२०७६ कार्त्तिक २ गते

शिक्षाको बेरुजु ७ अर्ब १४ करोड, भौतिक निर्माणमा मात्रै साढे ५ अर्ब अनियमितता

ईपाटी संवाददाता

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायको बेरुजु ७ अर्ब १४ करोड २६ लाख ९० हजार देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।


मन्त्रालय अन्तर्गत एक सय १२ वटा निकाय छन् । शिक्षाका सबै निकायमा गरेर ७ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले ८ करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैंया फस्र्यौट गरेको प्रतिवेदने जनाएको छ । बेरुजुमध्ये १५ करोड ८९ लाख ३१ हजार पेश्कीको रुपमा लगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुई सय ९ वटा संगठित संस्थातर्फ ४ अर्ब ९० करोड ३४ लाख ८८ हजार बरुजु देखएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ७८ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैंया फस्यौट भएको छ । ती सबै संस्था अन्तर्गत अहिले ४ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैंया बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।


भौतिक निर्माणको रकम झ्वाम्
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७४।७५ अनुसार निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग प्रथम चौमासिकमा सम्झौता र जेष्ठ मसान्तमा कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि यसवर्ष  विद्यालयलाई भवन निर्माणतर्फ ७३ जिल्लाले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ९८ करोड ९२ लाखको निर्माण कार्य सम्पन्न नै नभएकोे पाइएको छ ।


त्यसैगरी छात्रा शौचालयतर्फ ८४ करोड ३१ लाख २ हजार र मर्मततर्पm २७ करोड १७ लाख ५५ हजारसमेत ५ अर्ब १० करोड ४० लाख ४४ हजारको कार्य सम्पन्न गरेको नपाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार पुस्तकालय व्यवस्थाका लागि ४६ जिल्लाका ७०७ विद्यालयलाई ४३ करोड १७ लाख ३० हजार र कम्प्युटरल्याब व्यवस्थापनको लागि ८२७ विद्यालयलाई ४४ करोड २७ लाख अनुदान निकासा दिएकोेमा लक्ष्य बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


छात्रवृत्तिको रकम खर्च भएन
कक्षा  ११  र  १२  मा  अध्ययरत  २५  जिल्लाका  विपन्न  वर्गका  विज्ञान  विषय अध्ययन  गर्ने  छात्रछात्रालाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति रकम खर्च नभएको पाइएको छ । यसका लागि वार्षिक  २४  हजार  र  अन्य  विषय  अध्ययन  गर्नेलाई  १८  हजारका  दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमअनुसार विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न ३ करोड ६ लाख र व्यवस्थापन खर्च ४७ लाख ३० हजार समेत ३ करोड ५३ लाख ३० हजार निकासा भएको थियो । तर, निकासामध्ये ९४ लाख ४ हजार खर्च नभई बाँकी रहेको पाइएको हो । मन्त्रालय, केन्द्र र समितिबीच भएकोे सम्झौतामा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम केन्द्रमाफिर्ता पठाउनुपर्ने उल्लेख रहेपनि फिर्ता भएको छैन ।


टेलिसेन्टर निर्माणमा अनियमितता
प्रतिवेदनमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा टेलिसेन्टर (रेकर्डिङ्ग स्टुडियो) तयार गर्न जग्गा विकास तथा भवन निर्माणमा १ करोड ५० लाख ६१ हजार, फर्निचर तथा फर्निसिङ्गमा २९ लाख २८ हजार र उपकरण खरिदमा १ करोड १० लाख ६० हजार समेत कुल २ करोड ९० लाख ४९ हजार खर्च भएपनि कार्तिकमा अवलोकन गर्दा स्टूडियो कक्ष (३ कोठा) मा पानी चुहिएको कारण स्टूडियो सञ्चालन नभएको र उक्त स्टुडियोमा रहेका उपकरणहरु समेत बिग्रन सक्ने अवस्था देखिएको छ । भवन निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा स्टूडियोमा रहेका उपकरणहरुको संरक्षण नहुने अवस्था सिर्जना भएकोे सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।



शिक्षक आगोगको उत्तरपुस्तिका छपाइमा अनियमितता
शिक्षक सेवा आयोगले मुल १३ लाख १६ हजार ७६४ र थप ९ लाख ७ हजार ३७० समेत २२ लाख २४ हजार १३४ थान उत्तरपुस्तिका गत वर्षको मौज्दात रहँदारहँदै यो वर्ष मुल २ लाख ४ हजार र थप ७५ हजारसमेत २ लाख ७९ हजार उत्तरपुस्तिका छपाई गरी १४ लाख ८२ हजार अतिरिक्त खर्च गरेको प्रतिबेदनको ठहर छ ।  कुल २५ लाख ३ हजार १३४ थान उत्तरपुस्तिकामध्ये यो वर्ष मुल र थप गरी १ लाख ६ हजार ५५० (कुल मौज्दातको ४.२५ प्रतिशत) मात्रै खपत भई २३ लाख ९६ हजार ५८४ थान (९५.७५ प्रतिशत) मौज्दात रहेको देखिएबाट पनि योकुरा प्रष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी उत्तरपुस्तिकाको अवस्था भौतिक परीक्षण गर्दा बिग्रँदै गएको देखिएको छ । गत वर्षको मौज्दात समेतलाई ध्यान दिई आवश्यक उत्तरपुस्तिका मात्र छपाई गर्ने र मौज्दातमा रहेको उत्तरपुस्थितका प्रयोगमा आउने गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाब देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ मा खरिद गरिने मालसमानको आवश्यक्ता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भएपनि आवश्यक नै नभएको उत्तरपुस्तिका छापेर अनियमितता भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक शिक्षामा अनियमितता
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम पद्धतिलाई सुदृढ बनाउने र बजारमुखी तालिममा समतामुलक पहुँच बढाउनेउद्देश्यले नेपाल सरकार र विश्व बैकबीच २०७४ माघ ७ मा सम्झौता भई परियोजना सञ्चालन भएको थियो । तालिम सञ्चालन–उपत्यका बाहिर छोटो अवधि (३ महिना) को तालिम प्रदान गर्न १२ हजार ४० जनालाई वोलपत्रबाटछनौट भएका ४४ संस्थासँग २६ मार्च २०१८ देखि २६ जुन २०१८ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी ५२ करोड ६४ लाख ४३ हजारको सम्झौता भएकोमा २६ प्याकेजको तालिम सम्पन्न गरी १७ करोड ५६ लाख ९५ हजार भुक्तानी भइसकेको भएपनि १८ प्याकेजले म्यादभित्र तालिम शुरु नै नगरेको पाइएको छ ।


त्यसैगरी उपत्यकाभित्र सोही किसिमको तालिम ४ हजार जनालाई प्रदान गर्ने र ८ अप्रिल २०१८ देखि ८ जुलाई २०१८ सम्म सम्पन्न गर्न ४७ संस्थासँग २१ करोड १४ लाख ७४ हजारको सम्झौता गरेकोमा म्याद समाप्त भइसक्दा पनि ४२ संस्थाले तालिम शुरुगरी प्रथम किस्ता १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड ९४ लाख ९६ हजार भुक्तानी भएपनि  ५ संस्थाले तालिम शुरु नगरेको पाइएको छ ।

सीप परीक्षणमा अनियमितता
अनौपचारीक रुपमा सीप सिकेका विभिन्न व्यक्तिको सीप परीक्षण गर्न राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिलाई २ करोड ९३ लाख ३७ हजार भुक्तानी भएकोमा समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिम निवेदन शुल्क, रजिष्ट्रेशन शुल्क, विविध र प्रमाणपत्र सहितको ४०० बाहेक सबै लागत आयोजनाले व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । तर, सीप परीक्षणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीको लागत परियोजनाबाट भुक्तानी भएपनि  ब्युटीसियनतर्फ तह १ का ३९९ सहभागीको ८८० को दरले ३ लाख ५१ हजार र तह २ को ५२९ सहभागीको १ हजार ४६० को दरले ७ लाख ७२ हजार गरी जम्मा ११ लाख २३ हजार सहभागी स्वयंले व्यहोरेको अवस्थामा परियोजनाबाट समेत भुक्तानी भएकोले दोहोरो खर्च भएको पाइएको छ ।




Comments: