२०७६ मंसिर ६ गते

मेडिकल कलेजहरूमाथि अख्तियारको रणनीति - हात हाल्ने, मुद्दा नहाल्ने

काठमाडौँ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोलीले २०६९ फागुनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा प्रतिवेदन बुझायो। मेडिकल कलेजका पूर्वाधार अवस्था, उनीहरूको सम्बन्धन, सिट निर्धारण र त्यसक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले खेलेको भूमिकाबारे टोलीले छानबिन गरेको थियो। तर कार्यान्वयन भएन।

अख्तियारमा २०७० वैशाखमा पदाधिकारी नियुक्तपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि निगरानी बढायो। त्यस क्रममा मेडिकल काउन्सिलले गर्ने निरीक्षणमा अख्तियारको टोली पनि सामेल भयो। मेडिकल कलेजमा नक्कली चिकित्सक उभ्याउने, पूर्वाधारबिनाको कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने र चलखेल हुने क्रम रोकिएन।

पूर्वाधारबिना सम्बन्धन, चलखेल गरेको र काउन्सिलका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा अत्यधिक कोटा पाएको आरोपमा अख्तियारले केही मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लियो। केहीका सञ्चालकहरूको खाताको कारोबार पनि अनुसन्धान गरेको थियो। तर सिट निर्धारणमा भएको ठूला घोटाला र चलखेलका एउटा पनि घटनामा अनुसन्धान भएन।

‘करिब तीन वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेजका घोटाला र विवाद जोडिएका दर्जनौं फाइलमाथि अनुसन्धान भयो, तर कुनैमा पनि मुद्दा चलेन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि फाइलमाथि मुद्दा चल्ने निर्णय भएनन्, सबैजसो अनुसन्धान अहिले सामसुम भयो।’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा चलेका छानबिनमध्ये दुई फाइल तामेलीमा पुगेका छन् भने बाँकीमाथि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

अख्तियारले यो अवधिमा दुईवटा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो। देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको मुद्दामा विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिइसकेको छ भने गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको क्रममा अनियमितता भएको दाबी सहितको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। दुवैमा अख्तियारले ‘शून्य’ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

सिन्हा टोलीले अख्तियारमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा करिब ५० जनाको सिट अनियमित ढंगले बाँडिएको थियो। ६०० बेडको क्षमता भएको अस्पतालमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी सिट दिन मिल्दैन।

‘प्राध्यापकका नाममा खडेबाबा उभ्याइएको थियो भने फर्जी हाजिरी प्रमाणित भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘विस्तृत छानबिन भएको भए सिट संख्या अझै घट्ने निश्चित थियो।’ प्रतिविद्यार्थी ३० लाख रुपैयाँ आम्दानीका दरले ५० विद्यार्थीबाट आर्जन हुने १५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त चलखेल भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले निर्णय गर्न सकेन।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमाथिको छानबिनले झनै अनियमितता भेटिएको थियो। एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना गरेको कलेजले सुपर स्पेस्यालिटीका विभाग र इकाईहरू गठन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यतिबेला ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजी, वर्न, न्युरो सर्जरी, थेरासिक विभाग थिएनन्। बेड संख्या ४ सय ५० मा सीमित थियो।

त्यतिबेला पूर्वाधारका आधारमा सिट निर्धारण भएको भए नोबेलले ७५ सिट पनि नपाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० स्रोत बताउँछ। ७५ सिटमा भएको चलखेलबाट शुल्कमा मात्रै २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले उठेको देखिन्छ।

नोबेल अनियमितताको छानबिनका क्रममा सञ्चालक सुनील शर्मा अनुसन्धान अधिकृतको कार्यकक्षमै निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। ‘त्यो फाइलमाथि अख्तियारले कुनै कारबाही गरेन,’ स्रोतले भन्यो।

यी दुईसहित अरू दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा काउन्सिलका पूर्व र तत्कालीन पदाधिकारीहरू संलग्न भेटिएका थिए। काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यक्ष शशि शर्मा, अनील झा, दामोदर पोख्रेल, एई अन्सारी, नीरज पन्त, सुबोध अधिकारी लगायतका सदस्यहरू प्रत्यक्ष विवादमा मुछिएको स्रोत बताउँछ। काउन्सिलका केही सदस्यहरूले एउटै कलेजको ६ पटकसम्म निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

‘प्रतिवेदनमै किटान गरेका घटना र पदाधिकारीहरूमाथि आयोगबाट एक पटक गम्भीर छानबिन भनेर निकै दौडधुप भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेलै मुद्दा चल्नुपर्ने फाइलबारे आजभोलि गाइँगुइँ पनि सुनिँदैन।’

स्रोतका अनुसार दुई वर्षअघि नै अख्तियारले मेडिकल कलेजसँगको कार्यक्रम अनुमति र सम्बन्धन प्रक्रियामा काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसम्मकै छानबिन गरेको थियो। कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनहरू प्रक्रियाविपरीतका निर्णयहरूमा संलग्न भएको देखिन्छ। ‘उपकुलपतिहरू जोडिएका फाइलहरूमा पनि आयोगले मुद्दा चलाउन जरुरी ठानेन,’ स्रोतले भन्यो।

तीन वर्षअघिकै छानबिनले मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण र सिट निर्धारणमा प्रत्यक्ष जोडिएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए।

‘मेडिकल कलेजहरूले न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेको अवस्थामा तथ्यहीन र त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनसहित अनुमति प्रदान गर्ने काउन्सिल सदस्यहरू र त्यसलाई बिनाजाँच पारित गर्ने परिषद् सदस्यहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने’ प्रतिवेदनको सिफारिसमा भनिएको छ। कान्तिपुरमा खवर छ ।

Comments: