२०७६ भदौ ५ गते

मेयर निजी विद्यालयका लगानीकर्ता

अन्तैबाट

गत वर्ष आफूखुसी निजीले तोकेको शुल्कलाई समायोजन नगरेर महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयले तोकेको शुल्कमै समर्थन गरेको छ। महानगरको शिक्षा समितिले शैक्षिक सत्र ०७६ मा निजीको शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङले ०७३ चैत २४ गते निजी विद्यालयको शुल्क तोकेको थियो। तर, २०७५ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आए पनि महानगरले निजीको शुल्क निर्धारण नगर्दा आफूखुसी निजीले शुल्क तोकेर अभिभावकसँग लिएको थियो।

शुल्क नबढाई ०७५ कै शुल्कलाई समायोजन र नियमन गर्ने महानगरको निर्णयले निजीकै भरणपोषण गरेको अभिभावकले आरोप लगाउँदै आएका छन्। संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको छ। तर, महानगरले शुल्कप्रति गृहकार्य नगरी निर्णय गरेको विराटनगरका श्याम थापाले बताए।

स्थानीय सरकार गरिब, विपन्न विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा नभई निजीको भरणपोषणमा लागेको अभिभावक दिनेश कामतले बताए। विराटनगरमा मेयर भीम पराजुली नै निजी विद्यालय सञ्चालक रहेकाले चर्को शुल्कको समायोजन नभएको उनीहरूको आरोप छ।

विराटनगरको चर्चित शिक्षादीप स्कुलमा मेयर पराजुलीको लगानी छ। त्यहाँ १२ कक्षासम्म अध्यापन हुँदै आएको छ। महानगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालय विभिन्न शीर्षकमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ। संस्थागत विद्यालयले लिँदै आएको रकम कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म, कक्षा ६ देखि ८ सम्मलाई १ हजार ८ सयदेखि २ हजार ३ सयसम्म र कक्षा ९ र १० को हकमा मासिक २ हजार ३ सयदेखि २ हजार ८ सयसम्म लिन पाउने निर्णय विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको छ।

महानगरपालिकाले (ग) वर्गको निजी विद्यालयले मात्र निर्धारण गरेको बताइएको छ। (क) वर्गका निजी विद्यालयले महानगरपालिकाले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशत र (ख) वर्गका विद्यालयले उल्लिखित रकममा २५ प्रतिशतले बढाएर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। विराटनगर महानगरपालिकाका (क) वर्गका ७ वटा र (ख) वर्गका १० निजी विद्यालय रहेको महानगर शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ।

जितेन्द्रनारायण ठाकुरले अन्नपुर्णपोष्टमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: