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै छ तर छात्राको शैक्षिक उपलब्धि पनि खस्कँदो छ । छात्रभन्दा एक हजार ५ सय जना बढी छात्राले एसईई परीक्षा दिएका थिए । उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा भने छात्रहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । साधारण धारतर्फ ३.२२ प्रतिशत छात्राले मात्र उच्च जीपए प्राप्त गरेका छन् । उक्त जीपीए प्राप्त गरेका छात्र ४.२८ प्रतिशत छन् । २ लाख २५ हजार ६ सय १० छात्रा र २ लाख २४ हजार ३२ छात्र परीक्षामा सम्मिलित थिए । ३.२० देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गरेका छात्रछात्राको संख्या क्रमशः २७ हजार २ सय र २१ हजार ६ सय रहेको छ ।

    निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूको संख्या धेरै छ । सामुदायिकभन्दा बोर्डिङको नतिजा सन्तोषजनक रहेकाले छात्राहरू कमजोर देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सुशन आचार्यले बताइन् । ‘जति कक्षा चढदै गयो, छात्राको शैक्षिक स्तर घटदो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उमेरसँगै बालिकाहरूलाई घरेलु कामको जिम्मेवारी बढ्दै गएकाले पनि पढाइमा अब्बल हुन नसकेका हुन् ।’

    प्राविधिक धारतर्फ त छात्रभन्दा छात्राको संख्या नै झन्डै ५० प्रतिशतले कम छ । ६ हजार १ सय छात्र र ३ हजार ५ सय छात्राले प्राविधिक समूहबाट एसईई दिएका थिए । २ सय २७ छात्रा र ४ सय ७१ छात्रले उच्च समूहको जीपीए ल्याएका छन् ।

    घरपरिवारदेखि नै हुने छोराछोरीबीचको विभेदले पनि शैक्षिक स्तरमा फरक पार्ने आचार्यको तर्क छ । ‘पढ्नका लागि छोरीहरूले घरबाटै सहयोग पाउँदैनन्, उनीहरूको इच्छाशक्ति मर्दै जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयले पनि वातावरण बनाउन सक्दैन, त्यसको असर रिजल्टमा देखिन्छ ।’

    सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।