२०७६ असोज ३ गते

विद्यार्थी भर्ना : सबैको दायित्व

खगराज बराल

सबैका लागि शिक्षा जोम्टिन घोषणा १९९० र डकार घोषणा २००० को हस्ताक्षर गर्ने देशका हैसियतले नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना २००१–२०१५ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको थियो। सन् २००० मा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न विश्व शिक्षा मञ्चको शिक्षासम्बन्धी घोषणा पत्रअनुसार सन् २०१५ सम्म सबै बालबालिकालाई सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा पुर्या उने लक्ष्यअनुरूप नेपालले वि।सं। २०६१ देखि प्राथमिक तहमा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्यामउने विद्यालय स्वागत कार्यक्रम तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैै आएको छ।



तथ्याङ्कीयरूपमा हेर्दा सन् १९९० मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ६४ प्रतिशत थियो। यो दर सन् २००० मा ८०।४ प्रतिशत पुगेको थियो। सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजना २००१–२०१५ ले आवधिक लक्ष्यका रूपमा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर सन् २००५, २००७, २०१२ र २०१५ का लागि क्रमशः ८८, ९०, ९५ र १०० प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो। यस्तै, सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य २ मा सबै बालबालिका, विशेष गरी बालिका, कठिन अवस्थाका बालबालिका तथा अल्पसङ्ख्यक जनजातिका बालबालिकालाई सन् २०१५ सम्म गुणस्तरयुक्त, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उल्लेख थियो।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको लक्ष्य २ मा सन् २०१५ सम्ममा सबै बालबालिकाले समानरूपले प्राथमिक शिक्षा पाएको सुनिश्चित गर्ने भनी सन् २००० लाई आधार वर्ष मानी २००० को प्राथमिक शिक्षामा खुद भर्ना दर ८१ प्रतिशत उल्लेख गरेको थियो। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लिखित प्राथमिक तहको खुद भर्ना दरसम्बन्धी आवधिक लक्ष्यमा सन् २००५, २०१०, २०१३ र २०१५ मा क्रमशः ८४।२, ९३।७, ९५।३ र १०० प्रतिशत तोकिएको थियो।

हालको तथ्याङ्कअनुसार ११,८८,००१ बालबालिका ९५,५८,९२५ केटा र ६,२९,०७६ केटी० विद्यालयबाहिर छन्। यीमध्ये १०,९२,३४२ जना बालबालिका दुर्गम क्षेत्रमा छन् भने बाँकी सहरी क्षेत्रका छन्। उमेरगतरूपमा हेर्दा ५ वर्षका ३६५, ६ वर्षका २१५ ७ वर्षका १३५, ८ वर्षका १२५, ९ वर्षका ७५ १० वर्षका १०५ ११ वर्षका ७५, १२ वर्षका १०५, १३ वर्षका ८५, १४ वर्षका १२५, १५ वर्षका १८५ र १६ वर्षका २५५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। तथ्याङ्कअनुसार विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर भएका १५ जिल्लामा रौतहट, सर्लाही, धनुषा, काठमाडौं, महोत्तरी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बारा, सिरहा, पर्सा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, बाँके र कैलाली रहेको पाइन्छ।

प्राथमिक तह ९कक्षा १–५० मा राष्ट्रिय औसत खुद भर्ना दर ९६।६५ भन्दा कम रहेका जिल्लामा ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, झापा, सुनसरी, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, धनुषा, बारा, चितवन, ललितपुर, म्याग्दी, बाग्लुङ, सप्तरी, सिराहा, पर्सा, कपिलवस्तु, रौतहट, ,रुकुम, दैलेख, जाजरकोट, दाङ, बर्दिया, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, कञ्चनपुर, रूपन्देही, प्युठान, सोलुखुम्बु र पर्वत समेत ३८ जिल्ला पर्छन्। त्यस्तै, आधारभूत तह ९कक्षा १–८० राष्ट्रिय औसत खुद भर्ना दर ८८।७५ भन्दा कम भएकामा १९ जिल्ला पर्छन्, ती हुन्– मनाङ, मुस्ताङ, धनुषा, बारा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, कपिलवस्तु, रौतहट, प्युठान रोल्पा, डोटी, हुम्ला, डोल्पा, रूपन्देही र बाँके।

सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्य र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी र प्रयत्नको प्रतिफलस्वरूप प्राथमिक शिक्षामा विद्यार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति बढेको छ। वि।सं। २०४६ ९सन् १९९०० मा प्राथमिक शिक्षाको खुद भर्ना दर ६४ प्रतिशत रहेकामा २०६१ मा ८०५, २०६२ मा ८५५, २०६३ मा ८७।४ ५, २०६४ मा ८८।४ ५, २०६५ मा ८९।१५, २०६६ मा ९०।४५, २०६७ मा ९३।७५, २०६८ मा ९५।१५, २०६९ मा ९५।३५, २०७० मा ९५।६५, २०७१ मा ९६।२५ र २०७२ मा ९६।६५ पुगेको छ। प्रारम्भका वर्षहरूमा ३ देखि ४ प्रतिशत खुद भर्ना दरमा वृद्धि भएकामा वि।सं। २०६८ देखि दशमलवमा वृद्धि भएको पाइन्छ।

वि।सं। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व नै निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको अभ्यास र परीक्षणका कार्यक्रम प्रारम्भ भइसकेको थियो। आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाइएको छ।

कक्षा १ देखि १० सम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मका सम्पूर्ण छात्राका लागि छात्रवृत्ति, मुक्त कमलरीका लागि नियमित छात्रवृत्ति र आवासीय छात्रावासको सुविधा, छात्राहरूका लागि फिडर छात्रावासको व्यवस्था, सम्पूर्ण दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, हिमाली छात्रावासको व्यवस्था, घुम्ती विद्यालयको अभ्यास, वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम, सीमान्तकृत वर्ग र लक्षित समूहका लागि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, विशेष विद्यालयको सञ्चालन, समाहित शिक्षामार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय व्यवस्थासहित स्रोत कक्षा सञ्चालन, कर्णाली अञ्चलका बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा, भर्ना दर न्यून भएका जिल्लामा दिवा खाजाको व्यवस्था, खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लाका छानिएका विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था, खुला विद्यालयमार्फत् विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई अध्ययनको व्यवस्था, परम्परागत गुरुकूलरआश्रम, गोन्पारबिहार र मदरसा शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण जस्ता कार्यक्रम विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयास हुन्।

बालबालिकाले विद्यालय भर्ना भएर छाड्ने प्रकृतिलाई तिन किसिमले हेर्न सकिन्छ। पहिलो, कक्षा १ मा भर्ना भएर विद्यालय छाड्ने र अर्को वर्ष सोही विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुने आउने। दोस्रो, एक विद्यालयमा भर्ना भएर छाड्ने र अर्को विद्यालयमा सोही शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने।

तेस्रो, विद्यालयमा भर्ना भई छाडेपछि विद्यालयमा फेरि कहिल्यै नफर्कने। पहिलो कक्षा छाड्ने भयो, दोस्रो विद्यालय छाड्ने भयो भने तेस्रो विद्यालय शिक्षा पद्धति नै छाड्ने किसिमको भयो। तिनै प्रकृतिकाले कक्षा छाड्नु शिक्षा पद्धतिका लागि राम्रो हुँदै होइन, विद्यालय शिक्षाको आन्तरिक सक्षमता पनि यसले नराम्रो असर पार्छ। त्यसमा पनि तेस्रो प्रकृतिको विद्यालय पद्धति नै छाड्ने प्रवृत्तिले एकातर्फ विद्यालय बाहिर हुने बालबालिकाको सङ्ख्या त बढाउने नै भयो, अर्कोतर्फ देशले चाहेको र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको सबैका लागि सार्वभौम आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। त्यसैले विद्यालय भर्ना अभियानलाई सरकारको मात्र दायित्व नसम्झी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सघाउनु अपरिहार्य छ।साभार : नागरिक दैनिक

महानिर्देशक, शिक्षा विभाग

Comments: