२०७६ असोज २ गते

अस्थायी शिक्षकको सुविधाका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय नाजवाफ


काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकको सुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन प्रति शिक्षा मन्त्रालय नाजवाफ बनेको छ ।


सर्वोच्च अदालतले पाँचदिन भित्र उमेरहदले अवकाशित अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन शिक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशनपत्र पठाएपनि मन्त्रालयले त्यसको गतिलो जवाफ दिन सकेको छैन ।


सर्वोच्च अदालतले बैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेतापत्र काट्दै उमेरहदका कारण अवकाशित शिक्षकलाई सुविधा दिन पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले बैशाख ११ गते दुईबुंदे घुमाउरो जवाफ पठाएको थियो । तर जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै फेरी सर्वोच्चले अविलम्ब अर्को जवाफ पठाउन बैशाख २२ गते ताकेत गरेको भएपनि मन्त्रालयले हाल सम्म पत्रको जवाफ पठाउन सकेको छैन ।


उमेरहदका कारण अवकाशित अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिन, परीक्षामा सहभागी भएर असफल हुने शिक्षकहरुलाई पाँचदिनभित्र सुविधा दिन  सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि शिक्षक विज्ञापन  खोलिएको साथै, परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको थियो ।


निर्देशन पत्रमा सर्वोच्च अदालतले, २०६६ माघ २४ गते अस्थायी शिक्षकलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने गरी अन्तरिक विज्ञापन गर्ने र त्यसमा असफल हुनेहरुलाई सुविधा दिएर बिदा गर्न सर्वोच्चले गरेको आदेश सम्बन्धमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले किन सम्बोधन गरेन ? भनेर प्रश्न गरेको थियो ।


सर्वोच्च अदालतको आदेशानुुसार तत्कालीन शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ चको उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफ १ ग को सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी सुविधा दिने दिलाउने कार्य पनि नभएको र सो ऐन संशोधन भई  लागु भई कार्यान्वयन भैरहेको छ तर सर्वोच्च अदालतको आदेश किन कार्यान्वयन नभएको हो ? सो को स्पष्ट र चित्त बुझ्दो जवाफ पत्र प्राप्त मितिले पाँच दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयको दुइबुंदे घुमाउरो जवाफ पठाएपछि त्यसमा असन्टुष्टि व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः अर्को जवाफ पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

'उल्लेखित पत्रमा यस निर्देशनालयबाट सोधनी भएको प्रश्नहरुको जवाफ प्राप्त हुन नसकेकाले पुन यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ । अतः यो पत्र प्राप्त भएपछि यस निर्देशनालयको मिति २०७३ बैशाख ५ गतेको पत्र बमोजिमको जवाफ अबिलम्ब यस फैसल कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाईदिने व्यवस्था हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।' सर्वोच्चको पत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले, आदेश अनुसार आन्तरिक विज्ञापन नखुलाएकाले उमेर हदका अवकाशित हुन बाध्यभएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई राज्यले के कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने तर्फ कुनै कार्य प्रारम्भ भएको छ या छैन ? सोको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाउन निर्देशन दिएको भएपनि आयोगले विज्ञपन खुलाएको लगायतको झारा तार्ने जवाफ मन्त्रालयले पठाएपछि सर्वोच्चले पुन भरपर्दो जवफ पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

कैलाश मावि गोत्री बाजुराका अस्थायी शिक्षक टिकाबहादुर घर्तीले २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालत दायर रिटमा अदालतले २०६६ माघ २४ मा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले  अस्थायी शिक्षकका लागि उमेर हद नलग्ने गरी तत्काल आन्तरिक आयोग खोल्ने, आयोगमा असफल हुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित बिदा गर्ने, प्रत्येक वर्ष स्थायी शिक्षक विज्ञापन गरी तीन महिना भित्र पदपुर्ती गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकका लागि एक वर्ष भित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर असफल हुनेहरुलाई सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिएर बिदा गर्न २०६६ मै परमदेशको आदेश दिएपनि सरकारले ७ वर्षसम्म अस्थायी शिक्षकका लागि आयोग नखुलाउदा कास्कीका अस्थायी शिक्षक टेकनाथ साढे छत्तिसवर्ष अस्थायी शिक्षकका रुपमा पढाएर ०७२ सालमा अनिवार्य उमेरहदका कारण अवकाश लिएका थिए । हालसम्म उमेरहदका कारण दुईहजार बढी अस्थायी शिक्षकहरु खालीहात बिदा भइसकेका छन् । उनीहरुका लागि सरकारले केहीपनि सुविधाको व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले आयोग नखोलेका कारण उनीहरु खलीहत बिदा हुन बाध्य हुनुपरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६६ को आदेश कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई यसअघि पनि पटक पटक ताकेता गरेपनि शिक्षा मन्त्रलयले सुविधा दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको बतएको थियो । मन्त्रालयले उमेरहदका कारण अवकाशित अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई परीक्षामा अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिन आफुहरु तयार रहेको र कानुन बनाउदै गरेको भन्दै उमकदै आएका थिए । तर नयाँ ऐन जारी  भइ सो अनुसार नयाँ आयोग खुलिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयलाई उम्कने छुट देखिदैन ।


शिक्षा मन्त्रालयले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए सर्वोच्च अदालतले अहिले अस्थायी शिक्षकको लागि खुलेको आयोग खारेज गर्न सक्ने अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।

Comments: