२०७६ कार्त्तिक ५ गते

कर्णालीका थप २२ वटा विद्यालय डिजिटल बन्दै

प्रभा रावत/सुर्खेत


कर्णाली प्रदेश सरकारले थप २२ वटा विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय बनाउन लागेको छ । विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको ज्ञानको विकास गराउन तथा नमूना विद्यालयको रुपमा चिनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले डिजिटल विद्यालयको अवधारणा ल्याएको छ ।


प्रदेशका १० वटा जिल्लामा रहेका २२ वटा मावि तहका विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालय बनाउने लक्ष्यका प्रदेश सरकारले नै काम गर्ने भएको छ । अघिल्लो बर्ष २४ वटा विद्यालयलाई डिजिटल बनाइएको थियो ।


प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर विद्यालय छनोट गरेको छ । जिल्लामा रहेको विद्यालयको अवस्थालाई हेरेर कार्यविधि बनाउने र त्यसलगतै काम सुरु गर्ने कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालयमा विद्युत, इन्टरनेट, भौतिक सैरचनाको बारेमा बुझेर एउटा फारम निमार्ण गर्ने र त्यसलगतै कार्यविधि बनाउने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना ल्याएको छ । विद्यालय डिजिटल बनाउन सके प्रदेशलाईलाई डिजिटल बनाउनमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारले यो योजना अगाडि सारेको हो ।


केन्द्र सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने नीतिअनुसार ३ सयभन्दा बढी विद्यालय छनोट भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छनोट गरेका विद्यालयमध्ये कर्णाली प्रदेशका चारवटा विद्यालय पनि परेका छन् ।   

प्रदेश सरकारले छनोट गरेका २२ वटा विद्यालयभित्रका चारवटा विद्यालय पनि केन्द्र सरकारको छनोटमा परेकाले यि विद्यालयका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गर्ने सूचना अधिकारी रोकायले जानकारी दिए ।


डिजिटल विद्यालयका लागि सुर्खेत बाट ६ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० घुस्राको जनसेवा माध्यमिक विद्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा न ६ को नेपाल राष्टि;य माध्यमिक विद्यालय, चौकुने गाउँपालिका वडा न ४ को जगनाथ माध्यमिक विद्यालय, वडा नं १० को सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, लेकवेसी नगरपालिका वडा नं. ४ को जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालय, भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं ११ सुर्खेतको शिखर माध्यमिक विद्यालय रामघाट, जेवा छेडागाड चार जाजरकोटको रामोदय माध्यामिक विद्यालय, छेडागाड नगरपालिकाको जनप्रिय माध्यामिक विद्यालय दशेरा, भेरी नगरपालिका एकको शिवशंकर माध्यामिक विद्यालय जक्तिपुर पनि छनोट भएका छन् ।


यस्तै दैलेखको महावु गाउँपालिका तीन वाँसीको मालिका माध्यामिक विद्यालय, चामुण्डाविन्दाशैनि नगरपालिका तीनको चामुण्डा माध्यामिक विद्यालय हडाकोट, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा न एकको जनता माध्यामिक विद्यालय, त्रिवेणि गाउँपालिकाको विद्या विकास माध्यामिक विद्यालय र वाफिकोट गाउँपालिकाको विरेन्द्र माध्यामिक विद्यालय पनि डिजिटल विद्यालयमा छनोट भएका छन् ।


यस्तै डोल्पाको  त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको सरस्वती माध्यामिक विद्यालय, यस्तै मुगुको कार्यारोङ गाउँपालिका वडा न ८ माङग्रीको बुद्ध माध्यामिक विद्यालय, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका मालिकावोताको नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय तथा कनकासुन्दरी गाउँपालिका कै वडा नं ५ को कोईलीचरी माध्यामिक विद्यालय र गुठिचौर गाउँपालिका वडा न ५ को त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, पनि डिजिटल विद्यालयमा छनोट भएका छन् ।
यस्तै कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा न २ को मस्टो सरस्वती माध्यामिक विद्यालय, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा न ८ को अंशुवर्मा आधारभुत विद्यालय र ताजाकोट गाउँपालिकाको धर्मोदय माध्यामिक विद्यालय पनि डिजिटल विद्यालयमा छनोट भएका छन् ।


गत आर्थिक वर्षमा २४ वटा डिजिटल विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २२ वटा विद्यालय छनोट गरेको हो ।


गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले डिजिटल विद्यालय बनाउने, विद्यालयको संरक्षण र रेखदेखको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिइएको थियो तर अहिले प्रदेश सरकारले नै डिजिटल विद्यालय बनाउने, अनुगमन तथा रेखदेख पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयका सुचना अधिकारी रोकायको भनाई छ ।


स्थानिय तहको कार्य व्यस्तताका कारण यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले नै डिजिटल विद्यालय निमार्णमा लाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा डिजिटल विद्यालय निमार्णका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले २४ वटा विद्यालयलाई १२ लाखका दरले स्थानिय तहलाई रकम पठाएको थियो । २४ वटा विद्यालय मध्ये करिव दशवटा स्थानिय तहले मात्र डिजिटल विद्यालयको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । भने वाँकी रहेका हस्तान्त्रण गर्न वाँकीको प्रतिवेदन मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षका डिजिटल बन्न वाँकी विद्यालयको अनुगमन गर्ने र यो आर्थिक वर्षमा बन्दै गरेका डिजिटल विद्यालयलाई पनि संगसंगै लैजाने गरि काम गर्ने भएको छ । विद्यालयको यो आर्थिक वर्षमा छनोट भएका २२ वटा विद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले प्रति विद्यालय १२ लाखका दरले वजेट छुट्याइसेको जनाएको छ ।


Comments: