२०७६ भदौ ३० गते

नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज गैरनाफामुलक रुपमै चलाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

ईपाटी संवाददाता


काठमाडौं । नाफा नलिने उद्देश्य लिई गैरनाफामुलक रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिंग कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुरलाई त्यही रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संसदीय समितिले आइतबार समितिको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंमा गरेको सरोकारवालासँंगको सुझाब संकलन कार्यक्रमका सहभागीहरुले सामाजिक संस्था ऐन २०३४ अन्तरगत नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको कलेजलाई त्यही रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण वनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।


भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सांसद महेश वस्नेत, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलाल, चाँंगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भक्तपुरका संयोजक बचन देउजालगायतले नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको कलेजलाई त्यही रुपमा चलाउन दिनुपर्नेमा जोड दिए । नाफा नलिने उद्देश्यले सामुदायिक रुपमा चलाउने उद्देश्यकै कारण तत्कालिन चाँंगुनारायण नगरपालिकाले कलेजलाई एक सय ७४ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निजी रुपमा सञ्चालन गरेको भए सरकारी जग्गा कसरी कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिन्छन् भनी प्रश्न गरे ।


भक्तपुरका दुई जना संविधानसभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई बोलाइएको भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर क्षेत्र नं १ मा विजयी प्रेम सुवाल र सोही पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष भने छलफलमा सहभागी भएनन् ।  


कार्यक्रममा केलेज सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष दीपक भटराई, सदस्य    कलेजका प्रिन्सिपल प्राडा हरिकृष्ण श्रेष्ठलगायतले पनि सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई गैरनाफामुलक रुपमा सञ्चालित कलेज त्यही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेपक्षमा जोड दिए ।


कार्यक्रममा साथै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापालगायतले पनि जे उद्देश्यका साथ कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको हो, त्यही रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आफूहरुको मत रहेको बताएका थिए ।


कलेजमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संविधासभा सदस्य योगेश भटराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल       (उपसमिति) गठन गरेको थियो । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कलेजको विवाद समाधानका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । संविधानसभाका सदस्य एवं समितिका दुई जना सदस्यहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामांग सदस्य रहेको कार्यदलले यसअघि दुवै पक्षसँंग बसेर छुटाछुटै सुझाब संकलन गर्नुका साथ कलेज पुगेर निरीक्षणसमेत गरिसकेको छ ।


स्वामित्वको विषयलाई लिएर कलेज आन्तरिक विवादमा फस्दै आएको छ । सोही समस्यालाई समाधान गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमिति अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी समितिमा पेश गरिने जनाइएको छ । समितिका संयोजक भटराईले एकहप्ताभित्र बुझेर प्रतिवेदन बुझाइदिने जानकारी गराए ।


कलेजलाई प्रालिको रुपमा सञ्चालन गर्ने कि सामाजिक संस्थाकै रुपमा गैरनाफामुलक रुपमा अगाडि वढाउने भन्ने विषयमा कलेज सञ्चालकहरुवीच विवाद छ । ११ जना सञ्चालक सदस्यहरुमध्ये ६ जना गैरनाफामुलक रुपमा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने पाँंच जना सञ्चालकहरु प्रालि गरी निजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उक्त अवसरमा प्रालि बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षका सञ्चालकहरु निजी रुपमै चलाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।


Comments: