२०७६ असोज २९ गते

मदरसासम्बन्धी विधेयकमा विवाद

अन्तैबाट

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुई साताअघि मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेलगत्तै प्रदेश सभासदहरुले सो विधेयकको विरोध गरेका छन्।

सभामा बोल्दै नेपाल कम्यिुनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभासद जगत यादवले उक्त विधेयक देशको हितमा नरहेको आरोप लगाएका हुन् । ‘मुख्य मन्त्रीज्यूले विधेयक पेस गरेलगत्तै यो विधेयक राष्ट्रघाती भएको बताएको थिएँ,’ सभासद यादवले  भने, ‘हामीले मुस्लिम समुदायको सम्मान गर्नुपर्छ तर मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित बुँदाहरुमा गलत मनसाय देखिन्छ । सो कुरा मैले संसद्मै बालेको थिएँ । सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा बोर्ड स्वायत्त हुुनु र विदेशी सहयोग सरकारी स्वीकृतिबिनै मदरसामा आउने व्यवस्था हो । जसले देशमा अराजकता निम्त्याउँछ।’

मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकप्रति मुस्लिम अगुवा तथा शिक्षाविद्को पनि असहमति रहेको छ ।


विधेयकको परिच्छेद २ मा बोर्डको स्थापना र व्यवस्थासम्बन्धी बुँदा नम्बर ४ मा रहेको बोर्ड स्वशासित संस्था हुने, बोर्डको काम र कारबाहीका लागि अफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुने, बोर्डले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

यस्तै, बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेखित बोर्डले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्थामा बोर्डले आप्mनो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको मातहतको संस्था, गैरसरकारी संस्था, दान दातव्य वा उपहारलगायतका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने उल्लेख छ । साथै, परिच्छेद ४ मा कोष र लेखा परीक्षणको व्यवस्थामा बोर्डको आफ्नो छुट्टै कोषमा सबै रकम जम्मा गरी बोर्डका तर्फबाट सबै रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश २ की सभासद डा. रीना यादवले विधेयकमा प्रस्तुत बुँदाले विदेशी सहयोगको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै संसद्मा संसोधन प्रस्ताव नै पेस गरेकी छन् । सभासद डा. यावदले प्रदेश प्रमुखले पेस गरेको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धि विधेयकलाई ‘आपराधिक विधेयक’ को संज्ञा दिइन्।

‘सरकारको अनुमतिबिना विदेशी सहयोग ल्याउँदा मदरसामा शिक्षाको नाममा गलत गतिविधि हुन सक्ने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सभासद यादवले भनिन्, ‘विदेशी सहयोग सरकारको स्वीकृतिमा मात्र लिन सकिन्छ । त्यस्तै मदरसाको पाठ्यक्रम पनि सरकारको पाठ्यक्रम अनुसार नै हुनुपर्छ । बोर्ड पनि सरकारको निगरानीमा रहनु पर्छ।’

विधेयकमा उल्लिखित बोर्डका पदाधिकारीको योग्यता, पारिश्रमिक तथा सुविधाको सन्दर्भमा मुस्लिम समुदायका उच्च शिक्षा (आलिम, फाजिल वा मुफ्ती) गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्थाको पनि विरोध गरिएको छ । ‘मस्जिदका मौलानाहरुलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन चुनौती थपिन्छ,’ सभासद जगत यादवले भने, ‘मुस्लिम समुदायबाटै उच्च शिक्षा हासिल गरेका बौद्धिक र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा मात्र मदरसा शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुने गरी संसोधन गरिनु पर्छ।’

विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार बोर्डको अनुगमन, निगरानी, पाठ्यक्रम निर्माण, आर्थिक संकलनलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्डमै निहित हुने व्यवस्थाले मदरसा शिक्षालाई समेत बद्नाम गराउने शिक्षाविद्हरुको ठहर छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले कपिलबस्तुको मदरसा शिक्षामा विदेशी रकम दुरुपयोग भएको उदाहरण दिँदै यसतर्फ प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला सतर्क हुनुपर्ने चेताए । ‘तौलिहवाको एक मदरसामा कुवेत तथा साउदी अरबबाट आएको रकमको कुनै लेखाजोखा नै नभई चरम दुरुपयोग भइरहेको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘कलेज र विश्वविद्यालय बनाउन भनी भित्र्याइएको रकम कति नेपाल आए, कहाँ खर्च गरिए, के काममा खर्च भए मदरसाले हिसाब देखाउन सकेको छैन। सरकारी निगरानी नभएकाले मदरसाहरुले संकलित रकमको दुरुपयोग गरिरहेको छ ।’ कोइरालाले थपे, ‘राज्यमा सञ्चालित हरेक किसिमको शिक्षाको निगरानी राज्यले गुर्नुपर्छ नत्र अराजकता बढ्छ।’ मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सरकारले धार्मिक, समकक्षी र दोहोरो धारको मदरसा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

नेपाल सरकारले दुई वर्षअघि मदरसा शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न भनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै अध्यक्षमा गठन गरेको केन्द्रीय शिक्षा मदरसा परिषद् (बोर्ड) हाल वेवारिसे अवस्था रहेको छ । दुई वर्षभित्र दुई पटक मात्र बैठक बसेको र कुनै उपलब्धी नै नरहेको बोर्ड सदस्य मौलाना माशहुद खाँः नेपालीले जनाए । राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिवसमेत रहेका नेपालीले बोर्ड स्वायत्त नभएर सरकारको पूर्ण मतहतमा रहनुपर्ने जोड दिए।

उनले भारत र श्रीलंकामा समेत शक्तिशाली मदरसा बोर्ड रहेको र तिनीहरु सबै सम्बन्धित सरकारको मातहतमा रहेर मदरसा शिक्षामा उत्कृष्ट काम गरिरहेको जनाउँदै नेपालले समेत छिमेकी राष्ट्रबाट सिकेर अघि बढ्नु पर्नेै औल्याउ।

‘सरकारले एक टोली गठन गरी भारतमा गठन भएको मदरसा बोर्डहरुको अध्ययन गरेर मात्र नेपालमा गठन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ मौलाना नेपालीले भने, ‘स्वायत्त मदरसा बोर्डको गठनले रकमको दुरुपयोग र गलत गतिविधि हुनसक्ने सम्भावन बढी हुन सक्छ। त्यही भएर सरकारी निगरानीमा मदरसा बोर्ड गठनले नै मुस्लिम समुदायको र राष्ट्रकै हित हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा हाल ३ हजार मदरसा सञ्चालित छन् । जसमध्ये नेपाल सरकारमा दर्ता भएर ८ सय ५० मात्र सञ्चालित छन् । ‘दर्ता नभएका मदरसाहरुको कुनै अनुगमन र नियमन सरकारी तर्फबाट नभएकोले दुर्घटना हुनसक्ने देखिन्छ,’ उनले औंल्याए।

‘विरोधले झसङ भएँ’
प्रदेश दुईका समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले विधेयकमा आपूmले अध्यय नै नगरी हस्ताक्षर गरेको र पछि विधेयकको विरोध भएपछि झसङ भएको बताए । ‘प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले मैले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेकै हुँ तर विधेयकमा के व्यवस्था छ, के–के विषय उल्लेख छ त्यसबारे बुँदागत अध्ययन गरिएको थिएन,’ मन्त्री साहले भने, ‘जुन व्यवस्थाले प्रदेशलाई घातक हुन्छ र त्यहाँका जनतालाई अहित गर्छ त्यो ब्यवस्थाहरुलाई सच्चाएर मात्र विधेयक अघि बढ्छ।’

 

रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: