२०७६ माघ ८ गते

अस्थायी शिक्षकको खुला पत्रको महासंघका महासचिव कुँवरको खुलै जवाफ

मित्र भुवन सुवेदी जी, अभिवादन


तपाईले अनलाइन पत्रिका एजुकेशन पाटीमा प्रकाशित गर्नु भएको खुला पत्र पढेँ । उक्त खुला पत्रमा प्रकाशित जिज्ञासा र प्रश्नहरूले मलाई नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट प्रष्ट्याउने अवसर मिल्यो र अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन मार्फत आफ्नो स्वार्थपूरा गर्न नेशि महासंघ माथि हिलो छ्याप्न खोज्ने अवसरवादीहरूलाई नंग्याउने अवसर मिल्यो ।


यसका लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँले खुला पत्र मार्फत केहि प्रश्न सोध्नु भएकोले पाठकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनी प्रश्नोत्तर शैलीमा नै जवाफ प्रकाशित गर्न उपर्युक्त ठानेको छु । तपाईको प्रश्न मेरो जवाफ निम्नानुसार छ :


पहिलो प्रश्न र प्रष्टोक्ति : यहाँको लेखले दाबा गरे अनुसार अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि मुद्दा सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षक युनियनले उठाएको थियो । जसमा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा लिने, सफल उम्मेदवारलाई स्थायी गर्ने र असफललाई उपचार खर्च लगायत आर्थिक सुविधा दिने माग थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गर्यो । यदि हजुरको कुरा सत्य हो भने त्यो महत्वपूर्ण मागलाइ सम्बोधन गराउन तत्कालीन युनियन र हालको महासंघमार्फत के कस्ता विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए ?


आन्दोलनरत् अस्थायी शिक्षकहरुले उठाएको “अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न तथा आन्तरिक परीक्षामा असफललाई औषधिउपचार सहितको गोल्डेन ह्याण्डसेक नौलो विषय नभई पेशागत आन्दोलनको शुरुदेखिको माग भएको र त्यसका लागि विभिन्न समयमा शिक्षक आन्दोलन र सरकार सितको वार्ता र सहमतिका प्रमाणहरु :


१. मिति २०३६ साल जेठ २६ गते काठमाडौंमा गठन भएको अन्तर जिल्ला शिक्षक संघर्ष समित र श्री ५ को सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरु बीचको वार्ता र सहमतीको बुदा नं. १ (क), (ख) र (ग) अनुसार दरबन्दी कायम गर्ने र स्थायी गर्ने विषय, मिति २०३६ साल चैत्र २९ गतेको सम्झौताको बुदा नं. ३ (अ), (आ) र (ई) दरबन्दी यकिन र अस्थायी अवधी जोड्ने विषय, मिति २०३८/०४/१३ सहमतिको बुदा नं. १० को अण्डर म्याट्रिक शिक्षकको स्थायी गर्ने विषय, मिति २०४७/०९/२१ को सहमतिको बुदा नं.२ मा एक शैक्षिक सत्रसम्म कार्यरतलाई स्थायी गर्ने विषय ।


२. नेपाल सरकारका ३ जना मन्त्रीहरु र शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागतहरु – नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियन बीच मिति २०६६/०७/११ गतेको सहमतिको बुंदा नं.४ अस्थायी शिक्षकका समस्या सम्बन्धमा :


 यस अघि शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि विज्ञापन हुँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी बाँकी रहेको १२०९६ दरबन्दीमा शिक्षा ऐनको दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड १क बमोजिम अस्थायी शिक्षकहरु समेत सहभागी हुन पाउने गरी उमेरको हद नलाग्ने गरी खुला प्रतियोगिताको विज्ञापन गर्ने,


 सामुदायिक विद्यालयको शुद्धरिक्त दरबन्दीमा २०६१ साल श्रावण २१ गतेसम्ममा नियुक्ति भई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु र तल्लो तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहमा अस्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत शिक्षकहरुको लियन पदमा सोहि मिति (२०६१/०४/२१ ) भन्दा अघिदेखि निरन्तर रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु समेतलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अपनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ऐन संशोधनको विधेयक माघ मशान्तसम्म संसदमा पेश गर्ने,


 उपरोक्त प्रक्रियाबाट उतिर्ण हुन नसकी सेवाबाट अलग हुनुपर्ने शिक्षकहरुका लागि शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ग बमोजिम निम्नानुसार दिने व्यवस्था गर्ने


(क) स्थायी शिक्षकले पाउने सरहको उपदान,


(ख) नोकरी अवधिभर पाउने औषधिउपचारको रकमलाई २० वर्षकोसेवा अवधलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउनु रकम,


(ग) लामो अवधिसम्म अस्थायी सेवा गरेर ढिलो स्थायी नियुक्त भएका कारणले निवृृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि नपुगी सो सुविधाबाट वञ्चित हुने शिक्षकको लागि निजले गरेको कुल अस्थायी सेवा अवधिमा नबढ्ने गरी २० वर्षको सेवा अवधि गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि गणना गर्न सिफारिस गर्ने ।


 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको २०६१/६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक (अस्थायी शिक्षकहरुको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा उतीर्ण भएका र हालसम्म शुद्द रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउने ।


३. शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च,संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरु बीच २०६८ साल चैत्र २ गते भएको सहमति अनुसार :


 क) प्रस्तावित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने विषयहरु:


२. प्रस्तावित विधेयकको १४ नं.मा २०६१/४/२१ भएकोमा उक्त मिति २०६३/१/१० सम्म कायम गर्ने विषय,


३. विगतमा भएको सम्झौता अनुरुप ‘नोकरी अवधिभर पाउने औषधि उपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम’लाई प्रस्तावित मस्यौदाको १४(२) मा थप गर्ने र त्यहाँ उल्लेखित उतिर्ण प्रतिशतलाई ४०५ कायम गर्ने विषय,

४. विगतको सम्झौता अनुरुप सेवा आयोगबाट लिइएको २०६१र६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक (अस्थायी शिक्षकहरुको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा उतीर्ण भएका र हालसम्म शुद्द रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउने विषय।


५. नेपाल सरकारका ३ जना मन्त्रीहरु र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरु बिच २०७२/०५/२५ गते भएको सम्झौता अनुसार बुदा नं. १ अनुसार विगतमा शिक्षक कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरुसित भएका सहमति सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन गर्ने ।


यी प्रमाणहरुले अस्थायी शिक्षकहरुको स्थायी गर्ने आन्दोलनको जगमा २०३६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको स्थापना भएको र त्यस यता गठन भएका शिक्षक कर्मचारीका पेशागत संघसंस्थाहरुले विभन्न समयमा ठूल्ठूला आन्दोलनहरु गरी सरकारलाई सम्झौता गर्ने बाध्य तुल्याएको प्रष्ट हुन्छ । अतः अहिले कुनै संस्थाले आन्दोलन गर्दैमा र ठुल्ठुलो स्वरले कराउदैमा त्यस सम्बन्धमा विगतमा गरिएका आन्दोलन र सम्झौताका उपलब्धिहरु केहि होइनन् भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुन्छ भनी बुझ्दा राम्रो होला ।


दोस्रो प्रश्न र प्रष्टोक्ति: (तपाईहरुले उठाएको र राज्यले सम्बोधन नगरेको बिषय लिएर अस्थायी शिक्षकहरुले सञ्चालन गरेका बिरोधका कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई औपचारिक अपिल गर्न किन सक्नु भएन ? किन तपाईंहरुका अभिव्यक्ति अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका बिरुद्दमा आए ? ( तेस्रो, चौथो र पुरक प्रश्न सबै यसैसमघ सम्बन्धित भएको)अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति एउटा अलग्गै संस्था हो जुन नेपाल शिक्षक महासंघमा आवध्द र सम्बध्द छैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघ  आफ्ना आबध्द र सम्बध्द संस्थाका सदस्यहरुको पेशागत हकहितको लागि जिम्मेवार छ र ती संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका सबै गतिविधिका सफल पार्न कटिबध्द छ । तर कुनै महासंघ भन्दा बाहिर रहेको संस्थाले गरेका गतिविधिका सन्दर्भमा भने जिम्मेवारी लिनु महासंघ  वाध्य नभएको जनाकारी रहोस् ।

जहाँसम्म अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले चलाएको आन्दोलनका विषय छ यो आन्दोलन शुरु गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघसित कुनै पनि किसिमको सरसल्लाह, सहयोग र सुझाव मागिएको छैन । पछि आमरण आन्दोलनलाई सरकारले सुनुवाई नगर्दा नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई दबाव दिएको छ र सोही दबावअनुसार २०७४ साल असार ९ गतेको ४ बुंदे सहमति भएको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघको मध्यस्ततामा सरकार र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरु बिच सहमति भएको प्रमाण महासंघका प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षरबाट प्रमाणिति हुन्छ । ४ बुंदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन महासंघको तर्फबाट सहअध्यक्ष , उपाध्यक्ष र उपमहासचिव लगायत ४ जना कार्यदलमा सहभागी गराइएको हो ।

पहिलो चरणको आमरण अनसन नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा तोडिएको पनि सत्य हो । सरकारले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिरहदा एक्कासी दोस्रो पटकको आमरण अनसनको सुरुवात गरिएको जुन विषयले नेपाल शिक्षक महासंघलाई गम्भिर भएर सोच्न बाध्य तुलाएयो । यो दोस्रो चरणको आमरण अनसनलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घले समर्थन गर्न सकेन किनकि ट्रेड युनियनको आन्दोलनको विधि र प्रक्रिया अनुसार चली रहेको वार्ता भङ्ग भएको घोषणा नगरी अर्को चरणको आन्दोलन गर्न सकिदैन ।

त्यसै गरी आन्दोलनका बिभिन्न चरणहरुमा आन्तिम चरण आमरण अनसन रहने गर्दछ । तर अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले सञ्चालन गरेको आन्दोलन कुनै विधि, पद्दति र प्रक्रिया अनुसार नभई लहडको भरमा अराजक शैलीमा चलाईएको हुदा त्यसलाई नैतिक हिसाबले उपस्थित भए एक्यवद्धता जनाउन नसकिएकै हो ।

अर्को विषय दोस्रो चरणको आमरण अनसनको व्यानरमा २०७३ चैत्र १९ गतेको विज्ञापनको खारेजी माग भएकोले पनि नेपाल शिक्षक महासंघले यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने सकेन किनकि यो आन्तरिक प्रतिस्प्रधात्मक आयोगको परीक्षा मिति तय गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले ठुलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेको थियो । यो विज्ञापन शिक्षा ऐन २०२८ आठौ संशोधनको कार्यान्वयन हो जसले गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर विदा हुन चाहने शिक्षक र स्थायी हुन चाहने शिक्षकलाई बाटो खोली दिएको छ ।

यदि यो विज्ञापन खारेजी भयो भने शिक्षा ऐन २०२८ आठौं संशोधनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा भएकोले नेपाल शिक्षक महासंघ यस्तो आत्मघाति निर्णयको पक्षमा नउभिएको मात्र हो । महासंघले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको विरुद्धमा  आयो भन्ने बुझ्नु हुन्छ भने त्यो यहाँको दृष्टिदोष मात्र हुनेछ । ४ बुंदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको नेपाल शिक्षक महासंघको मिति २०७४/०४/११ गतेको बैठकको निर्णयनिम्नानुसार रहेको छ:


१. आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका प्रतिनीधि र शिक्षा मन्त्रालय बीच मिति २०७४/०३/०९ गते नेपाल शिक्षक महासंघको रोहवरमा भएको ४ बुदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल हुदा उक्त सहमति कार्यान्वयन निम्नानुसार हुनपर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो:


 सहमतिको बुदा नं. १ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ संशोधन यथासिघ्र गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी वार्तालाप गर्ने र आवश्यकतानुसार प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वसितको भेटघाटलाई तिव्रता दिने ,


 सहमतिको बुदा नं. २ कार्यान्वयनका लागी गठित कार्यदलको बैठक बसी ठोस योजना बनाउने र उक्त योजना शैक्षिक संवाद समितिको विस्तारित बैठकबाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्न जोड दिने ,


 सहमतिको बुदा नं. १ अनुसार संशोधित शिक्षा ऐनद्वारा व्यवस्था गरिने सेवा-सुविधा संशोधित ऐन अनुसार तोकिएका सबै अस्थायी शिक्षकले पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ विज्ञापन गरिनु पर्ने र शिक्षा ऐन आठौ संशोधन अनुसार खोलिएको विज्ञापनको परीक्षा तोकिएको मिति २०७४ भाद्र ३ गते नै सम्पन्न गरी अस्थायी शिक्षकलाई चाडोभन्दा चाडो स्थायी हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ,यसैमा अर्को विषय आमरण अनसनकारीलाई भेट्ने वारे उठाउनु भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको माथिको निर्णय अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले राखेको परीक्षा स्थगनको मागसित नमिल्दो छ । पछिल्लो समयमा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकले परीक्षा खारेजीलाई मुख्य ऐजेण्डा बनाईएककोले हामीले आन्दोलनकारी प्रति उदारो सहानुभुति देखाउनुको कुनै अर्थ नै थिएन । कसैले क्षणिक राजनीतिक फाईदाको लागि अनसन स्थलमा पुगेर सहानुभूति प्रकट गरेको र व्यक्तिगत विचार सम्प्रेष्ण गरेको भन्दा पनि संस्थागत निर्णयले ठूलो महत्व राख्दछ । तसर्थ यहाँले अनसनमा आउने व्यक्ति महान हो र अरू विरोध हुन भनेर देखाउन खोज्नुको तुक देखिदैन ।

पाँचौ जिज्ञासाको प्रष्टोक्ति : शिक्षामन्त्री तिर तेर्साउनु भएका प्रश्नहरु समस्त अस्थायी शिक्षकहरुले अधिकांश प्रश्नहरु शिक्षक महासंघप्रति सोझ्याउने वाला छन .. अस्थायी आन्दोलनका बारे महासंघको धारणा सार्वनजिक किन नभएको


भुवन जी, शिक्षा मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दछन भने मैले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्च गरिरहेको छु । सरकार र पेशागत संघसंस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र भिन्न हुने गर्दछ । मेरा अभिव्यक्तिहरु महासंघको निर्णयबाट निर्देशित हुन्छन् । मेरो जिम्मेवारी महासंघबाट भए गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

“शिक्षकको परीक्षा रोक्नु सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णय” लेखमा शिक्षा मन्त्रीलाई दिइएको दबावले तपाई र तपाईले पक्षपोषण गरेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिलाई किन अफ्ठ्यारोमा पार्यो मैले बुझ्न सकिन।

बरू शंका लाग्न थाल्यो कि घोषित परीक्षालाई अनिश्चित कालिन स्थगन गरी शिक्षा ऐन २०२८ आठौ संशोधनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई शुन्यमा पुर्याउन शिक्षा मन्त्री र अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति बीच कतै अपवित्र सहमति त भएको छैन ? नभए शिक्षामन्त्रीलाई दिएको दबावले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनलाई चरचराउनु पर्ने नै थिएन ।

यो विषय समयकाल खण्डमा उजागर हुने नै छ तर म के कुरामा विश्चस्त छु भने नेपाल शिक्षक महासंघले अहिले लिएको निर्णय समग्र अस्थायी शिक्षकको पक्षमा छ । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको विषय विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो र किस्ताबन्दीमा यो पुरा हुदै गएको पनि छ । आठौ संशोधनबाट प्राप्त उपलब्धिको उपभोग गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गर्नु सबै भन्दा बुद्दिमानी कार्य हुन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघमा आबध्द र सम्ब्ध सबै शिक्षक कर्मचारीको हकहित र शिक्षाको विकासका खातिर महासंघले लिने हरेक निर्णय र गतिविधि जिम्मेवारी लिन महासचिवको हैसियतले म तयार रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

तपाईको खुला पत्रले सत्य तथ्य प्रमाणहरु पनि माग गरेको हुँदा जवाफ लामो भएकोमा क्षमा पार्थि छु ।

धन्यवाद

 

Comments: