२०७६ भदौ ५ गते

शिक्षक अभाव टार्न स्वयंसेवक

अन्तैबाट

काठमाडौँ । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभाव टार्न सरकारले शिक्षण स्वयंसेवक खटाउने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट पेस गर्दै स्नातक र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई शिक्षण स्वयंसेवकका रूपमा खटाइने जनाए ।


यसका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । धेरै विद्यार्थी, थोरै शिक्षक झएका विद्यालयमा यस्ता शिक्षक नियुक्त गरिनेछ । शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कार्यत्रममार्फत शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागिएको हो । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको बढी अभाव छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञान प्रविधिसहित शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जुन गत वर्षभन्दा करिब २९ अर्बले बढी हो । गत वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत विनियोजन गरिएकामा यस वर्ष १०.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा ०.४५ प्रतिशत बजेट मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । शिक्षामा गत वर्षको तुलनामा खर्च गर्ने क्षेत्र भने वृद्धि हुँदै गएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न अर्बौं खर्च आवश्यक छ । यी दुई ऐनको सुरुवाती कार्यान्वयनका लागि मात्रै कम्तीमा १० अर्ब हाराहारी आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटसँगै शिक्षकको तलब भत्ता पनि बढेको छ ।

यी दुई ऐनले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेका छन् भने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यीबाहेक सरकारले घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक, राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषलगायत कार्यक्रममा पनि थप रकम आवश्यक हुन्छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शैक्षिक विकास र सुधारका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको थियो । वाम पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता थियो । तर गत वर्षको तुलनामा न्यून मात्र बढेको हो ।

अर्थमन्त्रीले भने शिक्षालाई सर्वोपरि जोड दिएर रकम छुट्याइएको बताए । ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने, टिकाउने र साक्षर नेपाल बनाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘नियमित विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक र खुला विद्यालयमार्फत शिक्षा दिन्छौं ।’ बजेटमा वक्तव्यमा आगामी वर्षभित्र ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने उल्लेख छ । मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषमार्फत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, प्रयोगशाला र खेल मैदान सुनिश्चिततामा जोड दिइने उल्लेख छ । आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट आशालाग्दो नभएको टिप्पणी गरे ।

‘बजेटको आकार खासै बढेको छैन,’ उनले भने, ‘बढेको रकम पनि शिक्षक तलब र पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ । खाजा, सेनेटरी प्याड वितरणमै सकिन्छ ।’ जनस्तरको शिक्षालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनले औंल्याए । ‘निजी विद्यालय आक्रामक छन् । यो विषयमा बजेट मौन भयो,’ उनले भने । अर्का शिक्षाविद् प्रमोद भट्टले शिक्षा क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको जनाए ।

‘सामुदायिक विद्यालय सुधारको १० वर्षे अभियान भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कसरी सुधार गर्ने भन्ने ठोस सोच आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा बजेट अलमलमा देखिन्छ, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि केन्द्र सरकारको भनिएको छ ।’ प्रत्येक विद्यालयमा खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न ५ अर्बछुट्याइएको छ ।

२०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक घोषणा गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए । देशभरका तीन सय सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण तथा कक्षा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । दुर्गम, हिमाली क्षेत्रका र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

बजेटमा विद्यालय तहमा एकीकृत प्रणालीबाट छात्रवृत्ति वितरण गरिने उल्लेख छ । विपन्न, जेहेनदार, सहिद परिवारका र अपांगता भएका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिन ३ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ । १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने अनुमान छ ।

जनसंख्या र भौगोलिक बनोटको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन र एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा ३ सय, पहाडमा ६ सय र तराईमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत सहयोग गरिँदै छ । त्यसका लागि ४७ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई सरकारले रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने भएको छ । अहिलेसम्म कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क रंगीन पुस्तक पाउँछन् । कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सरकारले २ अर्ब २१ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । बजेटमा फ्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यत्रम विस्तार गरेको छ । यस वर्षबाट थप ९ लाख १७ हजार विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । ४३ जिल्लामा विस्तार हुने ऊक्त कार्यत्रमबाट २२ लाख २९ हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । उक्त रकमबाट आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई आमामार्फत खाजा उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि ५ अर्ब ९५ करोड बजेट तोकिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मार्फत ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिइने सरकारले जनाएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई यस वर्ष १७ अर्ब ६४ करोड उपलब्ध गराइएको छ ।

‘उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत छाता ऐन ल्याउँछौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा पुनःसंरचना गरिनेछ ।’

७ वटै प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक धारको क्याम्पस खोल्ने बजेटमा उल्लेख छ । स्नातक र स्नातकोत्तरमा विज्ञान विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरूको प्रयोगशाला सुधारमा जोड दिइएको छ । विदुषी योगमाया आयुर्वेद र मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि समेत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, बजेटमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रतर्फ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: