• कम्युनिष्ट सरकार अस्थायी शिक्षकका लागि प्रतिगामी, आफूहरुको बदनाम गराएको आरोप
    (ईपाटी संवाददाता)


  • काठमाडौं । कम्युनिष्ट सरकार आफुहरुका लागि प्रतिगामी रहेको अस्थायी शिक्षकहरुले आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरु उत्पीडित वर्ग भएपनि कम्युनिष्ट सरकारले सहयोग गर्ने भन्दा उल्टै रोजीरोटी खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।


    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समेतले अस्थायी शिक्षकहरुका न्यायका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै गुह्वेश्वरी माविका शिक्षक डण्डपाणी भुसालले लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट सरकारले उल्टै ऐन ल्याएर आफुहरुलाई घर र घाटको बनाउन खोजेको बताए ।

    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका एक दर्जन मुद्दाको टुंगो नलाग्दै हतारमा परीक्षा र नितिजा प्रकाशित गर्दा आफुहरुको संवैधानिक न्यायिक अधिकार मरेको भुसालले टिप्पणी गरे ।

    तौदह राष्ट्रिय माविका प्रअ समेत रहेका अर्का अस्थायी शिक्षक सोभियत कार्कीले शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा, कपि परिक्षणमा पुर्वाग्रह साधेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो उत्तरपुस्तिका आफूले हेर्न पाउनुपर्ने साथै, स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट पुनः परिक्षण गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।

    शान्ति निकुञ्ज मावि काठमाडौंका प्रअ ज्ञानकाजी महर्जनले सरकारले पास गर्न नभइ फेल गर्ने उद्देश्यले मात्रै अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा सञ्चालन गरेको आरोप लगाए ।

    आफुहरुको उत्तरपुस्तिका र प्रातांक नदेखाइ फेल भनेर बदनाम गर्न नपाइने भन्दै महर्जनले बौद्धिक वर्गलाई मारेर सरकारले देश चलाउन खोजेको जिकिर गरे ।

    महेन्द्र राष्ट्रिय माविका अस्थायी शिक्षक रामेश्वरी भेटवालले सरकारले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशित गर्न अगाडि नै विद्यालयले विस्थापित गरेको दुखेसो गरिन् । वर्तमान सरकार पूर्वराजा जति पनि अस्थायी शिक्षक प्रति दयालु बन्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

    जनप्रभात माविका अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रले सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित गर्न खोजेपनि अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे । अस्थायी शिक्षकका न्यायकै मुद्दाले लोकतन्त्र र वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

    नवबुद्ध मावि बुरुगाउँ काभ्रेकी अस्थायी शिक्षक रुकु रायमाझी थापाले शिक्षक संघसंगठनहरुलाई विगत देखि नियमित लेवी तिर्दै आएको भएपनि अहिले विस्थापित हुन लाग्दासमेत चुप बसेका भन्दै आक्रोस व्यक्त गरिन् । ८ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको जागिर जाँदा शिक्षकका संघसंगठनहरु कुन दुलाभित्र लुकेका छन् भन्दै रायमाझीले अब आफुहरु गर या मरको कानूनी लडाइ लड्ने उद्घोष गरिन् ।

    शिक्षक शेषमणि भट्टराईले अस्थायी शिक्षकहरुले संवैधानिक न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । पहिले राजतन्त्रमा प्राविधिक कर्मचारीहरुले थप ग्रेड पाउने भएपनि लोकतन्त्रले काटिदिएको उनको आरोप थियो ।

    पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मघ १९ गते लोकतान्त्रिक सरकारलाई बर्खास्त गरि न्यायका लागि प्रतिगमन गरेको दिनको अवसरमा अस्थायी शिक्षकहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
    अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले वर्षौं सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु जागिरबाट विस्थापित हुनुपरे लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले एकजना अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि संविधानतः बर्खास्त गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।