२०७६ भदौ ९ गते

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सन्दर्भ


प्राडा मनप्रसाद वाग्ले
शिक्षाविद्

 

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन पश्चात धेरै सञ्चारकर्मीहरुले मेरो धारणा माग गर्दै आउनुभएको र मैले पहिलोे बैठकले कस्तो कार्यविधि निर्धारण गर्छ त्यसै अनुरूप आयोगको भविष्य निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको छु । आयोगको काम कार्बाही पारदर्शी हुनुपर्दछ । यसले के काम कसरी गर्दैछ भन्ने जानकारी प्रत्येक बैठक पछि सार्वजनिक हुनु पर्दछ । यसै सन्दर्भमा आयोगको भोलि बस्ने प्रथम पूर्ण बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मेरा केहि विचार यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।


१. भारतको असाध्यै चर्चित शिक्षा आयोग हो सन् १९६४ मा गठन भएको कोठारी कमिसन । निकै मेहनतका साथ तयार भएको त्यस आयोगको सुझावकै आधारमा आज पनि भारत सरकारले आफ्नो शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यस कमिसनमा मूल समूह १७ जनाको (सवै कुनै न कुनै रूपले शिक्षा प्रशासन र शिक्षा मामिलाका विज्ञ) र सल्लाहकार समूह २० जनाको (खास गरी शिक्षामा योगदान पुर्याएका प्रोफेसर र अन्य विशिष्ट विज्ञ) गरी ३७ जनाको संलग्नता प्रमुख थियो ।

मूल समूह र सल्लाहकार समूहमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञ समेत समेटिएका थिए । त्यसपछि कमिसनका सदस्यको अगुवाईमा शिक्षाका बिभिन्न सरोकारका विषयमा १९ वटा कार्य समूह बनाइयो जसमा ती ३७ भन्दा बाहेकका विज्ञ समेत समावेश गरियो । कार्य समूहले समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई समेट्न अर्को २१ वटा उप–समूह निर्माण गरियो जसमा अधिकांश विज्ञ आमन्त्रित थिएर यसरी पूरै भारतको शिक्षाको मार्गनिर्देश गर्न सफल त्यो कमिसनले ९ हजार मान्छेसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो भने शिक्षाका २४०० वटा दस्तावेज अध्ययन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २१ महिनामा पूरा गरेको थियो ।


२. कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित उक्त कमिसन दक्षिण एसियामै सवैभन्दा बलियो मानिन्छ ।


३. अहिलेको हाम्रो आयोगमा विज्ञ भन्दा राजनैतिक व्यक्ति, कर्मचारीतन्त्रका केही हाकिमसाब, कुनै खास प्रयोजनको लागि शिक्षामा हावी भएका व्यक्ति, तथा असान्दर्भिक केही सदस्यको बाहुल्यता बढी छ ।


४. गिरीराजमणी पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा र उहाँले आयोग गठन सम्बन्धमा मसँग व्यक्तिगत सुझाव माग्दा मैले उहाँलाई झन्डै–झन्डै कोठारी आयोगको ढांचा तर नेपाली परिवेश अनुसार हुने गरी सुझाएको थिएँ ।


५. अहिले गठन भएको ६५ सदस्यीय आयोग ठूलो त हो तर विज्ञको नेतृत्वमा शैक्षिक मुद्दा छिनोफानो गर्नेगरी अरु सदस्यलाई उनीहरु मार्फत काम गर्न लगाउने सकिने हो । अन्य सयौं विशिष्ट विज्ञको सहायता लिन सक्ने वातावरण बनाउने हो भने नेपालको आगामी ५० वर्षको शिक्षाको रणनीति यसै आयोग मार्फत कोर्न सकिन्छ ।


६. हैन मन्त्रीकै नेतृत्व भएकाले र राजनीतिक भागवण्डाको बाहुल्यता भएकोले विज्ञको नेतृत्व छायाँमा पर्ने हो भने वा सिमित विज्ञले मात्रै काम गरेर प्रतिवेदन स्वीकृत हुने हो भने दुवै उपाय कमसल हुन्छन् । ५ महिनामा लटरपटर मात्रै हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको सदस्य बनेर बसिरहँदा इज्जत प्राप्त हुने सम्भावना क्षीण रहन्छ र त्यसैले पनि पहिलो बैठक र त्यसले निर्धारण गर्ने कार्यविधि असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ ।


७. लोकतन्त्र पश्चात् गठन भएको अति आवश्यक शिक्षा आयोगको भर्खरै पहिलो बैठक हुन लागेको यस घडीमा सवैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ र नयाँ नेपाल निर्माणमा आयोगलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ ।

(वाग्लेको फेसबुक वालबाट)

Comments: