काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत दरवन्दी विवरण अर्थमन्त्रालयमा पठाउन ढिलाइ गरेका कारण विद्यालय कर्मचारीका व्यवस्थापन पक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयमा विद्यालयकर्मचारीको स्वीकृत दरवन्दीको प्रमाणपत्र पठाइसकिएको भए सोको सूचना पाउँ नपठाएको भए तत्काल पठाइ पाउँ भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरुले मंगलवार शिक्षा सचिव खगराज बराललाई निवेदन दिएका छन् ।
नारायणी नमुना मावि चितवनका लेखापाल गोविन्द बहादुर पौडेल, नमुना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलमा पियन शंकर कुमाल, दुल्लव मावि गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन पक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन भन्दै शिक्षा सचिव बराललाई निवेदन दिएका हुन् ।
स्थायी प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरवन्दी विवरण पठाइदिन पत्र लेख्दै आएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले आजसम्म विद्यालय कर्मचारीको स्वीकृत दरवन्दी अर्थमन्त्रालयमा पाठाउन सकेको छैन । जसले गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
शिक्षा विभागले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवस्था भएपनि शिक्षा नियमावली आउन नसक्दा प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ चैत ६ गते ३३ हजार विद्यालय कर्मचारी स्थायी गर्न वार्षिक ६ अर्ब खर्च लाग्ने भन्दै सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानून मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन भन्दै यकिन विवरण माग गर्दै पत्र काटेको थियो । तर, आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा कति विद्यालय कर्मचारी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सकेको छैन । यसबीच शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसपछि पनि पटक–पटक विवरण पठाउन ताकेता गरिरहेको छ । तर, शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई विवरण पठाउन ताकेता गरेपनि सम्पूर्ण जिशिकाहरुबाट पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६४ जेठ १५ देखि २०७४ माघ २५ सम्म पटक–पटक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण माग्दै आएको छ । तर, विद्यालय कर्मचारीका विभिन्न संघ, परिषद र युनियनको असहयोगका कारण अझै विवरण जिशिकामा पुग्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय शिक्षा नियमावली नआएपनि कार्यविधि बनाएर भएपनि विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्न चाहन्छन् । तर, विद्यालय कर्मचारीका संघ, परिषद् र युनियन बाधक बनिरहेको उनीहरुको दावी छ । हुन पनि शिक्षा विभागले पटक–पटक कर्मचारी विवरण पठाउन जिशिकालाई ताकेता गरिराखेको छ । विभागले यसवर्ष मात्रै १६ भदौ , १ असोज र ९ पौष गरी तीन पटक विद्यालय कर्मचारी विवरण पठाउन ताकेता गरिसकेको छ । अझ ९ पौषमा त विभागले यदी जिशिकाले नपठाए भएजतिको मात्रै विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिने जनाएको छ । तर, अझैपनि सवै जिल्लाबाट कर्मचारी विवरण आउन सकेको छैन ।
अझ रमाइलो त के छ भने विद्यालय कर्मचारीका युनियन, परिषद् र संघका नेताहरु भएकै सुनसरी, पर्सा काठमाडौं लगायतका जिल्लाबाट विवरण आउन सकेको छैन । यतीसम्म गडबडी भएको छ मकवानपुरका २०० बढी विद्यालय कर्मचारी दरवन्दी रहेको छ तर, तीन जनाको मात्रै विवरण आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्न आदेश दिइसकेको छ । सोही अनुसार शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पनि भइसकेको छ । तर, विद्यालय कर्मचारी नेताहरुकै असहयोगका कारण व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । यसबीच धेरै विद्यालय कर्मचारीहरु ६० वर्षे अनिवार्य उमेरहदले अवकाश भइसकेका छन् । अझै हुने क्रम जारी छ ।
२०७४ चैत्र २९ गते ०९:०६मा प्रकाशित
