२०७६ कार्त्तिक २९ गते

भर्ना महाअभियान: ३ लाख बालबालिका स्कुलबाहिरै

काठमाडौँ । सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि वैशाख १५ सम्म ‘भर्ना अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष त विद्यार्थी भर्नाको ‘महाअभियान’ नै चलाइँदै छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णालीमा एक जनालाई विद्यालय भर्ना गराएर यो अभियान शुभारम्भ गर्दै छन् ।

महाअभियानले विद्यालयबाहिर रहेका लाखौं बालबालिकालाई यही वर्ष विद्यालय भर्ना गराउला त ?

शिक्षा विभागका अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका (७.७ प्रतिशत) विद्यालयबाहिर छन् । उनीहरू किन विद्यालय आउँदैनन् भन्ने गहन अध्ययनबिनै गरिने भर्ना अभियानले यसपालि पनि उच्च नतिजा दिने विश्वास गर्न सकिँदैन । भर्ना अभियानको यस वर्षको नारा छ– ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार यो अभियानअनुसार भर्ना भएकै दिन पूरै सेट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तयारी छ । छात्रवृत्तिलगायत सुविधा पनि दिइनेछन् । अब प्रश्न उठ्छ, ‘पुस्तक पाइने आसमै यसपालि सबै बालबालिका विद्यालय आउलान् ?’ किनकि, अधिकांश बालबालिका विद्यालय आउन नसक्नुका पछाडि पुस्तक होइन, उनीहरूका आर्थिक र सामाजिक समस्या प्रमुख कारक हुन् ।

‘बाध्यता र घरायसी समस्या हुने बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर छन्,’ विराटनगरको पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारको भर्ना अभियानले उनीहरूलाई छुनेवाला छैन । उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजनाबिना यो अभियान सफल हुँदैन । सहज हुने त आइसके । नआउनेहरू किन आएनन्, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र टिकाउने भन्ने अध्ययन हुनु जरुरी छ ।’


शिक्षाविद् प्रा. विनय कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका मात्रै विद्यालयबाहिर रहेको बताए । ‘रहरले विद्यालय जाने सबै गइसके,’ उनले पनि प्रश्न गरे, ‘विद्यालय जानुपर्छ भन्ने चेतना नभएका समुदायका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसँग के योजना छ ?’

यसको जवाफ भने सरकारसँग छैन । न उसले बर्सेनि सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानसँग यस्तो कार्यक्रम छ ।

सरकार सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने घोषणा र छलफल तीव्र बनाइरहेका बेला तराईका कतिपय विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाले डेस्क–बेन्चसमेत पाएका छैनन् । विद्यालय जाँदा एक हातमा किताबकापी, अर्को हातमा ओछ्याउने बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी टिक्छन् विद्यालयमा विद्यार्थी ?

महानिर्देशक पौडेलले प्राथमिक तह अध्ययन गर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार अर्थात् २.८ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नसकिएको बताए । आधारभूत तह अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहसम्मका मुलुकभर ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ जना बच्चा विद्यालय गएका छैनन् ।

यो उमेर समूहका सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी २५ हजार ५ सय १५, धनुषामा २४ हजार ८ सय ३६, रौतहटमा २२ हजार ९ सय ३८, पर्सामा २१ हजार ५ सय १४, बारामा २० हजार ४ सय ९, कपिलवस्तुमा १८ हजार ५ सय ५६, मोरङमा १८ हजार ९९ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । सुनसरीमा १६ हजार २४, रूपन्देहीमा १५ हजार ४ सय, सप्तरीमा १३ हजार ४ सय ३४, सिरहामा १३ हजार ४ सय ११ र महोत्तरीमा ११ हजार ७ सय ५२ जना बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् ।

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा अन्यत्रका तुलनामा धेरै नानीबाबु विद्यालय गएका छैनन् । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८ सय ९ जना छन् । मुलुकभर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्याको झन्डै ४९ प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशका हुन् । त्यसमा पनि छोरी बढी छन् । विभागका अनुुसार प्रदेश २ मा ८२ हजार ४ सय २० छोरी विद्यालयबाहिर छन् भने ७१ हजार ३ सय ८९ छोरा विद्यालय जाँदैनन् । बाराबाहेक अन्य सातै जिल्लामा छोरी धेरै विद्यालयबाहिर छन् । बारामा भने विद्यालय नजानेमा थोरै मात्रामा छोरा बढी देखिएका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नारा नै अघि सारेको छ ।

विद्यालय नजानुका कारण
प्रा. कुसियैतले सामाजिक र आर्थिक कारण पिछडिएका समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । कतिपय बालबालिका विद्यालयकै कारण बीचमै कक्षा छाड्ने र भर्ना नै नहुने पनि समस्या उनले औंल्याए । ‘विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएपछि एकथरी बालबालिका जानै मान्दैनन् । गए पनि एक वर्ष टिक्ने धैर्य पनि राख्दैन,’ उनले भने ।

तराईका बालबालिकाले बोरा बोक्नुपर्ने बाध्यता यसको एउटा उदाहरण हो । विद्यालय नजानुमा छुवाछूत पनि अर्को समस्या रहेको उनले बताए । ‘दलितका बालबालिका घुलमिल नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा शिक्षकले विभेद गर्छन् । केहीमा दलित शिक्षक छन् भनेर छोराछोरी पढ्न पठाउँदैनन् ।’ विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका ल्याउन पढाइलाई सीप र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यालय बाहिर रहेकालाई कक्षामा ल्याउन स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर अनिवार्य विद्यालय ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

विभिन्न अध्ययनले विद्यालय नजाने बालबालिकाका आमाबुबा मजदुरी गर्न घरबाहिर जाने, छोराछोरी घरको काम सम्हाल्न बाध्य हुने अवस्था आंैल्याएको छ । कतिपय बालिबालिका अरूको घर र खेतबारीमा काम गर्न पठाउँदा पनि विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका धेरैजसो अभिभावकमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कमाइको लोभले बालबालिकालाई पढाइभन्दा काममा लगाउने गरेकाले विद्यालय भर्ना गर्दैनन् । विद्यालय भर्ना गर्न जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । जन्मदर्ता पनि विद्यालय भर्नाको बाधक बन्ने गरेको छ ।

घरदेखि विद्यालय दूरी टाढा हुँदा पनि बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन चाहँदैनन् । विद्यालयमा नियमित पढाइ नहुने, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाका कारणले पनि विद्यालय नजाने समस्या रहेको छ । अभिभावकमा विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको शिक्षाविद् कुसियैतले बताए । ‘गरिबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु प्रमुख कारण हो,’ उनले भने । विद्यालय नजानुको अर्को कारण घरेलु हिंसा रहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । श्रीमानले छाडेपछि घरखर्च चलाउन अरूको घरमा काम गरिरहेकी महिलाले छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् ।

समाधान के ?
प्रधानाध्यापक भट्टराई छोराछोरी पढाउँछु भन्ने चेतना अभिभावकमा नआएसम्म सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सकिन्न । ‘भर्ना अभियानका बेला केहीलाई विद्यालय भर्ना गर्छौं । केही दिन बस्छन् । छात्रवृत्ति लिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हराउँछन् ।’ विद्यालय नआउने बालबालिकालाई सरकारले चलाउने भर्ना अभियानले नछुने भट्टराईले बताए । ‘उनीहरू बाध्यताले नआएका हुन् । आमाबुबाले पढेका छैनन् । छिमेकमा पनि पढ्ने कोही हुँदैन,’ उनले भने ।

भर्ना अभियानभन्दा पनि अब विद्यालय नआउने परिवारको घरघरमा गएर चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र विद्यालय आउन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न‘पर्ने उनले बताए । जबर्जस्ती विद्यालय ल्याए पनि यस्ता बालबालिका टिकाउन नसकिने शिक्षकहरू बताउँछन् । संविधानमा आधारभूत तह नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भर्नाका बेला मात्रै तातेर सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय नपठाउने समुदायमा पुगेर किन छोराछोरी पठाउँदैनन् भन्ने अध्ययन गरी तथ्य पत्ता लगाउन सकिए मात्र अर्को वर्ष उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सम्भव हुन्छ ।

सरकारले विद्यालय बाहिर रहेकालाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र, प्रारम्भिक बाल कक्षालगायत व्यवस्था गरेको छ । तर, अभिभावकले किन विद्यालय पठाएनन् भन्ने अध्ययन गरेको छैन । कतिपय बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन उनीहरूका अभिभावकलाई रोजगार सिर्जनासमेत गरिदिनुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता अभिभावकलाई स्थानीय सरकारले स्वरोजगारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञले औंंल्याएका छन् ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: