• अब विव्यस पद किनबेच हुने खतरा छ
    ()

  •  


    कृष्ण थापा
    अध्यक्ष
    सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल


    शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पछि शिक्षा विभागले देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु खारेज गरेर नयाँ गठन गर्न निर्देशन गरेको छ । विभागले मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै साउन ५ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिँदै पहिलेको ऐनको दफा १२ को उपदफा १ संशोधन भएकाले संशोधित दफा १२ ले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाबमोजिम विव्यस गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । पुराना विव्यस खारेज भएको र नयाँ बनिनसकेको रिक्त अवस्थामा विव्यस खारेजीको निर्णय र अबको गठनका प्रक्रियाका सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापा के भन्छन् ? प्रस्तुत छ, आजका शिक्षाका रोशन क्षेत्री गाउँलेले कुराकानी गरी तयार पारेको यो सामग्री ।

    शिक्षा विभागले विव्यस खारेज गर्नुलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
    यो बेमौसमी बाजा हो । ऐनमा विव्यस विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा शिक्षा विभागले एकाएक विव्यस निष्क्रिय बनाइदिएर शिक्षामा अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ । विकल्प नदिई विघटन गरिदिँदा यसले निम्त्याउने रिक्तता, रिक्तत भित्र खेलिने फोहरी खेलहरु हुने देखिन्छ । मुलुकमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै विव्यस गठन भएका थिए । त्यो शतप्रतिशत पुग्नै लाग्दा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले यसलाई एकाएक विघटनको सन्देश दिएको छ । यसप्रति हाम्रो महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विद्यालय बनाउन लागेकाहरुलाई यसले निरुत्साही बनाएको छ भने फट्याई गर्ने, राजनीतिक पहुँचमा रहेकाहरुलाई मात्रै विव्यसमा आउने बाटो खोलेको छ । चन्दालाई सही ढंगले प्रयोग गरे राम्रो कुरा हो तर पैसाको चलखेलका रुपमा प्रयोग गरे समस्या आउँछ । पदमा जानकै लागि चन्दा नदेला भन्न सकिन्न ।


    विव्यसको पद अब पैसामा किनबेच हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
    हो, जसले धेरै चन्दा दियो त्यही अध्यक्ष हुने भएपछि जो पनि विव्यसमा जान पायो । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु पनि चन्दा दिएर विव्यसमा जान सक्ने भए । यसले पैसाले सबै कुरामा शासन गर्ने संस्कारको विकास हुन्छ । अबको विव्यसहरुमा खोजेर हिँड्यो भने देशभरमा वास्तविक अभिभावकहरुको संख्या २० प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ । अभिभावकहरु नल्याउन कोशिस गरिन्छ । दलहरुको बैठक बसेर हाम्रो दलको यो नेतालाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, नमिले सर्वदलीय बैठक बसेर भागवण्डा हुन्छ । अभिभावकलाई बोलाउदै नबोलाइएला । अहिलेको ऐन अनुसार जरुरी भएन । भेला गर्नु पनि नपर्ने भयो । जिशिअको कोठामा बसेर निर्णय हुन्छ । यस्तो व्यवस्था त २०१८ सालमा थियो ।


    विव्यस नहुँदा शिक्षामा के असर पर्ला ?
    अहिले विव्यस भएपनि प्रअकै वरिपरी निर्णय हुने गरेको छ । अब प्रअले झन् ठूलो अवसर पायो । विव्यस नभएको समयमा स्रोतहरुलाई तल–माथि गर्ने, खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा विद्यालय लथालिंग हुने अवस्था आउने, निजी स्रोतका शिक्षकहरु नियुक्ति गर्दा एकलौटी, कक्षा ११ र १२ को भर्ना व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक नपुगेको अवस्था पनि छ, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भवनै छैन । यस्तो अवस्थामा विव्यसको रिक्तताले धेरै ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । कि तीन महिनाभित्र देशभरका विद्यालयमा विव्यस गठन गर्ने समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ, होइन भने झन् समस्या निम्तिन्छ ।


    नयाँ विव्यस गठनका चुनौतीहरु के–के हुन सक्छन् ?
    पूर्ण नहुँदै नयाँ गठन गरिनु त्यति सहज छैन । फेरि ऐनले विव्यसमा अभिभावक अनिवार्य गरेको छैन । अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व घटाइएको छ । अन्य पैसावाल र चल्तापुर्जा व्यक्तिको हातमा विव्यस जानसक्ने देखिन्छ । अधिक राजनीति भित्रने सम्भावना पनि देखिन्छ । स्रोत, पहुँच र पैसा सबै कुरा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग छ । उनका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्दैनन् । तर पदका लागि मात्रै उनीहरु विव्यसमा आउँदा भोलि विद्यालयका लागि माया हुन्छ कि हुँदैन ? विद्यालयलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने अर्को समस्या आउन सक्छ । विव्यस गठन प्रक्रिया कस्तो हुने, कुन शैलीको हुनुपर्ने, पहिले एउटा आधार थियो । तीन दिनदेखि एउटा सूची तयार गर्ने, क–कसले भोट हाल्न पाउने भन्ने सूची तयार भएर त्यो अभिभावकहरुले नै विव्यस अध्यक्ष चयन गर्ने भन्ने थियो । अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ । त्यो निर्वाचनको आधार र प्रक्रिया के त भन्नेमा अस्पष्ट छन् । कुन युनिटबाट गठन गर्ने हो ? कोठामा बसेर गठन गर्ने कि जिशिकाको प्रांगणमा गर्ने हो ? अथवा शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर गठन गर्ने हो ? को त्यसका उम्मेदवार हुन् भन्नेमा प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।


    विव्यस राजनीतिक अखडा त पहिल्यै थियो होइन र ?
    पक्कै पनि विव्यसमा राजनीति तीब्र छ । विव्यसको धरातल समुदाय हो । समुदायमा राजनीतिक आस्थाविनाका मान्छे नै छैनन् । राजनीति किन हुन्छ भने विगत १७ वर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कुनै न कुनै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न चाहिरहेका छन् । ती भनेका वन उपभोक्ता समिति, वडा नागरिक मञ्च, चारदलीय संयन्त्र, खानेपानी उपभोक्ता समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै हो । ती मध्ये पनि अलि राम्रो ठाउँ भनेको विव्यस नै हो । विव्यस अध्यक्ष भएर राम्रो प्रभाव जमाए । अभिभावकहरुको समर्थन पाउन सकिने र राम्रो भोट बैंकको रुपमा विव्यसलाई दलहरुले लिएको अवस्था जरुर हो । शिक्षामा राजनीति हुनु पर्छ तर दलगत हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । दलहरु नै विपक्षमा रहेकाले हामीले चाहेर पनि त्यसलाई स्वच्छ र दुरुस्त बनाउन सक्दैनौं । हामीले त ऐनमा नै राजनीतिक दलका यी–यी तहमा बसेकाहरु विव्यसमा बस्न नपाउने भनेर राखिदिन माग पनि गरेका थियौं ।


    कहिलेसम्म गठन होला त ?
    राज्यले शतप्रतिशत विव्यस गठन गर्नै सक्दैनन् । तीन महिनासम्म विव्यस गठन हुनै सक्दैन । विद्यालय खुलेका छैनन् । विनिहरुको अपर्याप्तता, स्रोतव्यक्ति प्रअले नटेर्ने अवस्था, जिशिअहरु अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा तत्काल विव्यस गठन हुने सम्भावनाहरु कम छन् । हुन त, अहिले विभागले विव्यस गठन गर्न आदेश दिएको छ । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा होइन, ‘शिक्षक कार्यालय’ भएको छ । नयाँ शिक्षक विज्ञापन, अस्थायीलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकलगायतमा जिशिका अल्मलिने देखिन्छ । ती सबबीच के जिशिकाले विव्यस गठन गर्न ध्यान दिन्छ ? यो निर्णय राज्यकै लागि त्यति सहज हुने देखिन्न । राज्यलाई खतरा हुन सक्छ ।


    नयाँ विव्यस बनाइनु राम्रो होइन र ?
    यो अवसर पनि हो । पुराना गए पछि नयाँ विव्यस बन्नु अवसर पनि हो । अनैतिक गतिविधि गर्ने भ्रष्ट विव्यस हटाउने, काँटछाट गर्ने अवसर पनि हो यो । आम रुपले हेर्दा ७० प्रतिशत विद्यालयमा केही गरौं भनेर लागेका मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरु अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ । तर, बाँकी ३० प्रतिशतलाई हटाइनु भने जायज देखिन्छ । विव्यसलाई चुस्त पार्ने अरु उपायहरु थिए । विघटन नै गरिनु बेमौसमी भयो । यसले ल्याउने रिक्तताको खतरा अझ बढ्न सक्दछ ।


    अब कसरी गठन हुनु पर्ला ?
    अब बन्ने व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन उसका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र नियमावलीमा स्पष्ट प्रावधानसहित गठन प्रक्रिया सहज बनाउन सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय गर्ने अभ्यासको थालनी हुन जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्ण स्वामित्व स्थापित गर्न सम्बन्धित समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अग्रसरता बढाउँदै जिम्मेवार, इमान्दार अनि विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि समेत जनपरिचालन गर्न सक्षम विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु र महासंघ सँगसँगै जान तयार छ । विव्यस गठनको कार्यतालिकामा ढिलासुस्ती र अन्यौलग्रस्त निर्वाचन पद्दतिले विव्यस रिक्त रहने र नियन्त्रण बाहिर हुनसक्ने खतरातर्फ सचेत रही सरकारले नयाँ कार्ययोजना सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो गठन प्रक्रिया कहिलेदेखि थालनी हुन्छ र कहिले टुंगिन्छ ? यो रिक्त अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? सरकारले प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।


    विव्यस नै किन चाहिन्छ ?
    विव्यसको विकल्प छैन । विव्यस नहुँदा गाउँ शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति त छन् तर निकम्मा रुपमा छन् । त्यो पोलिसी बडी मात्रै हो । विद्यालयमा दैनिक प्रशासन चलाउने प्रअहरुले नै हो । विव्यसले नीतिगत रुपमा काम गरिदिनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । विद्यालयको कक्षाकोठा राम्ररी चलाउने वातावरण बनाउने मात्रै हो ।

    साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक