२०७६ मंसिर २३ गते

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित भएको दाबी, हेर्नुहोस् मुख्य बुंदाहरु

इपाटी संवाददाता/काठमाडौं

 

सरकारले शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले  पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा नीति पारित भएको जनाएको हो । शिक्षा नीति पारित भएको जनाएपनि मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन ।


पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ शिक्षा नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दाबी गरे ।


शिक्षामन्त्री पोखरेलले नीतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरी नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरु भन्दै विभिन्न २१ बुँदा प्रस्तुत गरेका थिए ।


हेर्नुहोस् शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका नीतिमा भएका प्रमुख बुँदाहरु


# शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति : सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” हुनेछ । “सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने” लक्ष्य लिइएको छ ।

# प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

# अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोजिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

# माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

#सबैलाई प्राविधिक शिक्षा: प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिस्सिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

# उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।


#  प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।

# नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ ।

#  उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा “राष्ट्रिय विकास सेवा” सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

# साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

# अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकुलन गरिने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

# सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

#  विद्यालयका शिक्षकहरूको बृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।

# सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्ष्भित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता नीतिमा गरिएको छ ।  विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालिन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।

# नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंशा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेसागत सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।


#  नेतृत्व सवलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पककालिन तथा दीर्घकालिन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सवलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

# राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्शको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू  गरिने उल्लेख छ । यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरु हल हुने विश्वास गरिएको छ ।

# सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा एकिकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

#  गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

# उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी बिज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ् तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

#  नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

Comments: