२०७६ मंसिर ४ गते

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विश्वविद्यालय सभा

अन्तैबाट

काठमाडौँ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको ७२ औं बैठक बिहीबार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले विभिन्न शैक्षिक योजना र आव ०७६/७७ का लागि १ अर्ब २१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरेको हो । सभाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम संशोधनका लागि कुलसचिव माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिव, कानुन शाखाका उपसचिव, विश्वविद्यालयसभाका सदस्यहरू सहप्राध्यापक लालमणि पाण्डेय, प्राध्यापक काशीनाथ न्यौपाने र सहप्राध्यापक शम्भु गौतम सदस्य तथा विश्वविद्यालयका प्रशासक हिमलाल पन्थी सदस्य सचिव छन् । यसैगरी सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि आएका सुझाव समावेश गर्न कुलसचिव माधव अधिकारीकै संयोजकत्वमा सहप्राध्यापक लालमणि पाण्डेय, प्राध्यापक काशीनाथ न्यौपाने र आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन सञ्जय पोखरेल सदस्य तथा विश्वविद्यालयका प्रशासक हिमलाल पन्थी सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको छ ।

सभाका अवसरमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुरानो ज्ञानको हस्तान्तरण र नयाँ ज्ञानको निर्माण नगर्दासम्म विश्वविद्यालयको औचित्य नहुने बताए । ‘संस्कृतमा ज्ञानको भण्डार ठूलो छ । यो शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वको आँखाबाट पश्चिमा संस्कृतिलाई हेर्ने र त्यहीअनुसार अघि बढ्ने काम गर्नुपर्छ ।’ संस्कृत शिक्षा विश्वका अन्य देशमा राम्रोसँग फैलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ विकास हुनुपर्ने हो, त्यहाँ भने राम्रोसँग हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘संस्कृतमा वास्तु, आयुर्वेदजस्ता महत्त्वपूर्ण ज्ञान छन् । यसलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गरौं । नयाँ पुस्तामाझ संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौंबाट तत्काल सम्पर्क कार्यालय हटाउन लगाइएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि किसानको कब्जामा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय गर्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि आफू तयार रहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संघीय सरकारको शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र शिक्षामा अब महत्त्व परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा क्षेत्रले सायद गणतन्त्र, शक्तिशाली सरकार र ठूलो परिवर्तन पर्खेको थियो । आज त्यो समय आएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन पारित गरेर हामी शिक्षामा आमूल परिवर्तनको तयारीमा छौं ।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति रमेशप्रसाद ढकालले सभामा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन योजनाका साथ संस्कृत शिक्षाको विकास गरिने बताए । विश्वविद्यालयका नाममा देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ बिघा जमिनको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी आम्दानी बढाउने काम थाल्न आवश्यक रहेको कुलसचिव माधव अधिकारीले सुझाए । दाताहरूले दिएको उक्त जग्गाबाट विश्वविद्यालयले आम्दानी पाउन सकेको छैन । किसानले एकतर्फी उपभोग गरिरहेका छन् ।

संस्कृतको उन्नयनमा विश्वविद्यालयको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले बताए । संस्कृत शिक्षाको विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ ।

दुर्गालाल केसीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: