• मर्कामा मदरसा
    (अन्तैबाट)

  • बुटवल । अधिकांश मदरसा भवन जीर्ण छन् । उपयुक्त कक्षाकोठा र डेक्स–बेन्च छैनन् । शिक्षक अपुग छन् । स्वयंसेवक मौलानाले जेनतेन पढाइरहेका छन् । ती पनि सबै नेपाली होइनन् । यसले गर्दा स्थानीय परिवेशअनुसार पढाइ भइरहेको छैन । धार्मिक शिक्षाले मात्र रोजगारी पाइँदैन । यसले समस्या भइरहेको छ ।


    मुस्लिम समुदायका धर्मगुरुले मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिमार्फत आग्रह गरिरहेका छन् । यहाँ हुने जमघट र बहसमा पनि माग हुन थालेको छ ।

    मौलानाले प्रदेशसभाका सांसदमार्फत पूर्वाधार र नीति अभाव भएकाले मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मान्यता र सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । संघीयतामा बहुभाषा र बहुसंस्कृतिलाई मान्यता दिएको जनाउँदै उनीहरूले समुदायको धर्म र संस्कृतिलाई नबिथोलेर मदरसा शिक्षालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

    राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव मौलाना मसुद नेपाली खानले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय मान्यता नदिएकाले बालबालिका पढेर पनि अनपढसरह बनेको दुखेसो पोखे । ‘८० देखि ८५ प्रतिशत मुस्लिम बालबालिका मदरसा शिक्षामा सीमित छन् । तिनले उच्च शिक्षा लिएको भए पनि राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्डले उनीहरूलाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ अब यस्तो अवस्था फेर्नुपर्छ ।’

    मदरसा अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो । यसमा हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गर्छन् । अधिकांश मदरसाको आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्ष दयनीय छ । ‘धार्मिक र संस्कारमा अब्बल जनशक्ति बने पनि स्वदेशका लागि शिक्षित व्यक्ति बन्न सकेनन्,’ मौलाना अब्दुल गनी अलक्युफीले भने, ‘तीन तहका सरकार बने पनि मदरसा शिक्षामा आवश्यक लगानी भएन ।’

    राष्ट्रिय मदरसा संघका अनुसार मुलुकमा अहिले ३ हजार हाराहारी मदरसा छन् । मूलधारमा आएका भने जम्मा १ हजारमात्रै । प्रदेश ५ मा मात्रै करिब १ हजार मदरसा छन् । त्यसमा मान्यता प्राप्त ५ सय छन् । मदरसालाई सरकारले मूलप्रवाहमा राखे पनि आर्थिक सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा समस्या रहेको गुनासो मुस्लिम समुदायको छ । मदरसा शिक्षामा नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले प्राविदेखि माध्यमिक तहसम्म विषय र तहगत शिक्षक नदिएको मौलानाले गुनासो गरे ।

    प्रावि तहको मान्यता पाएकालाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ दिन्छ । निमावि तहलाई ५ लाख र मावि तहलाई ७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । तहगत शिक्षक उपलब्ध छैनन् । यति रकमले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कि शिक्षक राख्ने समस्या छ । मौलाना नेपालीले भने, ‘दयनीय अवस्थाका धेरै मदरसाले सरकारी पाठ्यक्रम पढाउन सकेका छैनन् ।’

    संघले धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार ५० प्रतिशत अरबी र ५० प्रतिशत नेपालीमा पढाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सांसद फकरुद्दिन खानले अवस्था फेर्न मौलाना पनि मदरसामा कामकाजी शिक्षा पढाउन तयार हुनुपर्ने बताए । यसले शिक्षालाई मान्यता दिलाउन र बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिने उनले बताए । सांसदले मदरसाको दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन आग्रह गरे ।

    विपन्नलाई मार
    पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका २ मा रहेको जामिया फैजाने अहले वैत्त (मदरसा) मा विपन्न मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्छन् । यो आवासीय सुविधासहितको मदरसा हो । समुदायले गरेको मुठीदान रस्वैच्छिक चन्दाबाट यो सञ्चालन हुन्छ । धार्मिक विद्यालय भएकाले यसमा कुरानको अध्ययन गराइन्छ ।

    शिक्षक गुलाम हुसेनले चन्दाले धान्न छाडेकाले सञ्चालनमा समस्या रहेको बताए । अधिकांश विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले ५ कक्षा अध्ययन गरेपछि पढाइ छाड्न बाध्य छन् । त्यसभन्दा माथि पढ्न भारत जानुपर्छ । त्यहाँ भर्नाका लागि आर्थिक अभाव छ । मुलुकमै उच्च शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने मुस्लिम विद्यार्थी र अगुवाले माग गरेका हुन् । इस्लाम धर्मअनुसार छात्रलाई मदरसामा पढाइन्छ । छात्राका लागि छुट्टै मदरसा (निस्वाँ) मा शिक्षा दिने व्यवस्था छ ।

    छात्रछात्रालाई एकै ठाउँमा शिक्षा दिने संस्कार छैन । त्यसले गर्दा धेरै छात्रा शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित छन् । जिल्लामा ४३ मदरसा सञ्चालनमा छन् । तिनमा कक्षा ५ सम्म मात्र पढाइ भइरहेको छ । परासी स्रोत केन्द्रअन्तर्गत १६, पञ्चनगर स्रोत केन्द्रअन्तर्गत ६, डैनहवा स्रोत केन्द्रअन्तर्गत २ र बेलाटारी स्रोत केन्द्र मातहत १९ मदरसा छन् ।

    भारतमा भर्नाका लागि आधारकार्ड अनिवार्य गरेपछि उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय सैयद गुलाम हुसैनले बताए । त्यसैले यहाँका विद्यार्थीले जिल्लामै उर्दू उच्च शिक्षाको माग गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालका अनुसार संस्कृत, बौद्धजस्तै मदरसा पनि धार्मिक विद्यालयको मान्यताअनुसार सञ्चालन हुने बताए । ‘अन्य विद्यालयमा जस्तै मदरसालाई पनि एकमुष्ट अनुदान र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त नभए पनि स्रोत र साधन उपलब्धताअनुसार सहयोग गरिएको छ ।’

    छुट्टै नीति माग
    उर्दू र फारसीमा पढाइ हुने मदरसा आफ्नै धार्मिक संस्कारअनुसार सञ्चालनमा छन् । जहाँ मौलानाले बालबालिकालाई धर्मबारे जानकारी दिन्छन् । दिनमा ५ पटक नमाज पाठ गर्न सिकाइन्छ । मदरसाको हकमा सरकारी शिक्षा नीति भने उल्टो छ । सरकारी नीतिमा मदरसा समेटिएका छैनन् ।

    ‘यो मुस्लिम समुदायको धार्मिक शिक्षा दिने थलो हो । सरकारले आमविद्यालयजस्तै ठान्छ,’ नेपालगन्जस्थित दारुल उलुम वरकातिया माविकामौलाना जियउल मुस्तफा नुरानीले भने, ‘मदरसालगायत धार्मिक शिक्षा पढाइहुने विद्यालयका लागि छुट्टै नीति आवश्यक छ ।’ शिक्षा नीतिअनुसार शनिबार सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । मदरसाले शुक्रबार बिदा दिन्छन् । उक्त दिन विशेष नमाज पाठ हुने भएकाले बिदादिने गरिएको हो । आमविद्यालय शुक्रबार आधा दिन खुल्छन् । मदरसामा बिहीबार आधा पढाइ हुन्छ ।

    ‘शिक्षा नीति पूर्णरूपमा लागू गर्दा मदरसा बन्द हुन्छन् । त्यसैले सरकारको शिक्षा नीति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मूलधारमा ल्याइसकेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा छैन ।’ सरकारले मदरसामा नेपाली पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । उर्दूको पढाइलाई ऐच्छिक विषयमा राखिएको छ । धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक नहुने धर्मगुरु दाबी गर्छन् । ‘सरकारले नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमलाई अनुमति दिएको छ । धार्मिक शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको छ,’ मुस्लिम अगुवा मुस्ताक अलीले भने, ‘मदरसा शिक्षालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपथ्र्यो ।’ नेपाली क्यालेन्डरअनुसार दसैं, तिहार र वर्षामा लामो समय बिदा दिइन्छ । मदरसाले रामजन, इद, मोहर्रमलगायत पर्वमा बिदा दिन्छन् ।

    शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १ सय १८ मदरसाले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये १ सय ६ सञ्चालनमा छन् । अन्य मदरसा आर्थिक अभावले बन्द छन् । कार्यालय प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले मदरसाको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्था नाजुक रहेको बताए । ‘अधिकांश मदरसाको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने ।

    सहयोगमा निर्भर
    मदरसा सञ्चालनका लागि शिक्षक नै आर्थिक सहयोग ‘जकात’ संकलनमा खटिने गरेका छन् । चाडपर्वका अवसरमा यस समुदायका व्यापारी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले मदरसाका लागि जकात दिन्छन् । त्यस्तो दानबाटै मदरसा भवन निर्माण गरिन्छ । समुदायको सहयोगबिना मदरसा सञ्चालन सम्भव छैन ।

    सरकारी सहयोग न्यूनभएकाले दान रकमले चलाएका छन् । रामजनमा मुस्लिम समुदायले चल सम्पत्तिको साढे २ प्रतिशत दान दिने चलन छ । यही अवसर छोपेर मदरसाका शिक्षक जकात उठाउने गर्छन् । उक्त रकमले धर्मगुरुको खर्च उठ्ने गरेको छ । धर्मगुरुकै कारण मुस्लिम समुदायले दान दिने गरेका हुन् ।

    मान्यतादिन माग
    कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित जामिया सिराजुल उलुम असल्फिया क्याम्पसका छात्र नोमान अक्रमले शिक्षा मन्त्रालयले दिने ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र पाएनन् । पत्र नपाएपछि साउदी अरबमा अध्ययनका लागि पाएको अवसरबाट वञ्चित भए ।

    बीए (फाजिल) उत्तीर्णपछि उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पाएका थिए । अवसर गुमेपछि तनावमा छन् । उनीजस्तै पत्र नपाउँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा छन् । क्याम्पसले सरकारीमान्यता पाएको छैन । त्यसकारण मन्त्रालयले पत्र दिएन ।

    सरकारले मदरसाको उच्च शिक्षालाई मान्यता नदिँदा समस्या भइरहेको छ । १५/२० वर्ष लगानी गरी पढ्नुपर्छ । सरकारबाट मान्यता नपाएपछि परिश्रम खेर गइरहेको उनीहरूले दुखेसो गरे । मदरसा सञ्चालन र विकासका लागि सरकारले न्यून सहयोग गरेकाले समस्या भइरहेको जहदी मदरसा व्यवस्थापन समिति सदस्य अब्दुल सत्तारले बताए । ‘मदरसामा पढाउने मौलवीलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तबमात्र शिक्षाले फड्को मार्छ ।’ उनले शिक्षक व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्ने बताए । भवन निर्माण, शैक्षिक साम्रगी व्यवस्थापन र विशेष शिक्षक दरबन्दी मिलान व्यवस्था भएमा दु:ख निवारण हुने उनले बताए ।

    अधिकांश मदरसामा धार्मिक र परम्परागत पाठ्यसामग्रीले समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताए । ‘सरकारी सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन्,’ कपिलवस्तु नगरपालिका शिक्षा अधिकृत राम कोइरालाले भने, ‘आइहाले पनि सरकारी नीतिनियममा जान गाह्रो मानिरहेका छन् ।’ शैक्षिक सत्र ०७४/७५ सम्म जिल्लामा १ सय ४५ मदरसा दर्ता भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख बाबुराम भट्टराईले बताए । यस वर्ष २१ मदरसाले प्रक्रिया पूरा गरेका उनले बताए ।

    ‘अधिकांश मदरसाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर सञ्चालन र विकासका लागि रकम दिन सकेका छैनौं ।’ मूलप्रवाहका लागि भवन, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, सामाजिक परीक्षण, फल्यास् १ र २ लगायत कागजपत्र पूरा गरेर स्थानीय तहको सिफारिसमा आउनुपर्ने उनले बताए । भाषाको समस्याले फल्यास् रिपोर्ट भर्न गाह्रो भइरहेको राष्ट्रिय मदरसा संघका महासचिव मसुद नेपाली खानले बताए ।

    कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।