केशव निरौला
अध्यक्ष – नेपाल शिक्षक महासंघ

शिक्षा ऐन संशोधनलाई कुन रुपमा लिन सकिन्छ ?
ऐनमा शिक्षकका सबै माग समेटिएका छैनन् । हाम्रा माग समेटिएनन्, सरकारले धोका दियो भन्दै आन्दोलन गरेको भए यो पनि आउने थिएन् । जति प्राप्त भएको छ, यसलाई उपयोग गरेर अन्य हाम्रा सम्झौता र दृष्टिकोण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग फेरि हाम्रो लविङ, एड्भोकेसी, कलेक्टिभ वार्गेनिङ गर्ने हाम्रो योजना छ । लामो समयदेखि शिक्षामा समयसापेक्ष सुधार र नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था थियो । साथै, शिक्षक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धता अनुसार विद्यालय तह १२ कक्षासम्म पु¥याउन पनि ऐन आवश्यक थियो । शिक्षक र सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि ऐन अत्यावश्यक थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सम्झौता कानूनसरह हुन्छ ।

ऐनले शिक्षकका माग कति सम्बोधन गरेको छ ?
ऐनले शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । गणितीय हिसाबले ठ्याक्कै भन्न नसकिएपनि मेरो विचारमा यसमा शिक्षक र सरकारसँग भएका सम्झौताका ७० प्रतिशत विषय समेटिएका छन् । सम्झौता भनेको हाम्रा ५० प्रतिशत माग र सरकारका ५० प्रतिशत शर्तबीच सहमति भएर पाइने नतिजा हो । हाम्रा माग त धेरै छन् । हामीले त ०६३ अघिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिएर असफल हुनेहरुलाई औषधी उपचारसहितको गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित अवकाश दिने थियो । तर, ऐनले कि परीक्षा, कि त सुविधा भनेको छ । यो न्यायपूर्ण छैन । यसअनुसार त तीन घण्टाको आन्तरिक परीक्षा अस्थायी शिक्षकहरुका लागि ५÷१० लाखको ‘जुवा’ जस्तो बनेको छ । ‘कौन बनेगा करोडपति’मा जस्तो एउटा निश्चित रकममा पुगेपनि स्वात्तै तल आएको जस्तो । यसले गोल्डेन ह्याण्डसेक र आन्तरिक परीक्षालाई नै खल्लो बनाइदिएको छ । यो विगतको आन्दोलन, वार्ता सहमति र सम्झौता विपरीत आएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको सम्झौता ‘तमसुक’ त नमाने कानुनी कार्बाही भोग्नुपर्छ भने राज्यसित भए भएको लिखित तमसुक कार्यान्वयन पूरा नभए के गर्ने ? यस ऐनले अस्थायी शिक्षकलाई पूर्ण न्याय गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम÷कानूनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ९ हजार ७ सय तोकेको छ । तर, इसिडीका हाम्रा शिक्षक ३ हजारमा काम गरिरहेका छन् । श्रमिकको भन्दा कम सुविधा हुनु लाजमर्दो कुरा हो । यी विषय बाँकी नै छन् ।

ऐनले नसमेटेका विषय कसरी सम्बोधन गराउनुहुन्छ ?
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रो छलफल जारी छ । विगतका सहमति र सम्झौता यी हुन् । बाँकीलाई विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायहरु के–के छन् भनेर मन्त्रालयसँग हामीले प्रष्ट कुरा राखेका छौं । ऐनमा टेकेर आगामी दिनमा बन्ने नियमावली, निर्देशिकालगायतका प्रक्रिया र विधिहरु तयार गर्दा बढी भन्दा बढी सम्झौता लागू गराउन खोज्नेछौं । शिक्षा सुधार, नीति नियम लागू गर्ने मुख्य पक्ष शिक्षक भएपनि केटाकेटी पढाउँदा उनीहरुको बालमनोविज्ञान हेरे जस्तै शिक्षकको प्रौढ मनोविज्ञान हेर्न पर्दैन ? हामीलाई पेलेर, दमन गरेर, हतोत्साही गरेर अरु राष्ट्रसेवकभन्दा विभेद गरेर हामीबाट कसरी उत्कृष्ट सेवा निकाल्न सकिन्छ । म प्रमाणित गर्न सक्छु सरकार, हाम्रा राजनीतिक दलहरु सबै गुणस्तरीय शिक्षकको विपक्षमा छन् । यदि शिक्षाको पक्षमा हुन्थे भने शिक्षकको पक्षमा हुन्थे । र, परिणाम विद्यार्थीको पक्षमा हुन्थ्यो ।

शिक्षामा भएका सबैखाले समस्या अब ऐन आएपछि समाधान हुने कुरा आइरहेका छन् नि ?
यस ऐनको आधार ०६६÷०६७ साल हो । एकपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर फर्कियो पनि । यो तत्कालको समस्या समाधान गर्न तयार पारिएको हो । ऐनले नयाँ कुरा भन्दा पनि त्यसबेलाका समस्या र पीडाको समाधान गर्न खोजेको छ । तर, समाधान बाझिन सक्छ । अस्थायी शिक्षकलाई पीडाजनक रुपमा घोक्रेठ्याक लगाएर विदा गर्ने कुरा आएको छ । हामी त्यसको विपक्षमा छौं । अस्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा आन्तरिक परीक्षा होस् या गोल्डेन ह्याण्डसेकको प्रक्रिया यदि सरकारले शिक्षक महासंघसँग सल्लाह र समन्वय नगरी अगाडि बढायो भने एकजना शिक्षकले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको फारम भर्ने छैन, एकजना पनि शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेकका लागि निवेदन दिने छैन । ऐनमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए जागिर जाने कुरा छ । यदि परीक्षामा सहभागी नै नभए को अनुत्तीर्ण हुन्छ ? फेरि गोल्डेन ह्याण्डसेक लिने शिक्षकको दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको छैन । ती तरबन्दीमा तुरुन्त कहाँबाट स्थायी शिक्षक ल्याएर अस्थायीलाई विदा गर्ने हो ? अन्यौल छ ।

ऐन र गुणस्तरीय शिक्षाबीच सम्बन्ध छ ?
बलियो सम्बन्ध छ । तर, ऐनमा त्यस्तो कार्यक्रम देखिँदैन । एउटा गुणस्तर केन्द्र भन्ने बनाइएको छ । त्यसले गुणस्तर बढ्ने होइन । गुणस्तरका लागि शिक्षा मन्त्रालयभन्दा पनि सिंगो सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि मुख्य कुरा बजेट नै हो । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानी, गुणस्तरीय नीति, गुणस्तरीय शिक्षक आवश्यक हुन्छ । शिक्षकलाई नियन्त्रण र अंकुश मात्रै लगाउँदैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो गलत हो । अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान, बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा राखिनुलगायतका विषयलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडेर हेर्न नसकिने होइन् । ऐनमा मात्रै होइन, राज्यको पञ्चवर्षीय योजनामा समेत शिक्षाको गुणस्तरका कार्यक्रम परेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सरकारले ध्यान नदिनु, बजेटहरु न्यून गरिँदै लगिनुले के संकेत गर्छ भने यसले निजी तथा संस्थागत विद्यालयको प्रोत्साहन गर्न लागिरहेको त छैन ? त्यसको महत्व अप्रत्यक्ष रुपमा बढाउन लागेको त होइन ? सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम देखिने गरेको छ ।

ऐनका कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के–के देख्नुहुन्छ ?
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन्छ । त्यहाँ कोही ५ कक्षा पास गर्ने पनि छन्, कोही डिग्री पास गर्ने छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन सहज छैन । फेरि विद्यालयमा आए पछि त्यसको पढाइ, पाठ्यक्रम, पठन अवधिलगायतको व्यवस्थापन पनि अन्यौलपूर्ण नै छ । कतिपय मावि तहका विद्यालय उमावि चलाएर बसेका, कतिचाहिँ कक्षा ११ र १२ मात्रै चलाएर बसेका छन् । उनीहरुको तह र शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन्छ । अब गाउँ–गाउँमा १२ कक्षा सञ्चालन हुनु प¥यो । आधारभूत तह अनिवार्य गराउनु प¥यो ।

ऐनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न रोक्यो नि !
संशोधित ऐनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न रोकेन । बरु झन् झोले कार्यकर्ता बनायो । पहिले दलको सदस्य हुन शिक्षक डराउनुपथ्र्यो । अब ऐनबमोजिम खुला रुपमा दलको सदस्यता लिन पाउने भयो । पदाधिकारी बन्न पो रोक्यो । यो त सभासद्हरुले शिक्षकहरु आफ्ना प्रतिस्पर्धी नबनुन् तर झोला भने बोकिरहुन् भन्ने नियतले ल्याएको व्यवस्था हो । मैले नबुझेको भनेको आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम, आठ घण्टा मनोरञ्जन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । आठ घण्टा काम गरेपछि शिक्षकले आठ घण्टा मनोरञ्जन गर्न दलको कार्यक्रममा, मन्दिरमा, ससुरालीमा, खेतमा जान पायो नि । एउटा शिक्षक घरमा, ससुरालीमा, खेतमा, मन्दिरमा, आमाबासँग, स्वास्नीसँग, छिमेकीसँग बस्दापनि शिक्षक हुनुपर्ने हो र ? शिक्षकले होइन विद्यालयमा राजनीति भित्रिएको विव्यसबाट हो । धेरै सांसदहरु अझै विव्यस अध्यक्ष छन् ।

शिक्षक महासंघ बनेपछि यो झन् सुस्तायो भनिन्छ, साँच्चै हो ?
हामी संक्रमणकालमै रह्यौं । विभिन्न १६ संगठनबीचको तालमेल मिलाउनुपर्ने कठिनाइमा पनि महासंघ मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद, आन्दोलन र ऐन सम्बन्धमा निरन्तर दबाब दिने काम भई नै रह्यो । भूकम्प पछि कोही नपुग्दै हामी विद्यालयहरुमा पुग्यौं । मंसिरभित्र जिल्ला अधिवेशन सकेर प्रदेश कार्यसमिति निर्माण गर्छौं । अस्थायी, राहत, निजी विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायतका यावत समस्या लिएर हामी छिट्टै आन्दोलनमा जान्छौं ।

२०७३ असार २३ गते ०१:१९मा प्रकाशित