• शिक्षा ऐनपछिको अन्यौलता र निजी क्षेत्रको धारणा
    ()


  • कर्ण बहादुर शाही
    अध्यक्ष, एन–प्याब्सन


    सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति गरे पश्चात् कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधन–२०७३ ले ल्याएको अन्योलतका सन्दर्भमा प्रमुख रुपमा निम्नानुसारको संशोधित प्रावधानप्रतिको धारणा प्रस्तुत गर्दछु ।

    १) नेपालको संविधान –२०७२ मा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना तिन तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय विभाजन गरेको छ” । स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका , नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छ । जस अन्र्तगत विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा निहीत हँुदा हुने जटिलतालाई संवोधन नगर्दा पुनः संवैधानिक संरचना अनुसार परिमार्जन र संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ ।

    संविधानको अनुसुचि–५ः

    • संघ– केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय छ ।
    • प्रदेश– विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय छन् ।
    • स्थानीय– आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा छन् ।

    नोट  : प्रस्तुत संशोधित ऐनमा केन्द्रपछि जिल्लालाई बलियो बनाइएको छ । संविधानमा जिल्ला कार्यकारी भूमिका भन्दा पनि संयोजनकारी भूमिका दिएर अधिकार विहिन वनाइएको छ ।

    २) नेपालको संविधानको मेोलिक हक र कर्तव्यका सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी हक “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुचको हक हुने छ र उक्त शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने छ” भन्ने उल्लेख छ ।

    संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप “शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्घि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी लाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवा मूलक बनाउने ।”

    संसारमा लिइने/उपभोग गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवा निःशुल्क हँुदैनन् । राज्यको शिक्षामा लगानी बढाई शिक्षाको पहुँच सवै नागरिकमा पु¥याउन आवश्यक छ । हाल राज्यको लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय र नितान्त निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालय उपस्थिति हुदा पनि करिव ५–१० प्रतिशत वालवालिका विद्यालयको अनुहार देख्न नपाउदा, संविधानमा गरिएको अनिवार्य र निःशुल्क एंव निजीे व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका सहितको ऐन नआउनुले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरेको देखिन्छ ।


    ३) कम्पनी ऐन एंव शैक्षिक भ्रम र संशोधित ऐनः

    • नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रको भुमिका र योगदानलाई सम्मान गरको छ । मुलुकको समृद्घिलाई अगाडि बढाउन तिन खम्वे अर्थ नीति अन्र्तगत निजी क्षेत्रको सहभागितालाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाई व्यापक विस्तार गर्ने नीति रहेको छ ।

    •  शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हेर्दा ९९ प्रतिशत कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । सेवामुलक व्यवसायको रुपमा राज्य प्रतिको दायित्व पुरा गर्न करिव ४५ प्रतिशत कर तिरेर सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेको र खाई पाई आएको पेशा RIGHT  TO  PROFESSION/ CHOICE/PROPERTY  को हिसावले संविधान विपरीत यो ऐन प्रस्तुत गरिएको छ ।  

    •  निजी क्षेत्रको विविधतालाई आत्मसाथ नै नगरी संविधानको समावेशी लोकतन्त्रलाई उपहास गरी निर्वीकल्प रुपमा गुठी अन्र्तगत मात्रै विद्यालयलाई अनुमती दिने व्यवस्थाले पूनः पञ्चायती शैलीको अनुदार तस्विर देखाएको छ ।

    •  नीति–नियम तर्जुमा गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा सफल कथा जहाँ छ सकारात्मक परिणाम जसले दिएको छ उक्त व्यवस्थालाई अंगिकार गरी तदनुरुप संशोधन आउनु पर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुमा भएको आर्थिक व्यवस्थापन, लगानीको प्रतिफल, लगानी जोखिम र यसले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी वोध ( SENSE OF  RESPONSIBILITY ) ले गर्दा हुने CARE र मिहिनेतका कारण निजी क्षेत्र आकर्षण र गुणात्मक फड्को मारेको विषयलाई आत्मसाथ गर्ने कि यसलाई नजर अन्दाज गरेर पुनः गन्तव्यहीन शिक्षा अगाल्ने, यो अहम् प्रश्न तेर्सिएको छ ।

      ४) आधारभुत शिक्षा (कक्षा ८ सम्म), माध्यामिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) 

    हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तहवाट माथि उक्लेका +२ विद्यालयहरु र उच्च शिक्षाको माध्ययवाट तल झरेका ण्ंद्द लाई यथोचित व्याख्या शिक्षा नियमावलीमा हुन जरुरी छ । निजी व्यवस्थापनमा संचालित कक्षा १० सम्मको विद्यालयको परिणाम ९५ प्रतिशत सम्मको हुने र त्यही निजी व्यवस्थापनमा ११ र १२ को परिणाम ६० प्रतिशतमा झर्ने को विच तादाम्य ल्याउन विभिन्न विकल्पको खोजी र समसामयिक पाठ्यक्रम/परीक्षामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

    ५) राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड , जिल्ला शिक्षा परिषद् र स्थानीय निकायका, शिक्षा समितिमा उही पञ्चायती शैलीको टिके प्रथा अन्र्तगत टिपेर प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधानले नेपालको संविधानको संघीय संरचनामा स्वायत्तता र स्वअनुसासनलाई संस्थागत गर्ने मुल मर्म विपरीत गई यस क्षेत्रका आधिकारिक VIBRANT ORGANIZATION को अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु देखिन्छ ।

    सुधार एवं सकारात्मक पक्षहरु

    १) विद्यालय तहमा “आधारभुत शिक्षा” (वाल शिक्षा देखि कक्षा आठ) र माध्यामिक शिक्षा (कक्षा नौ देखि वाह्र ) भनी दुई तहमा कायम गरिएको छ र “विशेष शिक्षा” र “समावेशी शिक्षा” मा जोड दिइएको छ । “अनौपचारिक शिक्षा” “निरन्तर शिक्षा” “दुर शिक्षा” तथा “खुला शिक्षा” सम्वन्धी खाका ल्याएको छ ।

    २) विद्यालय शिक्षामा परीक्षालाई मर्यादित वनाउन र गुणस्तर कायम गर्न “राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड” को गठन गरिएको छ । जसले माध्यामिक शिक्षाकोे दश र माध्यामिक तहको अन्त्यमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

    ३) शिक्षा सम्वन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार सल्लाह तथा सुझाव दिन स्थायी प्रकारको “राष्ट्रिय शिक्षा परिषद” गठन गरिएको छ । 

    ४) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, मापन एवं परीक्षण गर्न “शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र” गठन गरिएको छ । यसको नियमावलीमा विमति भए तापनि यस्तो केन्द्रले शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न र गुणस्तमा न्युनतम ढङ्गले एकरूपता ल्याउन मद्दत पुग्ने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ ।

    ५) शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा गठन हुने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुलाई वढी समावेशी गर्न खोजिएको छ ।

    ६) यस ऐनले लामो समयसम्म विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवद्घता जनाएको छ । र “गोल्डेन ह्यान्डसेक” को समेत व्यवस्था गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य कदम छ । यो शिक्षा ऐन मुलतः मा. वि. तहसम्मका सरकारी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न मात्र ल्याइएको हो कि भन्ने आभाष दिन खोजिको छ ।

    ७) सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्वन्धी अवधारणा अत्यन्तै राम्रो र स्वागतयोग्य छ ।

    ८. मुल ऐनको दफा १६ को उपदफा ३ मा “कम्पनी अन्तर्गत संचालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहने छ” भनिएको छ जुन स्वागत योग्य छ ।

    ९. सामुदायकि विद्यालयका कतिपय शिक्षक÷कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारका वारेमा वढी र कर्तव्यका वारेमा कम भुमिका निर्वाह गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर नखस्किन दिन यो सचेत छ र तदनुरुप निष्पक्ष ढंगले व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याउन जरुरी छ ।

    १०. शैक्षिक परामर्श, सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोष संचालन गर्न अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन स्वागत योग्य छ ।

    ११) उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा “स्थायी” पदपूर्तिको सवालमा एक हद सम्म उचित निकास दिन खोजिएको छ । तर, उच्च माध्यामिक तहमा अध्यापनरत शिक्षकको हकमा नियोचित निकास दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।

    अन्त्यमा, शिक्षा जस्तो संबेदनशील क्षेत्रलाई Experimntal हिसावले प्रयोगको लागि प्रयोग गर्नुको साटो दीर्घकालिन दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा सामुदायिक विद्यालयहरु फस्टाउँछन् भन्ने गलत मानसिकता बन्दा माथि उठी शिक्षा क्षेत्रमा सबैको अपनत्व र सफल बनाउने नीति एवम् नयाँ संविधानको भावना अनुसार परिमार्जन र संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।