२०७६ कार्त्तिक १ गते

सर्वाेच्चको आदेश र त्रिसाठ्ठी सालको ऐन लागू गरे पुग्छ


 

नानीबाबा अधिकारी

महिला विभाग प्रमुख,

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति


नयाँ शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । तरअस्थायी शिक्षकहरु भने अहिलेको ऐनले न्याय नगर्ने भन्दै सडक संघर्षमा छन् । उनीहरुले गत आइतबार शान्तिपूर्ण जुलुस गर्दै शान्तिवाटिकामा विरोध ¥याली पनि गरे । यसै सन्दर्भमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका महिला विभाग प्रमुख नानीबाबा अधिकारीसँग गरेको कुराकानी ।


शिक्षा ऐन संशोधनले गरेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा तपाईंहरुको खास असहमति कहाँनेर हो ?
अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान पहिले शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा नियमावली बनाइदिएको भए हुन्थ्यो । संशोधित शिक्षा ऐनले त पहिलेको शिक्षा ऐनले दिएको सुविधासमेत खोसेको छ ।


तपाईंले अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन कसरी होस् भन्ने चाहनु भएको हो ?
पहिलेको शिक्षा ऐनमा पहिले परीक्षा दिने व्यवस्था थियो । त्यो परीक्षाबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकले पाएसरह औषधि उपचार खर्च र उपदान दिने प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । स्थायी हुने शिक्षकको सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । यो हामीले चाहेको भन्दा पनि २०६३ मंसिर ८ गतेको सहमति र २०६३ पौष १४ गते बनेको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था हो ।


शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ? अब के गर्नु हुन्छ ?
अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नेबारे २०६३ मंसिर ८ गतेको सहमति संशोधित शिक्षा ऐन २०६३ र सर्वाेच्च अदालतको २०६६ माघ २४ गतेको फैसला अनुसार हुनु पर्छ । त्योभन्दा बाहेकमा शिक्षा मन्त्रालय जान सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नु पर्छ र शिक्षा मन्त्रालयले पनि मान्छ । जबर्जस्ती कार्यान्वयन गरे प्रतिकार गर्छाैं ।


तपाईँहरुले परीक्षासँग डराएर स्वतः स्थायी होस् भन्ने चाहनुभएको हो ?
हामी परीक्षा दिन डराएका होइनौं । लामो समयसम्म हामी कार्यरत दरबन्दीको विज्ञापन नगरेका कारणले व्यवस्थापिका–संसदबाट २०६१ सालको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पहिले परीक्षा दिने, त्यो परीक्षाबाट स्थायी हुन नपाएका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिने भनेको छ । त्यहीँ हुनुपर्छ ।


तपाईँहरुको माग धेरैजसो ऐनले समेटिसके पछि विरोध केका लागि ?
अहिले हाम्रो माग छैन । २०६१ सालमा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन, २०६३ सालको शिक्षा ऐन र सहमति कार्यान्वयन गरे पुगिहाल्छ । यो कार्यान्वयन गर भन्नु विरोध होइन ।


नेपालको शिक्षा लामो समय अस्थायी शिक्षककै मुद्दामा अल्झियो । अब पनि यो मुद्दा समाधान गर्नमा तपाईँहरु बाधक किन ?
अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई छ । स्थायी गर्न सिफारिस गर्ने शिक्षक सेवा आयोगले हो । व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व दोषी हो । अदालतको आदेश शिक्षा ऐनको व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने हो । जबसम्म त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म अस्थायी शिक्षकको मुद्दा रहिरहन्छ । हामी बाधक होइनौं । कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व दोषी हो ।


अस्थायी शिक्षकका समस्या र पीडाहरु के–के छन् ? विशेषगरी महिला शिक्षकका ?
अहिले पनि पुरुष शिक्षकभन्दा प्राथमिक तहमा महिला शिक्षक बढी हुनुुहुन्छ । हामी योग्यता पुगेर मात्र सेवा प्रवेश गरेका हौं । समयमा विज्ञापन गरेको भए समस्या हुने थिएन । विज्ञापन नगरेकै कारणले हामी पीडामा प¥यौं । विद्यालयमा अध्यापन गर्ने स्थायी र अस्थायी एउटै हो । सामान्य लुगा भत्ता र बीमाको सुविधा पाउने व्यवस्थाबाट पनि हामीलाई सरकारले बञ्चित गरेको छ भने अन्य सुविधाको के कुरा गर्नु ! बुढापाकाले भन्थे ‘एक पटक त बाँदर पनि लड्छ अरे ।’ यति लामो समयसम्म अध्यापन गराएर एकै पटकको परीक्षामा स्थायी हुने अवसर नपाउनेबित्तिकै पेशाबाट अवकाश पाउने व्यस्था हामीप्रतिको अन्याय हो । महिला शिक्षकप्रति गरेको अमानवीय व्यवहार हो ।


२०६३ कै ऐनमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका कुरा आएका थिए । ती किन लागु हुन सकेनन् ?
ठीक भन्नु’भो । अस्थायी शिक्षकको समस्याको समाधान २०६३ सालकै शिक्षा ऐनमा छ । सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश पनि दिएकै छ । यसको प्रमुख पात्र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवको लापर्बाहीका कारणले हामी अन्यायमा प¥यौं ।


के यसपालिको ऐन पनि लागू हुँदैन भन्न खोज्नुभएको ?
हामीले पूरै शिक्षा ऐनको कुरा गर्दैनौं । अस्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा पहिलेको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म यसको गुञ्जायस छैन । यो देशमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई पनि स्वीकार नगर्ने हो भने कसरी गणतन्त्रिक व्यवस्था भन्नु ?

नेपालको शिक्षा नसुध्रनुमा अस्थायी शिक्षक बाधक हुन् भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
२०६७ माघ ९ गते पछि अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुँदैनन् । २०६३ वैशाख १० गते पछि नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी पनि खुल्ला भइसकेको छ । अब बाँकी रहेका करिव १७ हजार दरबन्दीलाई व्यवस्थित ग¥यो भने अस्थायी शिक्षक नै रहँदैनन् । अस्थायी शिक्षकको कारणले शिक्षा क्षेत्र बिग्रियो भन्नु वाहियात् कुरा हो । यो छट्टु स्यालको हुँइयाँ मात्र हो ।  

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: