२०७६ असोज २ गते

शिक्षा नियमावली संशोधन प्रक्रियामै, पारित भएको हल्ला किन चलाइयो ?


   पारित भएको हल्ला किन चलाइयो ?
 ‘आवश्यक संशोधन पछि मात्रै नियमावली प्रमाणित गरिने’

 

रोशन क्षेत्री गाउँले


काठमाडौं । एकाएक सञ्चार माध्यममा शिक्षा नियमावली पारित भएको हल्ला चलाइयो । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले समेत शिक्षा नियमावली पारित भएको बताउनुभयो । लामो समय प्रतिक्षारत रहेको शिक्षा नियमावली अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो भनेर सञ्चार माध्यममा समाचारहरु आए । नियमावली पारित भएको र यसले शिक्षामा गर्ने महत्वपूर्ण सुधारहरु भनेर प्रचारप्रसारहरु समेत गरिए ।


नियमावली पारित भइसकेको भन्ने माहौल चर्किरहेका बेला शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा एउटा नयाँ खबर पोष्ट गर्नुभयो । यसले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा ‘बहिर्गमित शिक्षा मन्त्रीको साख जोगाउन र नेपाल शिक्षक महासंघलाई चित्त बुझाउने हिसाबले पास भएको भनिएको शिक्षा नियमावली अझै संशोधनकै प्रक्रियामा छँदाछँदै पास भयो भनेर डिङ्गा पिट्ने काम गरेर शिक्षाका सरोकारवालामाझ भ्रम छर्ने काम मात्र भएको छ,’ लेख्नुभयो । शिक्षा नियमावली पास भयो भनेर रमाइरहेका शिक्षाका सरोकारवालालाई वाग्लेको यस भनाईले खिन्न मात्रै बनाएन । क्रुद पनि बनाएको छ । वास्तवमै, शिक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेजस्तै नियमावली पारित भएको हो या ‘पारित भयो’ भनेर हौवा मात्रै पिटिएको हो । सबैको चासो र सरोकार बढ्दै गएको छ ।

पारित भएकै हो त नियमावली ?
वास्तवमा, नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएकै छैन । मात्र विधेयक समितिबाट मात्रै पारित भएको हो । नियमावली अझै संशोधनको प्रक्रियामा मात्रै रहेको छ । त्यसैले त शिक्षामन्त्री पौडेल, शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलगायत सबैले नियमावली पारित नभनी प्राविधिक रुपमा नियमावली पारित मात्रै भएको बताए । नियमावली प्राविधिक रुपमा मात्रै पारित भयो भन्नुको आशय के हो ? पारित भएको भनिएको नियमावली किन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन शिक्षा मन्त्रालय । यसबारेमा मन्त्रालयले अझै स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

वास्तवमा भएको के थियो ?
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई नियमावली पारित गर्न नसकेको भन्दै अक्षम शिक्षामन्त्री भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । उहाँको पार्टीमा समेत आलोचना हुन थालेपछि उहाँ दबाबमा पर्नुभयो । सरकारकै असफलताको रुपमा लिन थालिएपनि यस घटना प्रति प्रधानमन्त्रीको पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको दवावमा यसलाई मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिबाट प्राविधिक रुपमा पारित गरियो । तर, त्यसलाई शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले दिने सुझाव र राय समावेश गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिने शर्तका आधारमा ।


शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नियमावली पारित भएकै छैन । विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले संशोधन गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ । ती कर्मचारीका अनुसार सह–सचिवहरुका बीच नियमावलीको सम्बन्धमा सहमति जुट्ने सम्भावना नै छैन । त्यसैले नियमावली यही अवस्थामा पारित हुने सम्भावना नै छैन ।


शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले नियमावली पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भएपनि पारित भने भइनसकेको बताउनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा पारित भनेको के हो ? प्रश्न गर्दै उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरुको प्राविधिक समितिले संघीयतालगायतका विषयमा संशोधन नगरेसम्म नियमावलीलाई पारित भएको भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । शिक्षामन्त्रीको अक्षमताको बिल्ला हटाउन र महासंघलाई तत्कालका लागि खुसी पार्न मन्त्रालयले नियमावली पारित भएको गलत हल्ला फैलाएको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।


शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले प्राविधिक समिति बनाएर केही विषयमा संशोधन गरेपछि मात्रै प्रमाणित गर्नेगरी तत्कालको लागि नियमावली पारित गरिएको बताउनुभयो । ‘प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा संघीयतासम्बन्धी केही विषयहरु संशोधन पछि मात्रै नियमावली प्रमाणित गर्ने शर्तसहित नियमावलीलाई प्राविधिक रुपमा मात्रै पारित गरिएको छ । यो प्रमाणित भएर लागु हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ,’ सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक रुपमा मात्रै पारित गरिएको हो संशोधन पछि मात्रै प्रमाणिक रुपमा नियमावली पारित हुन्छ ।’

विधेयक समिति के हो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यसम्पादन नियमावलीका आधारमा केही समितिहरु गठन भएका हुन्छन् । हाल मन्त्रालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, विधेयक समिति, सामाजिक समिति, राजनीतिक समिति रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको यस विधेयक समितिमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक रहेका हुन्छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, उर्जा मन्त्री, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, उद्योगमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री साथै सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्री रहेका हुन्छन् । यी समितिले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने गर्छन् । यी समितिबाट पारित भएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ,’ मन्त्रिपरिषदले सिधै नियमावली पारित गर्ने अधिकार पनि दिन सक्छ ।

नियमावलीका ३३ विशेषता कसरी आयो ?
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेल नियमावली जसरी पनि ल्याउन चाहेपनि विभिन्न अवरोधका कारण उहाँ असफल हुनुप¥यो । उहाँकै सक्रियतामा पछि आवश्यक संशोधन गर्ने गरी नियमावली पारित भएको नाटक मञ्चन गरियो । शिक्षामन्त्रीकै सक्रियतामा शिक्षा नियमावलीका ३३ विशेषताहरु निर्माण गरी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरियो । ताकि नियमावली पारित भएकै भ्रम छर्न सकियोस् भनेर । तर प्राविधिक रुपमा मात्रै पारित नियमावली प्रमाणित भएकै छैन ।


मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ३३ बुँदे विशेषताहरुमा नियमावलीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, जिल्ला शिक्षा परिषद्, गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोको व्यवस्थापन र कामकर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गरेको, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको जनाइएको छ ।


विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि तोकिएबमोजिमको सुविधा, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिजकोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमती सम्वन्धी व्यवस्था, पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु, अनुमतीपत्रको नविकरण, अनुमती पत्र रद्ध हुने तथा यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रको सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम रकम अनुदान दिइने, साविकमा शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगिताद्वारा सिफारिस भई नियुक्ति भएका निम्न माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दी सहित माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कायम गरिने व्यवस्था, साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि एकपटक माध्यमिक द्वितीय श्रेणी (विशेष)को पदमा आयोगले विज्ञापन गर्ने व्यवस्था, नेपाल सरकारले विद्यालयलाई मन्त्रालयले तोकेको आधारमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा तोकिएका शैक्षिक सामग्री बिदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सुविधा आंशिक वा पूरै छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

किन भयो ढिलाइ
गत १५ असारमा शिक्षा ऐन पारित भएको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा बनाउनै झण्डै ८ महिना बढी लगाएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले समेत सहमतिका लागि महिना दिन लगाएका थिए । दुबै मन्त्रालयले असहमतिका बुँदासहितको सहमति प्रदान गरेका थिए । दुबै मन्त्रालयबाट सहमति आएपनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै दुई महिना बढी समय लगाएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपनि मुख्य सचिवले नियमावलीको मस्यौदाले संघीयताको मर्म नसमेटेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश नै गराएका थिएनन् । चौतर्फी दबाब पछि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतकै सामाजिक सहमतिमा पठाएको थियो । त्यहाँको बैठकमा प्रवेश नै नपाएपछि पुन विधेयक समितिमा पठाइयो । विधेयक समितिले पनि विवादित र आवश्यक विषयबस्तु संशोधन गरेपछि मात्रै प्रमाणित हुने गरी पारित ग¥यो । यसरी लामो प्रक्रिया र विभिन्न अवरोधका बीच शिक्षा नियमावली विधेयक समितिबाट पारित भने गराइएको छ ।


आजको शिक्षा साप्ताहिकमा खबर छ ।

Comments: