२०७६ कार्त्तिक २७ गते

शिक्षा मन्त्रालयको तीन महिने मार्गचित्र सार्वजनिक

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनासहितको तीन महिने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ ।

 शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मार्गचित्र बारे जानकारी दिएका हुन्। आगामी असार मसान्तसम्म मन्त्रालयले गर्ने ३० बुँदे काम, कार्यक्रम र समय सीमा तोकिएको छ। विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान सञ्चालन लगत्तै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले तत्काल गर्ने कामहरुको सुची सार्वजनिक गरेका हुन्।

२०७५ जेठ भित्र संघीय शिक्षा विधेयक, अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि नमुना कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। ‘शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुको सुची विभाजन गरिएको हो। ’ , उनले भने।

मार्गचित्रमा समावेश भएका विषयहरुको कार्ययोजना निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ। २०७५ जेठ भित्रै देशभित्रका वैज्ञानिकहरुको सम्मेलन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। वैशाखभित्र विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठयक्रम पारुप जारी गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको आन्तरिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना सक्ने, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुन:गठन गर्ने र हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण बनाउने योजना छ।

असार मसान्तभित्र सक्ने कार्यक्रम सबैभन्दा बढी समावेश गरिएको छ। मन्त्रीपरिषद, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुलाई तीन महिने योजनामा छन्। जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायहरुको साझेदारीमा बृहत विज्ञान मेला असार मसान्तभित्र संचालन गर्ने मार्गचित्रमा समेटिएको छ।

विद्यालयहरुको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, विपद प्रतिरोधी विद्यालय भवन निति, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण, कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण र कक्षा ११–१२ मा एकीकल पथीय पाठ्यक्रम विकास असार मसान्तसम्म सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। सार्वजनिक निजि साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम समेत मन्त्रालयले ल्याएको छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटिई) को सहयोगमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एंव तालिम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने रणनीति तयार पार्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ। ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमको अवसर विस्तार गर्न योजना तर्जुमाको काम हुन्छ,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षको असार भित्रै विश्वविद्यालयहरुको लगानीको ढाँचा निर्धारण र विश्वविद्यालयहरुको बर्गीकरण गरिसक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। विद्यार्थीहरुको माग गर्दै आएको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम संचालन गरि सक्ने उनले बताए। सुचना र संचार प्रविधिको उपयोगको निम्ति विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तारको काम थालनी गरिने र पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धि विधेयक मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने लगायतका कार्यक्रम मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विद्यार्थी भर्ना गरे मन्त्रालयले चलाएको ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ नारा दिइएको अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगु जिल्लाका ठिन्ले साँबु लामालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्।

रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सुर्यदेवी रोकाय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पुनबहादुर कुमाल र पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विनीता नेपालीमा विद्यालय भर्ना गराएर अभियानको सुरु गरेका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले कर्मा याङजिङलाई कक्षा १ मा भर्ना गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेका हुन्।

जनप्रतिनिधि, सचेत नगारिक र शिक्षा सँग सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्न मन्त्रालयले अभियान चलाएको थियो। बैशाख भित्र यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न आव्हान गरिएको छ। उनले भने, ‘विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सिकाउन र टिकाई राख्न अभिभावक सहायता कार्यक्रम अगाडी सारिनेछ।’ सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयलाई मजबुत बनाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले जनाए। ‘विद्यार्थीलाई विद्यालयम टिकाइ राख्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम शिक्षकको हो,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षक नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिन्छौं।’

अस्थायी शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले परिक्षा नलिने उनले प्रष्ट पारे। मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक स्थायी गर्न अनुमति दिएको छ, खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एकैचोटी गरेर योग्य शिक्षक नियुक्ति गछौं, अस्थायी शिक्षकलाई नियुक्तिपत्र दिन परिक्षा गर्न लागिएको होइन।’ स्थगन भएको अस्थायी शिक्षक परीक्षा तत्काल हुने उनको भनाइ थियो।

कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले खबर लेखेका छन् ।

Comments: